बजारमा व्याप्त अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, गुणस्तरहीन वस्तुको बिक्री, मूल्यमा मनपरी र उपभोक्तामाथि हुने ठगी नियन्त्रणका लागि कानुनी तथा संस्थागत सुधारको माग गर्दै उपभोक्ता जागरण अभियान (नेपाल) ले सरकारलाई १६ बुँदे सुझावपत्र बुझाएको छ ।

संरचनागत कमजोरी नहटाई संविधानप्रदत्त उपभोक्ता अधिकार सुनिश्चित हुन नसक्ने निष्कर्षसहित अभियानले शुक्रबार सरकारका उच्च अधिकारी तथा संसदीय समितिका सभापतिलाई सुझावपत्र हस्तान्तरण गरेको हो ।

अभियानका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद भण्डारी ‘मार्सेली’ नेतृत्वको टोलीले नेपाल सरकारका मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्की, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव नारायणप्रसाद दवाडी, वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक मोतिराम सापकोटा र सङ्घीय संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सभापति रहवर अन्सारीलाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

सुझावपत्र बुझाउँदै अभियानका अध्यक्ष भण्डारीले भने, ‘वर्तमान बजार व्यवस्थापन प्रणालीमा गम्भीर संरचनागत कमजोरीहरू छन्। जबसम्म कानुनी र संस्थागत सुधार गरिँदैन, तबसम्म सर्वसाधारण उपभोक्ताले स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी बजारको महसुस गर्न पाउँदैनन् ।’

अभियानले सरकारलाई दिएका प्रमुख १६ बुँदे सुझाव:

क. उपभोक्ता संरक्षण ऐनमा सुधार:

• सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३र०८४ मा १६६ कानुन सुधार र निर्माण गर्ने भएको सन्दर्भमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ मा तत्काल सुधार गर्नुपर्ने,
• उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ मा तीनै तहका सरकारले बजार अनुगमन गर्ने व्यावसायिक क्षेत्र किटान गरिनुपर्ने,
• उपभोक्ता अदालतलाई प्रभावकारी तुल्याउन संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट बजार अनुगमन वा अनुसन्धानको कार्य मात्र गरी सुरुदेखि नै दण्ड जरिवाना र कैद सजाय गर्ने न्याय निरूपणको अधिकार उपभोक्ता अदालतलाई हुने कानुनी व्यवस्था हुनुपर्ने,
• उपभोक्ता अदालतले न्याय निरूपण गर्दा सम्बन्धित क्षेत्रको विज्ञलाई आमन्त्रित सदस्य राख्ने कानुनी प्रावधान हुनुपर्ने,
• उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ ले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई चिन्दथ्यो । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ ले नचिन्दा बजार अनुगमन गर्ने निकायका बिचमा समन्वय र सामञ्जस्य कायम हुन नसक्दा बजार सुशासन कायम हुन नसकेको यस संस्थाको बुझाई छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ मा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा जिल्ला प्रहरी प्रमुख, संघ, प्रदेश र स्थानीय बजार अनुगमन समितिका निरीक्षण अधिकृत सदस्य रहने गरी जिल्ला बजार अनुगमन समन्वय समिति रहने कानुनी व्यवस्था हुनुपर्ने,
• अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप गर्ने व्यवसाय र व्यवसायीलाई गरिने दण्ड जरिवाना र कैद सजायका सम्बन्धमा सरोकारवालाका बिचमा छलफल भई कानुनको सिद्धान्त विपरीत नहुने गरी व्यवहारिक मूल्य र मान्यतालाई समेत मनन गरी प्रचलित कानुनी व्यवस्थामा सुधार गर्नुपर्ने,
• वस्तु फिर्ता र बिल काट्ने कानुनी व्यवस्थामा पनि व्यवहारिक मूल्य र मान्यता अनुसार प्रचलित कानुनी व्यवस्थामा सुधार गर्नुपर्ने,

ख. सार्थक र प्रभावकारी बजार अनुगमन:

• बजार अनुगमनका लागि व्यवस्था गरिएका तीनै तहका बजार अनुगमन समितिले (केन्द्रीय बजार अनुगमन समिति, प्रदेश बजार अनुगमन समिति र स्थानीय बजार अनुगमन समिति) कार्ययोजना सहित सक्रिय भएर नियमित रूपमा सार्थक र प्रभावकारी बजार अनुगमन गर्नुपर्ने,
• चाडपर्व केन्द्रित बजार अनुगमन र बजार हस्तक्षेप सम्बन्धी कार्ययोजना श्रावण महिनाभित्रमा बन्नुपर्ने,
• बजार सुशासनका लागि निर्मम भएर प्रचलित कानुनको कार्यान्वयन हुनुपर्ने,
• सुशासन कायम गर्न गुनासो सुनुवाइलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने,
• वस्तु र सेवाका प्रदायकले म आफू पनि उपभोक्ता हो भन्ने महसुस गरेमा मात्र बजार स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी हुन सक्दछ । यसको लागि जागरूक उपभोक्ता र जिम्मेवार बिक्रेता अभियानलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रम बन्नुपर्ने,
• सुरक्षित उत्पादन, विवेकशील उपभोक्ता र जिम्मेवार प्रशासन स्वच्छ बजारका आधारस्तम्भ हुन् । आपूर्तिमा सहजता आजको खाँचो हो । नीति निर्माण गर्दा यस्ता विषयमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने,
• बजार अनुगमनका लागि नेपाल सरकारद्वारा नियुक्त निरीक्षण अधिकृतको कार्य सम्पादनलाई बजार अनुगमनको प्रगतिसँग समेत जोड्नुपर्ने ।