स्वास्थ्य करसम्बन्धि सबै बजेट स्वास्थ्य मन्त्रालयले पाउनुपर्छः मन्त्री गौतम

Facebook
Email
Twitter
WhatsApp
LinkedIn

स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री डा. सुधा गौतमले स्वास्थ्य कर कोषको बजेट सम्बन्धित मन्त्रालयमा नै खर्च गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई दबाब दिनुभएको छ ।

विभिन्न देशका अनुभव र स्वदेश भित्रकै विज्ञहरुले दिएको सुझावको आधारमा पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले सो बजेट पाउनुपर्ने उहाँको तर्क थियो । शुक्रवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यबक्रममा बोल्दै मन्त्री गौतमले सो कोषको बजेट सबै स्वास्थ्य मन्त्रालयले पाउनुपर्ने समेत बताउनु भयो । त्यस अवसरमा उहाँले बजेटको माग गर्दा जिम्मेवार भएर प्रश्तुत हुन पनि मातहतका निकायलाई सचेत गराउनु भयो । मन्त्री गौतमले प्रमाणको आधारमा मात्रै कर्मचारीहरुले बजेटको माग गर्नुपर्नेतर्फ पनि सचेत गराउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो,विभिन्न सुझावहरु पनि आएका छन । अन्य देशका अनुभवहरु पनि छन । ती पनि सही छन । कतिपय अवस्थामा विभिन्न टयाक्सहरु लगाउ र यता देउ भनेर हेल्थ फाईनान्सका समग्र कुराहरु आएका छन् । जुन हामीले पनि भनिराखेको हो । हाम्रो स्वास्थ्य कर कोषमा धुम्रपानको त उठेकै छ । त्यो पनि हामीले सबै पाउँदैनौ । अव सरकारलाई, अर्थ मन्त्रालयलाई घचघच्याउनुछ । तर मैले के इभिडेन्सको आधारमा म माग्न जाउ रु इभिडेन्स चाहियो नि मलाई त । आजको यो कार्यक्रमको पर्पोज के थियो भने यो सबै एनलाईसिस गर्नुहोस् । इभिडेन्स ल्याउनुहोस् । त्यो इभिडेन्सलाई लिएर गएर पैसा माग्नु पर्‍यो नि । नत्र पैसा मात्रै दिनुस् भनेर अर्थ मन्त्रालयमा भनेर मात्रै हुँदैन ।

त्यहाँ त मलाई मलको पैसा दिनुस् भन्दा चुनाव गराउनु छ भन्ने हुन्छ । राज्यको स्वास्थ्य विमा मात्रै एउटा कार्यक्रम त होइन । यावत कुराहरु छन् । विभिन्न मन्त्रालयका कुराहरु छन् । चाप छ ठूलो अर्थतन्त्रमा । त्यसकारण इभिडेन्समा आधारित हुनुपर्‍यो । हामी त चिकित्सकहरु, जहिले पनि इभिडेन्स नभई स्वास्थ्यकर्मीहरुले बोल्दैनन् । इभिडेन्स नभई ट्रिटमेन्ट गर्दैनन् । त्यसकारण हाम्रो कहाँ कहाँ समस्या देखियो रु ती समस्याको समाधान कहाँ कहाँ छन् ? ती सबै गरेर अनि मलाई यति पैसा नभई भएन भन्यो भने अनि बल्ल खोज्नु पर्‍यो । त्यो सरकारले खोज्छ । हामीले देशको इकोनोमिक अवस्था पनि रियलाईज गरौ । हामी सबै जिम्मेवार नागरिक हौँ । हामी त अझ विद्वान पढेलेखेका मान्छे हौँ । जसले गाईंड गर्नुपर्छ सरकारलाई । गलत भयो भने पनि भएन भन्नुपर्छ सरकारलाई । हामीले माग्ने मात्रै होइन । त्यो हामीले गर्नुपर्छ ।’ मन्त्री गौतमले मुलुकलाई आर्थिक चापमा रहेकाले त्यसको आधारमा अघि बढ्न पनि कर्मचारीलाई निर्देशन दिनुभयो ।