प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सानो आकारको मन्त्रिपरिषद् बनाउने भएकी छन्। उनले आइतबार सानो आकारको मन्त्रिपरिषद् बनाउने गरी सरोकारवालासँग शनिबार बिहान र साँझ छलफल चलाएकी थिइन्। शनिबार बिहान केही अगुवा युवाहरूसँगको छलफलपछि प्रधानमन्त्री कार्की आन्दोलनका घाइतेहरूलाई भेट्न काठमाडौका विभिन्न अस्पतालमा पुगेकी थिइन्। त्यसक्रममा उनलाई धेरैले बधाई दिएका थिए। उनले आफूलाई अहिले नभई कार्यकाल सकिएपछि मात्र बधाई दिन आग्रह गर्दै प्राप्त जिम्मेवारी पूरा गर्नेतर्फ लागिसकेको बताएकी थिइन्।
प्रधानमन्त्रीको नियुक्तिसँगै शुक्रबार साँझ तीन सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने भने पनि यो रोकिएको थियो। तर जेन–जी समूहले शनिबार बिहानैदेखि मन्त्रीको छनोटका लागि भोटिङ गरिरहेका छन्। उनीहरूले भोटिङ प्रक्रियाबाटै आएकालाई मन्त्री बनाउन सिफारिस गरेका छन्। जेनजी समूहले काठमाडौं महानगरपालिका मेयर बालेन्द्र साहका कानुनी सल्लाहकार ओमप्रकाश अर्याललाई मन्त्री बन्न आग्रह गरिसकेका छन् भने एक जना नेपाली सेनाका तर्फबाट पनि मन्त्री बनाउने बताइरहेका छन्। उनीहरूले प्रधानसेनापतिसँग मन्त्रीको नाम मागिसकेका छन्। यद्यपि सेनाले शनिबार साँझसम्म नाम दिएको छैन। शनिबार दिउँसो सेनापतिले उच्च अधिकारीहरूको छलफलमा राजनीतिक हस्तक्षेप र दबाब दुवै नदिने र कुनै पनि प्रकारको सिफारिस नगर्ने बताएका थिए। ‘सेनापतिले राजनीतिक हस्तक्षेप र दबाब नगर्ने भने पनि जेनजी समूहले नाम मागिरहेका छन्। उनीहरूले आफूहरूलाई सेनाको सहयोग रहेको भन्दै मन्त्री बनाउन सिफारिस गर्न नाम मागेको बुझिन्छ,’ नेपाली सेनाका एक उच्च अधिकारीले भने।
जेन–जी आन्दोलनका अगुवा सुदन गुरुङले भोटिङ प्रक्रियाको तयारी थालिएको जानकारी आफ्नो समूहमा गराएका थिए। प्रधानमन्त्रीका रूपमा जेन–जी समूहले पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रस्ताव गर्नुअघि सामाजिक सञ्जाल डिस्कर्डमा ‘भर्चुअल’ मतदान गराएको थियो। त्यसमा ५० प्रतिशत मत कार्कीकै पक्षमा परेको थियो। डिस्कर्डको ‘भर्चुअल’ मतदान एक्स र फेसबुकमा गरिने पोलजस्तै हुन्छ। जेन–जी आन्दोलनलगत्तै कसरी अघि बढ्ने र कस्तो सरकार बनाउने भन्नेलगायत विषयमा डिस्कर्डको ‘युथ अगेन्स्ट करप्सन’ समूह बनाएर छलफल गरेका थिए। बुधबार एक समय उक्त छलफलमा एकैपटक १० हजारभन्दा बढी सहभागी भएका थिए। त्यसको प्रत्यक्ष प्रसारण युट्युब, फेसबुक र विभिन्न सञ्चारमाध्यमले गरेका थिए।
डिस्कर्ड छलफलमा जेन–जीहरूले सहभागीबाट पालैपालो सुझाव लिने, कमेन्ट र प्रश्नको जवाफ दिने र पछिल्ला अपडेट सुनाउने अभ्यास गरेका थिए। मन्त्रीमण्डल गठनमा पनि उनीहरूले शनिबार यही प्रक्रिया अपनाएका थिए। दलहरू भ्रष्टाचार, अनियमितता र मनोमानी शासनको प्रतिविम्ब बनेपछि जागेका युवाहरुले भर्चुअल प्लेटफर्मलाई माध्यम बनाएर मन्त्री बनाउने कसरत गरिरहेका छन्। उनीहरूले यो समाचार तयार पार्दासम्म मन्त्रीको नाम टुंगो लगाउन सकेका छैनन्।
उता राजनीतिक दलहरूले प्रधानमन्त्रीमा सुशीला कार्कीलाई स्वीकार गरे पनि प्रतिनिधिसभा विघटन भने अस्वीकार्य रहेको बताएका छन्। नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्रले औपचारिक रूपमा विज्ञप्ति जारी गरेर उनीहरूले प्रतिनिधिसभा विघटन अस्वीकार गरेका हुन्। तीनवटै दलले विज्ञप्ति जारी गरेर प्रतिनिधिसभा विघटनप्रति अस्वीकृति जनाएका हुन्।
साथै राष्ट्रपति कार्यालयबाट भदौ २७ गते राति जारी विज्ञप्तिप्रति आठ राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकहरूले असहमति जनाएका छन्। उनीहरूले यो निर्णयलाई असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र संविधानको मर्मविपरीत भन्दै तत्काल फिर्ता लिन माग गरेका छन्। नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) का प्रमुख सचेतकहरूले संयुक्त रूपमा प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै संविधानको धारा ७६ (७) तथा सर्वोच्च अदालतका नजिरहरू उल्लंघन गरिएको आरोप लगाएका छन्।
प्रेस विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गर्ने नेताहरूमा श्यामकुमार घिमिरे (कांग्रेस), महेशकुमार बर्तौला (एमाले), हितराज पाण्डे (माओवादी केन्द्र), मेटमणि चौधरी (नेकपा एकीकृत समाजवादी), रामप्रकाश चौधरी (लोसपा), वीरेन्द्रप्रसाद महतो (जसपा), रञ्जिता श्रेष्ठ (नाउपा) र अनिता देवी (जनमत पार्टी) छन्।
जनता रिझाउन राष्ट्रपतिको आग्रह
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जुक्तिले प्राप्त अवसरलाई सदुपयोग गर्न दलहरूलाई सुझाएका छन्। राष्ट्रपति पौडेलले शनिबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै जनता रिझाउँदै र आफू सम्हालिँदै आगामी फागुन २१ गते हुने चुनाव सम्पन्न गराउने काममा सहयोग गर्न सबै पक्षलाई अपिल पनि गरेका छन्।
राष्ट्रपति पौडेलले वक्तव्यमा भनेका छन्, ‘देशको अत्यन्त असहज, विषम र भयपूर्ण परिस्थितिमा कठिन प्रयत्नपश्चात् एउटा शान्तिपूर्ण निकास निस्किएको छ। संविधान बचेको छ, संसदीय प्रणाली बचेको छ र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कायम रहेको छ। ६ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गरी अझ उन्नत लोकतन्त्रको बाटोमा अघि बढ्न जनताले अवसर पाएका छन्।’
राष्ट्रपति पौडेलले देशको अत्यन्त असहज, विषम र भयपूर्ण परिस्थितिमा कठिन प्रयत्नपछि एउटा शान्तिपूर्ण निकास निस्किएको बताएका छन्। ‘संविधान बचेको छ। संसदीय प्रणाली बचेको छ र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कायम रहेको छ। ६ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गरी अझ उन्नत लोकतन्त्रको बाटोमा अघि बढ्न जनताले अवसर पाएका छन्,’ वक्तव्यमा भनिएको छ।
