नीतिगत र कानुनी आधार निर्माण

विगत एक वर्षलाई कृषि क्षेत्रको कानुनी आधार तयार पार्ने महत्त्वपूर्ण अवधिका रूपमा लिइएको छ। लामो समयदेखि चर्चामा रहेको राष्ट्रिय कृषि नीति, २०८२ को अन्तिम मस्यौदा तयार भई स्वीकृतिको अन्तिम चरणमा पुगेको छ।

यसैगरी, कृषि क्षेत्रलाई समग्रमा दिशानिर्देश गर्ने कृषि विधेयकको मस्यौदाले पनि कानुन मन्त्रालयबाट सहमति पाई मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुने चरणमा रहेको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ ।

त्यस्तै, उपभोक्ताको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको खाद्य स्वच्छता तथा गुण नियन्त्रण ऐन २०८१ साउन १९ देखि पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।

रासायनिक मल खरिद प्रक्रियालाई सहज र छिटो बनाउन सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा १४औँ पटक संशोधन गरिएको छ, जसले मल आपूर्तिको चक्रलाई छोट्याउन मद्दत पुगेको र यसले मल अभावलाई कम गर्न सहयोग गरेको मन्त्रालयको दाबी छ ।

किसानलाई प्रत्यक्ष मल, अनुदान भुक्तानी

वर्षौँदेखिको मल अभावको समस्यालाई यस वर्ष ठुलो हदसम्म सम्बोधन गरिएको मन्त्रालयको दाबी छ भलै यो वर्ष पनि मलको अभाव हुन छाडेको भने छैन । कुल २७ अर्ब ९५ करोड बजेटमध्ये ९८ प्रतिशत खर्च गरेर यो अवधिमा ५ लाख ४ हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल देशभर आपूर्ति गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। किसानले मलको उपलब्धता र वितरणबारे जानकारी लिने व्यवस्था गर्न निःशुल्क ‘किसान कल सेन्टर’ सञ्चालनमा ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यो अवधिमा दुध किसानहरूको अधिकांश बक्यौता चुक्ता गरिएको मन्त्री अधिकारीको भनाइ छ। दुग्ध विकास संस्थानबाट दिनुपर्ने बाँकी ८८ करोड पनि चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासभित्र भुक्तानी गर्ने योजना बनेको छ। दुग्ध विकास संस्थानको बिक्री हुन नसकेको पाउडर दुध चीन निर्यातको प्रयास गरिएको छ । उखु किसानलाई पनि राहत दिँदै गत वर्षको प्रोत्साहन अनुदानवापत करिब ६५ हजार किसानलाई १ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ रकम उपलब्ध गराइएको समेत मन्त्रालयले जनाइएको छ ।

यो अवधिमा विभिन्न उत्पादनको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिएको छ । किसानले उत्पादनको उचित मूल्य पाउन् भनेर धान, गहुँ र चैते धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य समयमै तोकी कार्यान्वयन गरिएको र यसले बजारमा मूल्य अस्थिरतालाई कम गर्न सघाएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

कृषि क्षेत्रको जोखिम न्यूनीकरण गर्न बीमा कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाइएको मन्त्रालयको रिपोर्ट कार्डमा उल्लेख छ। बाली तथा पशुधन बीमाको प्रिमियम अनुदानवापत १ अर्ब ६० करोडभन्दा बढी रकम भुक्तानी गरिएको छ भने २ लाख २३ हजार बीमालेख जारी भएका छन् ।

नयाँ कार्यविधिले बीमाङ्क रकमको आधारमा ५० देखि ८० प्रतिशतसम्म अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ । हालसम्म किसान सूचीकरण अनुसार २३ लाख ७० हजार किसान परिवार सूचीकृत भइसकेका छन् ।

संस्थागत सुधार र सम्बन्ध विस्तार

मन्त्रालयले यो अवधिमा आन्तरिक एवं संस्थागत सुधारदेखि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सम्बन्ध विस्तारमा समेत प्रगति हासिल गरेको जनाएको छ ।यो अवधिमा लामो समयदेखि रोकिएको नेपाल कृषि सेवातर्फका कर्मचारीहरूको समायोजन र पदस्थापनको समस्या समाधान भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्को वैज्ञानिक समूह अन्तर्गतका सम्पूर्ण पदको समकक्षता र तलबमान कायम गर्ने विषय टुङ्गिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको दोस्रो चरणको कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली कृषि उपजको पहुँच विस्तार गर्न पनि महत्त्वपूर्ण पहल भएका छन्। भारतसँग कृषि क्षेत्रमा सहकार्यका लागि समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको विषयलाई मन्त्रालयले प्रमुख उपलब्धि मानेको छ ।

त्यस्तै, चीनमा दुध, मासु र अन्य कृषि उपज निर्यातका लागि भन्सार सहजीकरणको काम सम्पन्न भएको समेत मन्त्रालयको दाबी छ ।

आगामी वर्षका लागि रासायनिक मलको सहज आपूर्ति, कृषि बीमाको निरन्तरता, मध्यपहाडी र राजमार्ग करिडोरमा फलफूल खेती प्रवर्द्धन, बाँझो जमिनको सदुपयोग, र निर्यातयोग्य वस्तुहरूको उत्पादन वृद्धि जस्ता कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको मन्त्री अधिकारीले बताए ।