निजामती कर्मचारीहरूले प्रस्तावित निजामती कर्मचारी ऐनमा आफ्ना मागहरू नसमेटिएको भन्दै सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको मूल गेटमा धर्ना दिइरहेका छन् ।
ऐन बन्नलाई १० वर्ष लाग्ने बनाउनका लागि प्रस्तावित ऐनका व्यवस्थामा २० वर्षसम्म एक पदबाट माथिल्लो पदमा बढुवा नहुने अवस्था रहेकाले त्यसको निराकरण गर्नका लागि दबाब दिन शान्तिपूर्ण धर्ना दिइएको निजामती कर्मचारी युनियनका केन्द्रीय सदस्य प्रकाश खातीले जानकारी दिए ।
निजामती विधेयकमा अहिले रहेको प्रणालीगत त्रुटि र प्रणालीगत असफलतालाई निराकरण गर्ने कुनै विषय नसमेटिएको उनीहरूको भनाइ छ । धर्नामा सबै कर्मचारी सङ्गठनका प्रतिनिधिहरू रहेका खातीले जानकारी दिए ।
खातीले उच्च प्रशासकीय अभिभावकहरू आत्म केन्द्रित भइदिँदा आम कर्मचारीका माग र मुद्दाहरू कमजोर भएका बताए ।
निजामती कर्मचारी विधेयक प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा पेस गर्ने तयारी भइरहेको छ ।
