विराटनगर। कोशी प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेशभित्र सञ्चालित ग्रामीण पूर्वाधार तथा सडक सञ्जाल विस्तारका क्रममा प्रभावित हुने भौतिक संरचना एवं सम्पत्तिको उचित क्षतिपूर्ति निर्धारण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत गरेको छ।
यो निर्णयसँगै अवरुद्ध आयोजनाहरूको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिन र स्थानीय प्रभावित पक्षलाई नियमसंगत मुआब्जा उपलब्ध गराउने बाटो खुलेको छ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, विराटनगरमा मंगलबार बसेको बैठकले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई थप पारदर्शी, व्यवस्थित र छिटोछरितो बनाउन आवश्यक नियमावली तथा मापदण्ड संशोधनसम्बन्धी प्रस्तावलाई पनि स्वीकृत गरेको छ।
प्रदेश सरकारद्वारा सञ्चालित युवा लक्षित सीप विकास तथा स्वरोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रमका कार्यविधिहरूलाई परिमार्जनसहित पारित गर्दै कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णयसमेत भएको छ।
यसका साथै विषयगत मन्त्रालयहरूबाट पेस भएका विभिन्न नीतिगत मस्यौदाहरूलाई सम्बन्धित मन्त्रिपरिषद् समिति तथा प्रदेश सभामा छलफलका लागि पठाउने सहमति जुटेको छ।
प्रदेश योजना आयोगमार्फत प्राथमिकता प्राप्त विकास आयोजनाहरूको अनुगमन प्रभावकारी बनाउन र बजेट कार्यान्वयनलाई चुस्त पार्न सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिइएको सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री गोम्बु शेर्पाले बताए।
