अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले मुलुकको पूर्वाधार विकासमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न निजी क्षेत्रको लगानी अपरिहार्य रहेको बताएका छन्। सरकारी बजेट र राजस्वको सीमित स्रोतबाट मात्रै पूर्वाधार विकासको बढ्दो आवश्यकता पूरा गर्न नसकिने भन्दै उनले निजी पुँजी परिचालनलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।
बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन–२०२६ को तयारीसम्बन्धी कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले पूर्वाधार विकास र आर्थिक सुधारसँग सम्बन्धित ५९ वटा ऐनका झन्डै ५०० दफा संशोधन तथा परिमार्जन गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए।
उनका अनुसार निजी क्षेत्रलाई पूर्वाधार विकासमा आकर्षित गर्न पुराना तथा लगानीमैत्री नभएका कानुन संशोधन र आवश्यकताअनुसार खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। सरकारले सुशासन, आर्थिक सुधार र पूर्वाधार विकासलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको उनले बताए।
वाग्लेले सडक, ऊर्जा, प्रसारण लाइन तथा सहरी पूर्वाधारजस्ता ठूला आयोजनामा निजी क्षेत्रको सहभागिता विस्तार गर्नुपर्ने बताए। पूर्वाधार निर्माणको सम्पूर्ण जिम्मेवारी राज्यले नै लिनुपर्छ भन्ने परम्परागत सोच परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८३।८४ का लागि सरकारले २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। त्यसमध्ये कुल पुँजीगत विनियोजन चार खर्ब ३१ अर्ब १० करोड रुपैयाँ मात्रै रहेको उल्लेख गर्दै उनले सार्वजनिक स्रोतले मात्रै पूर्वाधार विकासको लक्ष्य पूरा गर्न कठिन हुने बताए।
पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गत सडक तथा सहरी पूर्वाधारका लागि दुई खर्ब ८६ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको भए पनि मुलुकको आवश्यकता पूरा गर्न निजी क्षेत्रको पुँजी परिचालन गर्नुपर्ने उनले स्पष्ट पारे।
‘हामी सबैको आँखा ७० खर्ब अर्थात् सात हजार अर्बको अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्नुपर्नेछ। बाँकी अर्थतन्त्र भनेको निजी क्षेत्र नै हो। उहाँहरूलाई आकर्षित नगरीकन पूर्वाधारमा छलाङ मार्न सकिँदैन,’ उनले भने।
पूर्वाधार क्षेत्रमा निजी लगानी बढाउन सरकारले हाइब्रिड एन्युटी मोडल, वैकल्पिक विकास वित्त कोष र क्लिन इनर्जी बन्डजस्ता वित्तीय उपकरण प्रयोग गर्ने तयारी गरेको पनि उनले जानकारी दिए।
वैकल्पिक विकास वित्त कोषसम्बन्धी ऐन पारित भइसकेको र कोष सञ्चालनका लागि आवश्यक संस्थागत तयारी भइरहेको उनले बताए। कोषको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्तिको प्रक्रिया आगामी दुईदेखि चार साताभित्र अघि बढाइने उनको भनाइ छ।
उनले नेपालको अर्थतन्त्रको आकार आगामी पाँचदेखि सात वर्षभित्र एक खर्ब अमेरिकी डलर पुर्याउने लक्ष्य रहेको पनि बताए। उक्त लक्ष्य हासिल गर्न वार्षिक ६ देखि ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
विद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रको सहभागिताले उल्लेखनीय विस्तार सम्भव भएको उदाहरण दिँदै वाग्लेले सडक, ऊर्जा र प्रसारण लाइनलगायत अन्य पूर्वाधार क्षेत्रमा पनि त्यस्तै लगानी विस्तार गर्नुपर्ने बताए।
