मदन गिरी / पोखरा, कास्की —कास्की जिल्लाका सयौं सुकुम्बासी परिवार वर्षौंदेखि जमिनमा बसोबास गरिरहे पनि अझैसम्म लालपुर्जाबाट वञ्चित छन्। दशकौं अगाडि बसोबास गर्न थालेका यी नागरिकले सरकारी तहबाट पटक–पटक आश्वासन पाएका भए पनि अहिलेसम्म स्थायी जग्गा अधिकार प्रमाणपत्र (लालपुर्जा) प्राप्त गर्न सकेका छैनन्।
पोखरा महानगरपालिका अन्तर्गतका विभिन्न क्षेत्र बस्तीहरूमा बसोबास गर्दै आएका सुकुम्बासीहरूले आफ्नो पीडा पोख्दै आएका छन्। उनीहरूको आरोप छ कि सरकारले पटक–पटक समिति बनाएर अनुगमन गरे पनि लालपुर्जा वितरणमा ढिलासुस्ती गरिरहेको छ।
“हामी यो जमिनमा ३० वर्षदेखि बस्दै आएका छौं। घर छ । तर लालपुर्जा भने अझै पाइएन,” पाेखराका एक स्थानीय सुकुम्बासी रामप्रसाद गुरुङ भन्छन्। “नयाँ सरकारले आउँदा–जाँदा आश्वासन मात्रै पाउँछौं, काम भने केही हुँदैन।”
स्थानीय तह र भू–सम्पत्ति सम्बन्धी निकायले कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउन प्रयास भइरहेको बताउँदै आएका छन्। कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले भने, “सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित निकायबीच समन्वय भइरहेको छ। तर, केही प्राविधिक र कानुनी जटिलताका कारण प्रक्रिया सुस्त छ।”
सुकुम्बासी संघर्ष समितिका प्रतिनिधिहरूले भने दबाबमूलक कार्यक्रमको चेतावनी दिएका छन्। “अब हाम्रो धैर्यको सीमा सकिँदैछ। सरकारले सुनुवाइ नगरे जनआन्दोलन नै गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने विभिन्न सुकुम्बासी संगठनका नेताहरु बताउछन ।
यसबीचमा, संघीय सरकारअन्तर्गत भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले देशभरका सुकुम्बासीहरूको विवरण संकलन गरेर क्रमशः लालपुर्जा वितरण गर्ने योजना अघि सारेको छ। तर कास्कीमा त्यो योजना कहिले कार्यान्वयनमा आउँछ भन्नेमा सुकुम्बासीहरू सशंकित छन्।
