मधेस प्रदेश सरकारको अर्थ मन्त्रालयले प्रदेश अन्तर्गतका सम्पूर्ण मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, निर्देशनालय, कार्यालय तथा अन्य सार्वजनिक निकायमा आर्थिक अनुशासन, वित्तीय जबाफदेहिता र सुशासन कायम गर्ने उद्देश्यले प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०७५ को दफा २ बमोजिम मन्त्रिपरिषदबाट ‘मधेस प्रदेश बेरुजु फर्छ्यौट सम्बन्धी कार्यविधि, २०८३’ स्वीकृत गरी लागू गरेको छ।
यस कार्यविधिले महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन तथा आन्तरिक लेखापरीक्षणबाट औँल्याइएका बेरुजुको समयमै फर्छ्यौट, सरकारी बाँकी असुलउपरको विधि र प्रक्रिया निर्धारण गर्न तथा बेरुजु न्यूनीकरणका लागि प्रोत्साहन एवं अनुगमनको स्पष्ट संयन्त्र तयार गरेको छ।
नयाँ कार्यविधिले बेरुजुलाई असुलउपर गर्नुपर्ने, नियमित गर्नुपर्ने र पेस्की बाँकीको रूपमा स्पष्ट वर्गीकरण गरी व्यवस्थित लगत अभिलेख राख्ने र नियमित सम्परीक्षण गराउने व्यवस्था मिलाएको छ। समयमै बेरुजु फर्छ्यौट तथा न्यूनीकरण गर्ने सर्वोत्कृष्ट कार्यालय, कार्यालय प्रमुख एवं आर्थिक कारोबारमा संलग्न कर्मचारीलाई २५ हजार रुपैयाँसम्मको नगद पुरस्कार तथा प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने प्रोत्साहन व्यवस्थासमेत यसमा समेटिएको छ।
साथै, कार्यालयहरूलाई वार्षिक बेरुजुको मात्राका आधारमा ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ र ‘घ’ वर्गमा वर्गीकरण गरी निश्चित फर्छ्यौटको लक्ष्य तोकिएको छ। यसै सन्दर्भमा मधेस प्रदेशका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले, सार्वजनिक स्रोतको सही सदुपयोग, वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व कायम गर्दै प्रदेशलाई बेरुजुमुक्त बनाउने अभियानमा यो कार्यविधि एक महत्त्वपूर्ण कोसेढुङ्गा साबित हुनेछ, भनी बताएका छन् ।
अर्थमन्त्री भट्टराईले आर्थिक कारोबारमा संलग्न सबै पदाधिकारीलाई तोकिएको समयसीमाभित्र कार्यविधिबमोजिम जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्न निर्देशनसमेत दिएका छन् । कार्यविधिले ५ वर्षसम्म पनि फर्छ्यौट वा असुल हुन नसकेका बेरुजुलाई ‘सरकारी बाँकी’ सरह लगत कसी प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय (तहसिल कार्यालय) मार्फत बैंक खाता रोक्का, जायजेथा रोक्का, लिलाम बिक्री तथा आवश्यक कानुनी कारबाही अगाडि बढाउने कडा आधार तयार पारेको छ।
यसका साथै, तोकिएको म्यादभित्र पेस्की फर्छ्यौट नगरेमा वार्षिक १० प्रतिशतका दरले ब्याज असुल गरिने तथा प्रत्येक आर्थिक वर्षको भदौ १५ गतेभित्र बेरुजु फर्छ्यौट कार्ययोजना स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ। यो कार्यविधि लागू भएपश्चात् मधेस प्रदेशको समग्र आर्थिक प्रशासन थप पारदर्शी, मितव्ययी र नतिजामूलक हुने विश्वास प्रदेश सरकारले लिएको छ।
