लामो समयदेखि शिक्षक आन्दोलनका कारण ठप्प भएको शैक्षिक गतिविधि पुनः सञ्चालन गर्ने पोखरा महानगरपालिकाको निर्णयलाई नेकपा (एमाले) पोखरा महानगर कमिटीले स्वागत गरेको छ। तर शिक्षा क्षेत्रमा व्याप्त गम्भीर समस्याहरू समाधान नगरी केवल स्कुल खोल्नु पर्याप्त नहुने भन्दै कमिटी सचिव शुसिल बस्नेतले शिक्षा प्रणालीमा सुधारको माग गरेका छन्।
सचिव बस्नेतले पोखरा महानगरभित्रका केही निजी तथा संस्थागत विद्यालयहरूले राज्यका नीति, नियम र ऐनको पालना नगरी मनपरी ढंगले संचालन गर्दै आएको आरोप लगाए। उनका अनुसार विद्यालयहरूले स्कलरसिप तथा फ्रिसिप जस्ता आधारभूत सुविधा कटौती गर्नुका साथै मंहगो शुल्क थोपर्ने, शिक्षालाई व्यवसायिक लाभको माध्यम बनाउने प्रवृत्ति देखिएको छ।
“शिक्षा कुनै व्यापार होइन, यो जनताको मौलिक अधिकार हो,” बस्नेतले भने, “मंहगो शुल्क र अनावश्यक बोझ थोपर्ने लुटतन्त्र अन्त्य हुनुपर्छ।”
उनले २०७२ सालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ र अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा ऐन २०७५ का प्रावधानहरू स्मरण गराउँदै स्थानीय सरकारले शैक्षिक संस्थामाथि प्रभावकारी अनुगमन, सुधार र सञ्चालनको जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने बताए।
बस्नेतले हाल शिक्षामा देखिएको राजनीतिक हस्तक्षेप, गुणस्तरहीनता, शिक्षकमाझ उत्तरदायित्वको अभावजस्ता समस्याले आम जनताको शिक्षा प्रतिको विश्वास कमजोर बनाएको उल्लेख गरे। उनले सबै शैक्षिक संस्थालाई कानुनी दायराभित्र राखी पारदर्शी, उत्तरदायी र समान शैक्षिक प्रणालीको निर्माणमा महानगर सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताए।
उनको भनाइमा, “सम्पूर्ण शैक्षिक संस्थाहरूले ऐन, नियम र मापदण्डको पालना गरेर मात्रै अघि बढ्नुपर्छ। शिक्षाको नाममा चलिरहेको अन्याय, विभेद र लुटतन्त्र अब सह्य छैन।”
सचिव बस्नेतले पोखरा महानगरलाई शिक्षा क्षेत्रमा सुधारको स्पष्ट कार्ययोजना बनाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेका छन्।
