२०७२ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री (हाल पनि) केपी शर्मा ओलीले दुई वर्षभित्र देशलाई तुइनमुक्त बनाउने महत्वाकांक्षी घोषणा गरेका थिए । तर त्यसयता १० वर्ष बितिसक्यो, आज पनि कर्णालीका नागरिकहरु ज्यानको बाजी लगाएर तुइनको जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य भइरहेकै छन् ।
गत असार ३१ गते तुइन चुँडिंदा महाकाली नदीमा खसेर एक जना बेपत्ता भए । विगतको यही असफल घोषणाको नक्कल गर्दै कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले पनि यसै आर्थिक वर्षभित्र ‘तुइनमुक्त कर्णाली’ बनाउने घोषणा गरेका छन् ।
प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रममा यो विषयलाई निकै प्रमुखताका साथ राखिएको छ ।
‘पर्यटकीय महत्त्व भएका स्थान र दूरी घटाउन झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्नुका साथै आधा घण्टाको हिँडाइ र फेरोभित्र पहुँच पुर्याउन झोलुङ्गे पुल निर्माण गरी यसै आर्थिक वर्षभित्र कर्णालीबाट पूर्ण रूपमा तुइन विस्थापन गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।
तर यो महत्वाकांक्षी घोषणा र यसको कार्यान्वयनका लागि छुट्याइएको बजेटबीच ठूलो खाडल देखिन्छ । मन्त्रालयमा अहिलेसम्म संकलित तुइनको संख्या र विनियोजित रकम हेर्दा ‘तुइनमुक्त कर्णाली’को सपना यही वर्ष पूरा हुनु लगभग असम्भव छ ।
कर्णाली प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका अनुसार यो महत्वाकांक्षी अभियानका लागि चालु आर्थिक वर्षमा जम्मा १ करोड ५० लाख रुपैयाँ मात्रै बजेट विनियोजन गरिएको छ । यो रकमले कर्णालीजस्तो ठूलो नदीको कुनै एक स्थानमा रहेको तुइन विस्थापन गर्न पनि पुग्दैन ।
मन्त्रालयका उपसचिव चेतनकुमार तिमिल्सेना पनि सबै ठाउँमा झोलुङ्गे पुल बन्ने सम्भावना देख्दैनन् । ‘यो बजेटले सबै ठाउँमा झोलुङ्गे पुल बनाउन सम्भव नै छैन,’ उनले रातोपाटीसँग भने, ‘त्यसैले हामी तत्कालका लागि प्राथमिकताका आधारमा काम गर्ने योजनाका साथ अगाडि बढेका छौँ ।’ उनका अनुसार क्रमशः ‘डल्लो बजेट’बाट रकमान्तर गरेर वा संघीय सरकारको सहयोग मागेर कामलाई अघि बढाउने कि भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ ।
अहिलेसम्म ५२ वटा तुइनको रेकर्ड
प्रदेश सरकार ‘तुइनमुक्त’ नीति कार्यान्वयन गर्न नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु नहुँदैदेखि जुटेको देखिन्छ । जेठ २६ गते नै भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले एक सार्वजनिक सूचना जारी गरी प्रदेशभित्रका तुइनहरूको विवरण माग गर्यो । असार १० गतेभित्र तुइन रहेको नदी/खोलाको नाम, स्थान, जिल्ला, दूरी र त्यसबाट लाभान्वित जनसंख्यासहितको विवरण पठाउन भनिएको थियो ।
मुख्यमन्त्री कँडेलले आफैं उक्त सूचना सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गर्दै लेखेका थिए, ‘कर्णालीका ग्रामीण भेगमा मानवीय जोखिम मानिने तुइन प्रयोग भइरहेको सूचनालाई दृष्टिगत गर्दै प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममार्फत प्रदेशलाई पूर्ण रूपमा तुइनमुक्त गर्ने घोषणा भएको छ ।
सो घोषणा कार्यान्वयन गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले तुइन विस्थापन अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ । यदि कहींकतै तुइन सञ्चालन भएको जानकारी भए सूचनाअनुसार सम्बन्धित निकायमा जानकारी गराउनुहोला ।’
यो आह्वानपछि मन्त्रालयमा हालसम्म प्रदेशभरबाट ५२ वटा तुइन रहेको विवरण आएका छन् । यसमध्ये सबैभन्दा धेरै हुम्लामा १५ र कालीकोटमा १२ वटा तुइन छन् । जाजरकोटमा १०, सुर्खेतमा ८, डोल्पामा ३, मुगुमा २ र दैलेखमा २ वटा तुइन रहेको निवेदन मन्त्रालयमा दर्ता भएको छ ।
विवरण आउने क्रम अझै जारी रहेकाले यो संख्या बढ्न सक्ने अनुमान छ । उपसचिव तिमिल्सेनाका अनुसार सोमबार मात्रै सल्यानबाट पनि एउटा निवेदन प्राप्त भएको छ ।
‘हामीले तोकिएको समयभित्र प्राप्त निवेदनहरूलाई संकलन गरेर एउटा प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार पारेका छौँ,’ उनले भने, ‘उक्त प्रतिवेदन मुख्यमन्त्री कार्यालय र भौतिक पूर्वाधारमन्त्रीज्यूसमक्ष पेस भइसकेको छ ।’
उक्त प्रतिवेदनमा बजेट अत्यन्तै न्यून भएकाले यो वर्ष बढीमा ५ देखि ६ वटासम्म मात्रै तुइन विस्थापन गर्न सकिने यथार्थ उल्लेख गरिएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेश सुवेदीका अनुसार माग गरिएका सबै स्थानमा वास्तविक र अत्यावश्यक तुइन नहुन पनि सक्छन् । ‘माग भएका तुइनहरूको यथार्थता जाँच्न जिल्लास्थित कार्यालयहरूलाई चेकलिस्टसहित प्रमाणीकरणको जिम्मा दिइएको छ,’ उनले भने, ‘यदि तुइन साँच्चिकै आवश्यक र जोखिमपूर्ण पाइएमा रकमको समस्या हुँदैन । सरकारले स्रोत सुनिश्चित गरेर भए पनि निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउँछ ।’
प्राप्त विवरणमाथि मन्त्रालय मातहतका जिल्लास्थित पूर्वाधार विकास कार्यालयहरूले अब स्थलगत अध्ययन गर्नेछन् । ती तुइन कति आवश्यक हुन्, कति जोखिमपूर्ण छन् र कति नागरिक त्यसबाट प्रभावित छन् भन्नेबारे विस्तृत अध्ययन गरिनेछ । यसका लागि सम्बन्धित कार्यालयहरूलाई पत्राचारसमेत गरिसकिएको छ ।
जिल्लाबाट स्थलगत निरीक्षणपछिको यथार्थ प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रालयले कुन ठाउँको तुइन पहिले विस्थापन गर्ने भनेर प्राथमिकता निर्धारण गर्नेछ । त्यसपछि मात्रै झोलुङ्गे पुल निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ । तर प्राथमिकता निर्धारण गर्दा पनि दर्जनौँ तुइनहरू तत्काल विस्थापन गर्नुपर्ने सूचीमा पर्ने निश्चित छ ।
यस्तो अवस्थामा १ करोड ५० लाखको बजेटले सरकारको ‘तुइनमुक्त कर्णाली’ अभियानलाई पूर्णता दिन असम्भवप्रायः रहेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ ।
माथिल्लो कर्णाली घर भएका प्रदेश सरकारका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘अभियान कतै हात्तीको देखाउने दाँत मात्रै त बन्ने होइन ?’ उनका अनुसार कर्णाली नदीको कुनै ठाउँमा झोलुङ्गे पुल बनाउने हो भने ठूलो बजेट आवश्यक पर्छ ।
सरकारले घोषणा गरेअनुसार बजेट विनियोजन नगरेको उनी बताउँछन् ।
