पत्रकारमाथि भइरहेको धरपकड र सञ्चारगृहमा प्रहरीको प्रवेश वर्तमान सरकारको असंवैधानिक कदम भएको भन्दै पत्रकार र कानुनविद्हरूले कडा आक्रोश व्यक्त गरेका छन्।
शनिबार काठमाडौंस्थित संवाद डबलीमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनीहरूले प्रेसमाथिको पछिल्लो प्रहारले शाहीकालीन शासनको झल्को दिएको र सरकार स्वयं पतनको बाटोमा लागेको बताएका हुन्
कार्यक्रममा नेपाल प्रेस युनियनका महासचिव दिलीप पौडेलले सरकारले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि सिधा हस्तक्षेप गरेर लोकतन्त्रकै घाँटी निमोठ्न खोजेको आरोप लगाए। बालेन सरकार आउनेबित्तिकै मिडियाको विज्ञापन रोकेर आर्थिक नाकाबन्दी लगाइएको र त्यसपछि लगातार पत्रकार पक्राउ गर्ने क्रम जारी राखिएको उनको भनाइ थियो। पौडेलका अनुसार अहिले त झन् शाहीकाललाई नै माथ खुवाउने गरी मिडियामाथि हस्तक्षेप बढाउने अभ्यास भइरहेको छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सरकारले आफ्ना गलत काम ढाकछोप गर्न सञ्चारजगत्माथि प्रहार गरिरहेको बताए। कानुनी राज्य कसैको सनकका भरमा नचल्ने उल्लेख गर्दै उनले बालेनजी सनकी तानाशाह बन्न खोजेको आरोप लगाए। त्रिपाठीले देशमा संविधान र कानुन बहाल रहेकाले कसैको भारदारी प्रथा नचल्ने प्रस्ट पारे।
पत्रकारलाई गैरकानुनी रूपमा पक्राउ गरेर प्रहरीले आपराधिक चरित्र देखाएको भन्दै उनले स्वतन्त्र प्रेस लोकतन्त्रको अक्सिजन र जनताको मुटु भएको बताए। पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिएर समाचारको स्रोत माग्नुले नै सरकार र प्रशासनको गलत नियत उजागर गरेको उनको दाबी थियो।
प्रेस सेन्टर नेपालका उपमहासचिव बुद्ध लोप्चनले लोकतन्त्रको मुख्य रक्षकका रूपमा रहेको मिडिया जगत्लाई आतङ्कित बनाउने कार्य घोर भर्त्सनायोग्य रहेको बताए। पत्रकारलाई यसरी नियन्त्रणमा लिने कार्यले सरकार कुन दिशातर्फ जाँदै छ र उसले के गर्न खोज्दै छ भन्ने गम्भीर प्रश्न उठाएको धारणा उनले राखे।
आफूले भोगेको घटना सुनाउँदै मोटिभेट न्युजका प्रधानसम्पादक शोभराज बरालले प्रहरीले आफ्नै कार्यालयबाट नियन्त्रणमा लिएर समाचारको स्रोतबारे सोधपुछ गरेको जानकारी दिए। संविधानले नै समाचारको स्रोत गोप्य राख्ने अधिकार दिएकाले आफूले स्रोत नखुलाएको उनले बताए।
त्यस्तै डीएनए खबरका सम्पादक धीरज बस्नेतले आफूलाई ‘इसेवा स्क्याम’ भएको बहाना बनाएर झुक्याई अपराध महाशाखा पुर्याइएको खुलासा गरे। त्यहाँ पुर्याएपछि प्रहरी प्रहरी महानिरीक्षक (आइजिपी) सँग सम्बन्धित समाचारको स्रोतबारे केरकार गरिएको उनले बताए।
आफूहरूलाई पक्राउ गर्न प्रहरी प्रमुखभन्दा पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै निर्देशन आएको हुन सक्ने शङ्का बस्नेतले व्यक्त गरे। गणतन्त्रको दुई दशक पुगिसक्दा पनि शाहीकालीन झल्को दिने गरी पत्रकारलाई हल्का रूपमा लिनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको र यसले आमपत्रकारलाई आक्रोशित बनाएको उनको भनाइ थियो।
