मेयर आचार्यको घोषणा: पोखराका विद्यार्थीले १२ करोड बराबरको छात्रवृत्ति पाउने

Facebook
Email
Twitter
WhatsApp
LinkedIn

पोखरा महानगरपालिकाले विद्यालय प्रवेश परीक्षाअघि नै निःशुल्क छात्रवृत्ति परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गरेको छ। शनिबार सम्पन्न भएको यस परीक्षाको उत्तरपुस्तिका Optical Mark Recognition (OMR) प्रविधि प्रयोग गरी परीक्षण गरिएको थियो। यस प्रक्रियाबाट करिब १२ करोड रुपैयाँ बराबरको छात्रवृत्ति प्राप्त गर्न विद्यार्थीहरू योग्य हुनेछन्।

पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यले OMR मेसिनको प्रयोग गरी रातदिन खटेर नतिजा प्रकाशनमा योगदान दिने सम्पूर्ण टोलीप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै छात्रवृत्तिमा सफल सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई बधाई तथा उज्ज्वल शैक्षिक भविष्यको शुभकामना व्यक्त गरेका छन्।

मेयर आचार्यका अनुसार, SEE परीक्षा उत्तीर्ण गरी महानगर क्षेत्रका संस्थागत विद्यालयहरूमा निःशुल्क छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीहरूका लागि महानगरपालिकाले हरेक वर्ष छनोट परीक्षा सञ्चालन गर्दै आएको छ।

यस वर्ष विज्ञान विषयतर्फ १६२ जना, व्यवस्थापनतर्फ २४१ जना, होटल व्यवस्थापनतर्फ ८० जना, र कानुन, मानविकी तथा शिक्षातर्फ १४ जना गरी जम्मा ४९७ जना विद्यार्थीहरूलाई निःशुल्क छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिएको छ। यो छात्रवृत्ति विपन्न, गरिब, जनजाति, दलित, र जेहेन्दार लगायतका लक्षित समुदायका विद्यार्थीहरूलाई प्रदान गरिनेछ।

यस वर्षको छात्रवृत्ति छनोट परीक्षालाई थप व्यवस्थित, मर्यादित, र विश्वसनीय बनाउन परीक्षणमा समेत OMR प्रविधिको प्रयोग गरिएको मेयर आचार्यले जानकारी दिए। उनले परीक्षामा उत्तीर्ण विद्यार्थीहरूलाई तोकिएका विद्यालयहरूमा निःशुल्क अध्ययनका लागि महानगरपालिकाले थप सहजीकरण गर्ने बताएका छन्।

साथै, महानगरद्वारा सिफारिस गरिएका विद्यार्थीहरूलाई अनिवार्य भर्नाका लागि सम्बन्धित विद्यालयहरूलाई उनले निर्देशन समेत दिएका छन्।

उत्तीर्ण विद्यार्थीहरूलाई यही असार २५ गतेभित्र शिक्षा महाशाखामा सम्पर्क गरी भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाउन महानगरपालिकाले अनुरोध गरेको छ।

ताजा सूचना

जेनजी विद्रोहलाई राजनीतिक सम्झौताको रूपमा स्वीकारेर सहजीकरण गर्नुपर्छ : कानुनमन्त्री गौतम नागरिक काठमाडौं २९ श्रावण २०८३ ३ मिनेट पाठ संग्रह ईमेल प्रिन्ट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले जेनजी विद्रोहलाई राजनीतिक आन्दोलनको रूपमा स्वीकार गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताएकी छिन्। कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै मन्त्री गौतमले विश्वका जुनसुकै देशमा पनि संघर्षपछि हुने राजनीतिक सहमतिलाई राज्यका सबै संयन्त्रले स्वीकार गर्ने गरेकाले त्यही रूपमा लिनुपर्ने बताएकी हुन्। ‘राजनीतिक सहमति योभन्दा पहिला पनि भएका छन्। ०६२/०६३ मा १० वर्षे जनयुद्धलाई टुंग्याउने जुन शान्ति सम्झौता भयो, त्यो पनि एकप्रकारको राजनीतिक सम्झौता हो। राजनीतिक सम्झौतालाई कसरी सेटल डाउन गर्ने भनेर राज्यले एउटा अपनत्व लिएर त्यसमा टिआरसीमा काम गरिरहेको छ। १० वर्ष ट्रममा रहेको देश शान्ति सम्झौतापछि लिगल ट्रयाकमा आएको हो र त्यसलाई सबैले स्वीकारेको हो,’ मन्त्री गौतमले भनिन्, ‘त्यस्तै जेनजी आन्दोलन पनि ०८२ मंसिर २५ गते जेनजी र नेपाल सरकारबीच सहमति भएको छ। जेनजी आन्दोलन जनआन्दोलन हो भनेर त्यतिखेर स्वीकारेको अवस्था पनि छ।’ समाजलाई द्वन्द्वबाट पुन संवैधानिक ट्रयाकमा ल्याउन, शान्तिपूर्ण बाटोमा फर्काउन तत्कालीन सरकारले गरेको सम्झौतालाई सबैले अंगीकार गर्नैपर्ने उनको भनाइ थियो। ‘ठूलो राजनीतिक र सामाजिक द्वन्द्वपछि भएको राजनीतिक सहमतिलाई दुई पक्षको कागजी सम्झौता हो भनेर राज्यका संस्थाले हेर्न थाले र भएको थियो, सकियो, आन्दोलन थियो, टुंग्याइयो सकियो भनेर त्यहाँबाट पन्छिने खालको नियत यदि भयो भने त्यो आन्दोलन र आन्दोलनमा सहभागी भएका मानिसको असन्तुष्टि वास्तवमा सेटल डाउन भएको हुँदैन,’ उनले भनिन्। राज्य संयन्त्रभित्र भएका नेपाल सरकार र नेपालको सीमाभित्र भएका सबैले त्यसलाई स्वीकार्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। ‘यदि कसैले स्वीकार्दिन भन्यो फेरि समाज असहमतितिर जान्छ। स्टेटको प्रतिबद्धता तोडियो भने त प्रतिबद्धता गरेर मान्दो रहेनछ भन्ने पर्छ। र आगामी दिनमा आन्दोलन भयो वा असहमति भयो भने सम्झौता गरेर ट्रयाकमै ल्याउन सक्दैनौं,’ उनले भनिन्। गौतमले जेनजी आन्दोलनलाई हेर्ने आआफ्नो दृष्टिकोण भए पनि तर तत्कालीन अवस्थालाई शान्तिपूर्ण बाटोमा ल्याउन जेनजी र सरकारबिच भएको सम्झौतालाई राजनीतिक सम्झौताको रूपमा ग्रहण गरेर समाजलाई शान्तिपूर्ण बाटोमा लैजानको लागि सबैले भूमिका खेल्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। मन्त्री गौतमले सम्झौतालाई अझै पनि केही होइन भनेर इग्नोर गर्ने काम भयो भने समाज शान्तिपूर्ण बाटोमा नजाने पनि स्पष्ट पारिन्। सबैको दायित्व समाजलाई सही दिशामा लैजाने, असन्तुष्ट युवा पुस्तालाई शान्तिपूर्ण बाटोमा ल्याउने भएको उनले स्मरण गराइन्। मन्त्री गौतमले जेनजी आन्दोलनको सन्दर्भमा छानबिन समितिले आन्दोलनको फाइदा उठाएर समाजमा गलत काम गर्नेलाई एक तरिकाले हेरिने तर आन्दोलनमा देखिएकै कारण मुद्दा खेप्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने बताइन्। ‘जेनजी आन्दोलन एउटा जनआन्दोलन थियो भनेर सरकारले स्वीकारेपछि राजनीतिक सम्झौताको रूपमा तपाई हामी सबैले स्वीकारेर यसलाई सहजीकरण गरेर जानुपर्छ। धेरै प्रश्न नगरौं। नेपालको संविधान नै जोगिने हो कि होइन भन्ने परिस्थितिमा समाजलाई शान्तिपूर्ण वातावरणमा ल्याउनको लागि, नेपालको संविधान जोगाउनको लागि जुन सम्झौता गरियो त्यसलाई सम्झौता भनेर स्वीकार्न नहिच्किचाउ। फेरि अफ्ठेरो परिस्थिति सिर्जना नगरौं। कर्मचारी संयन्त्र कन्फ्युजनमा नपरोस्,’ उनले भनिन्। प्रकाशित: २९ श्रावण २०८३ २०:०२ शुक्रबार खुशी 0 % दुखी 0 % अचम्मित 0 % हास्यास्पद 0 % क्रोधित 0 % vianet-inside-side subisusidebannercontentpage लोकप्रिय प्रस्तावित रवीन्द्र मिश्रको तर्क : राजसंस्था देश चलाउन होइन, संकटका बेला देश बचाउन ल्याउने हो भूमिकास्थानका बाख्रामा पीपीआर पुष्टि : दुई मरे, २० बिरामी, उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह आर्सनलको नजर ओसिमहेनमा, गालातासारेले १३ करोड युरोको प्रस्ताव अस्वीकार गर्‍यो ‘जय नेपाल पार्टी’ आज निर्वाचन आयोगमा दर्ता हुँदै प्रचण्ड गर्मीले जमिनभित्रै ‘उसिनिए’ आलु मन्त्री श्रेष्ठको सल्लाहकार समूहले पायो पूर्णता, मन्त्रालयले भन्यो : नीति निर्माणमा आवश्यक सुझाव र परामर्श दिने छन् पहिरो र बाढीले देशका विभिन्न स्थानका सडक अवरुद्ध बाजुरा पहिरो अपडेटः बेपत्ता र घाइतेको पहिचान खुल्यो चीनका पूर्वप्रधानमन्त्री झूको निधनमा देउवाद्वारा दुःख व्यक्त आईजीपी कार्कीलाई रास्वपा सांसद सुनारको जवाफ : मुद्दा लागेको व्यक्तिले बयान दिने हो, प्रवचन हैन undefined अर्को समाचार राजनीति जेनजी आन्दोलनको राजनीतिक सहमति सबैले स्वीकार्नु पर्छ : मन्त्री गौतम फाइल तस्बिर नागरिक काठमाडौं २९ श्रावण २०८३ २ मिनेट पाठ संग्रह ईमेल प्रिन्ट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले तत्कालीन सरकार र जेनजी समूहबीच भएको राजनीतिक सहमतिहरू सबैलाई स्वीकार गर्न आग्रह गरेकी छिन्। प्रतिनिधिसभा कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठकमा मन्त्री गौतमले जेनजी आन्दोलनपछि २०८२ मङ्सिर २५ गते जेनजी र नेपाल सरकारबीच सहमति भएबमोजिम सरकारले जेनजी आन्दोलनलाई जनआन्दोलनको रूपमा स्वीकार गरेको बताइन्। उनले सरकार र आन्दोलनकारी बीचको यो ऐतिहासिक एवं राजनीतिक दस्तावेजलाई सबैले स्वीकार गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्। राज्यबीचको सम्झौना अमान्य भए समाजमा फेरि अशान्ति र द्वन्द्व सिर्जना हुनसक्ने भन्दै मन्त्री गौतमले समाजमा शान्ति स्थापना गराउनु सबैको दायित्व भएको जिकिर गरिन्। शान्तिपूर्ण समाज निर्माणमा सबैको एकरुपता आवश्यक रहेकाले सहकार्य र समन्वयबाट शान्त र समृद्ध समाज निर्माणमा हातेमालो गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘ठूलो राजनीतिक परिवर्तन र सामाजिक द्वन्द्वपछि भएका राजनीतिक सहमति दुई पक्षको कानुनी सम्झौता हो’, मन्त्री गौतमले भनिन्, ‘देशलाई शान्तिपूर्ण बाटोमा फर्काउनका लागि तत्कालीन सरकारले गरेको सहमति सबैले अङ्गिकार गर्नुपर्छ।’ जेनजी आन्दोलनलाई जनआन्दोलन भनेर तत्कालीन सरकारले स्वीकार गरेको अवस्था स्मरण गराइन्। बैठकमा मन्त्री गौतमले कैदीबन्दीहरूलाई उत्पादनमूलक कार्यमा लगाउनुपर्ने बताउँदै कारागार व्यवस्थापनको समग्र सुधारका लागि गठित अध्ययन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा कारागार व्यवस्थापन सुधार गरिने उल्लेख गरिन्। प्रतिवेदनमा आएका सुझावका आधारमा कानुन सुधार गर्दै कार्यान्वयनलाई चुस्त बनाउने अभ्यासमा मन्त्रालय लागेको उनले बताइन्। उनले गृह मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर समयअनुकूलको परिस्कृत कारागार ऐन, २०७९ लाई संशोधन गर्न लागिएको जानकारी दिए। कारागार व्यवस्थापन विभागको गत असार ११ गतेसम्मको तथ्याङ्क अनुसार १८ देखि ५९ वर्ष उमेर समूहका कैदीबन्दी २६ हजार २९ जना छन्। तसर्थ राज्यलाई प्रत्येक वर्ष प्रतिकैदीको खर्च रु एक लाख ३५ हजार खर्च लाग्छ। मन्त्री गौतमका अनुसार एक वर्षमा रु २६ हजार २९ जना कैदी पाल्न राज्यले रु तीन अर्ब ५१ करोड ३९ लाख १५ हजार खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ। मन्त्री गौतमले कैदीलाई पाल्न राज्यले खर्च गर्नुभन्दा पनि अपराध कम गर्न, कैदीबन्दीको सक्रिय जीवनमा सहयोग गर्न, उत्पादन र सिर्जनामा जोड्ने जस्ता नीति निर्माण गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताइन्। कैदीबन्दीलाई समाज सुधारमा योगदान पुर्‍याउने वातावरण सिर्जना गर्न आवश्यक रहेकामा जोड दिँदै उनले यसका लागि उपयुक्त कानुन र नीति ल्याउनुपर्ने बताइन्। प्रकाशित: २९ श्रावण २०८३ १७:०२ शुक्रबार खुशी 0 % दुखी 0 % अचम्मित 0 % हास्यास्पद 0 % क्रोधित 0 % लोकप्रिय प्रस्तावित रवीन्द्र मिश्रको तर्क : राजसंस्था देश चलाउन होइन, संकटका बेला देश बचाउन ल्याउने हो भूमिकास्थानका बाख्रामा पीपीआर पुष्टि : दुई मरे, २० बिरामी, उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह आर्सनलको नजर ओसिमहेनमा, गालातासारेले १३ करोड युरोको प्रस्ताव अस्वीकार गर्‍यो ‘जय नेपाल पार्टी’ आज निर्वाचन आयोगमा दर्ता हुँदै प्रचण्ड गर्मीले जमिनभित्रै ‘उसिनिए’ आलु मन्त्री श्रेष्ठको सल्लाहकार समूहले पायो पूर्णता, मन्त्रालयले भन्यो : नीति निर्माणमा आवश्यक सुझाव र परामर्श दिने छन् पहिरो र बाढीले देशका विभिन्न स्थानका सडक अवरुद्ध बाजुरा पहिरो अपडेटः बेपत्ता र घाइतेको पहिचान खुल्यो चीनका पूर्वप्रधानमन्त्री झूको निधनमा देउवाद्वारा दुःख व्यक्त आईजीपी कार्कीलाई रास्वपा सांसद सुनारको जवाफ : मुद्दा लागेको व्यक्तिले बयान दिने हो, प्रवचन हैन अर्को समाचार भर्खरको समाचारहरु जेनजी विद्रोहलाई राजनीतिक सम्झौताको रूपमा स्वीकारेर सहजीकरण गर्नुपर्छ : कानुनमन्त्री गौतम राजनीति २९ श्रावण २०८३ जेनजी विद्रोहलाई राजनीतिक सम्झौताको रूपमा स्वीकारेर सहजीकरण गर्नुपर्छ : कानुनमन्त्री गौतम कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले जेनजी विद्रोहलाई राजनीतिक आन्दोलनको रूपमा स्वीकार गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताएकी छिन्। केही भएन, सबै खराब भयो भन्ने भाष्यले अहिलेको अवस्था आयो : शेरबहादुर देउवा राजनीति २९ श्रावण २०८३ केही भएन, सबै खराब भयो भन्ने भाष्यले अहिलेको अवस्था आयो : शेरबहादुर देउवा नेपाली कांग्रेसका निवर्तमा सभापति शेरबहादुर देउवाले मुलुक अहिले विषम परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको बताएका छन्। म्याद गुज्रेका सिलिन्डर बेच्ने ग्यास उद्योगलाई तीन लाख जरिवाना समाज २९ श्रावण २०८३ म्याद गुज्रेका सिलिन्डर बेच्ने ग्यास उद्योगलाई तीन लाख जरिवाना म्याद गुज्रेको र कम तौलको सिलिन्डर बिक्री गरेको भन्दै रिजालको भान्छा ग्यास उद्योग प्रालिलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले करिब तीन लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ। राष्ट्रियता र संविधानमाथि ठूलो खतरा छ, अब कांग्रेस एकताबद्ध हुनुपर्छ: पूर्णबहादुर खड्का राजनीति २९ श्रावण २०८३ राष्ट्रियता र संविधानमाथि ठूलो खतरा छ, अब कांग्रेस एकताबद्ध हुनुपर्छ: पूर्णबहादुर खड्का यस्तो अवस्थामा राष्ट्रियताको रक्षा र लोकतान्त्रिक व्यवस्था जोगाउन कांग्रेसको आन्तरिक एकता पहिलो सर्त भएको उनले बताए।