नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा रहेको निजी विद्यालयलाई गैरनाफामुलक बनाउने भन्ने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरिनुपर्ने बताएका छन्।
ढिलोचाँडो निजी विद्यालयलाई गैरनाफामुलक बनाउने व्यवस्था राख्दा निजी क्षेत्र निरूत्साहित हुने शर्माको भनाइ छ।
‘निजी क्षेत्रका विद्यालयहरूलाई क्रमश गैरनाफामुलक बनाउँदै जाने पारित प्रस्ताव मुलुकले अंगिकार गरेको `सामाजिक न्याय सहितको खुला बजार अर्थव्यवस्था´ को नीति विपरीत छ,’ प्रज्ञा भवनमा शनिबार बखान पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा बोल्दै शर्माले भने, ‘छात्रवृत्तिको निश्चित आकार बढाउने, निश्चित करबाट राज्य लाभान्वित हुने विषय एउटा हो, तर ढिलोचाँडो गैरनाफामुलक बनाउने भन्नु निजी क्षेत्रलाई सम्पूर्ण रूपले निरुत्साहित गर्नु हो , संसदीय प्रक्रियाबाट यसलाई हटाएर परिमार्जन गर्नुपर्छ l’
उनले संसदीय समितिबाट पारित शिक्षा विधेयकलाई थप परिमार्जन संसदले गर्न मिल्ने बताए।
‘कयौं महत्त्वपूर्ण विषय सम्बोधन गर्दै विधालय शिक्षा विधेयकलाई समितिमा टुंग्याउने समितिका साथीहरूलाई धन्यवाद दिँदै संसदले केही अत्यावश्यक परिमार्जन गर्न संयमतापूर्वक ढंगले कार्य गर्नुपर्नेछ,’ उनले भने।
प्याब्सन, नेसनल प्याब्सन, हिसान र अपेनले कम्पनी ऐनअनुसार दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका विद्यालयहरूलाई “गैर नाफामूलक” बनाउदै लगिने भन्ने प्रावधान हटाइनुपर्ने भन्दै केही दिनदेखि आन्दोलन गरिराखेको छ।
शिक्षक महासंघको पछिल्लो आन्दोलनपछि खासगरी नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) को अग्रसरतामा सम्झौता भएर २०८२ वैशाख १७ गते मन्त्रिपरिषदले ९ बुँदा पारित गरेको उल्लेख गर्दै उनले अहिले समितिले पारित गरेको विधेयक त्यही सम्झौताको आलोकमा भएको छ/छैन समीक्षा गर्नु गर्नु दुवै दलको साझा दायित्व हुने पनि बताएका छन्।
‘शिक्षक महासंघले कतिपय विमति अघि सारेर आन्दोलन घोषणा गरेको छ l सरकारले संवादमार्फत सहमतिको पहल अविलम्ब गर्नुपर्छ,’ उनले भने। संसदीय समितिबाट पारित भएको शिक्षा विधेयक समिति सभापति अम्मरबहादुर थापाले प्रतिवेदनसहित प्रतिनिधि सभामा पेस गरि
