सिराहा भन्सारमा ‘प्लान्ट क्वारेनटिन’ को सुविधा नहुँदा व्यवसायीलाई सास्ती

Facebook
Email
Twitter
WhatsApp
LinkedIn

माडर भन्सार कार्यालयमा ‘प्लान्ट क्वारेनटिन’ सेवा उपलब्ध नहुँदा कृषिजन्य वस्तु आयात निर्यात गर्ने  व्यवसायी  विराटनगर वा जलेश्वर पुग्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय तथा मातहतका विभागले प्लान्ट क्वारेनटिन प्रयोगशालाको आवश्यकता औँल्याउँदै आए पनि त्यसले मूर्तरूप लिएको छैन ।

विसं २०७८ असोजमा कृषिजन्य वस्तुको निरीक्षण र परीक्षण गरी छोडपुर्जी दिने उद्देश्यले सिराहा, महेशपुर र सुठौली भन्सारमा प्लान्ट क्वारेनटिन स्थापना गर्ने निर्णय भएको थियो । कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय र प्लान्ट क्वारेनटिन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्र, हरिहर भवनमार्फत सम्बन्धित कार्यालयहरूमा प्राविधिक खटाउन पत्राचार पनि भएको थियो ।

उक्त निर्णय भएको लामो समय बितिसक्दा पनि प्लान्ट क्वारेन्टिनको व्यवस्था नहुनुले सेवा प्रवाहमा गम्भीर समस्या उत्पन्न भएको माडरस्थित भन्सार कार्यालयका प्रमुख तोयानाथ सापकोटा बताउँछन् । हालै कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव  दीपक खरालको नेतृत्वमा आएको प्रतिनिधिमण्डल र भन्सार अधिकारीबिच प्लान्ट क्वारेनटिन स्थापना गर्ने सम्बन्धमा छलफल भएको छ ।

‘यही असारको ८ गते उहाँहरू आउनुभएको थियो । छलफलका क्रममा उहाँहरूले सम्बन्धित स्थानमा यथाशक्य छिटो प्लान्ट क्वारेनटिन सेवा सुरु गर्न आवश्यक पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ’, भन्सार अधिकृत सापकोटाले भने, ‘माडर, ठाडी र राजविराज भन्सार कार्यालयमा प्लान्ट क्वारेनटिन स्थापना गर्ने सम्बन्धमा स्थलगत अध्ययनसँगै छलफल भयो ।’

प्रमुख सापकोटाका अनुसार चोरी पैठारी भएका खाद्यान्न सामग्री लिलाम बिक्री गर्नु पूर्व प्रयोगशाला परीक्षण गर्नुपर्छ । अहिले ल्याब पनि नभएका र क्वारेनटिन पनि नतोकिएका भन्सारहरूले  खाद्य सामानको लिलाम गर्नु पूर्व ‘ल्याब टेस्ट’ गर्न असम्भव छ । सिराहा–सप्तरी क्षेत्रका कृषकहरूले उत्पादन गरेको आँप, लिचीलगायतको फलफूलको भारतीय बजारमा निर्यात गर्न ‘प्लान्ट क्वारेनटिन’ आवश्यक छ ।भन्सार प्रमुख सापकोटा भन्छन्, ‘यहाँको बगानमा उत्पादन भएको आँप रु २५–३० प्रतिकेजीमा उपलब्ध हुन्छ भने भारतको जयनगरमा हाम्रोभन्दा कमजोर गुणस्तरको आँप रु ७०–८० सम्म पर्छ । यस्तो अवस्थामा नेपाली किसानले लाभ लिन सक्ने वातावरण बनाउन र चोरी पैठारी–निकासी नियन्त्रण गरी राजस्व बढाउन पनि प्लान्ट क्वारेनटिन ल्याब स्थापनाले निर्णायक भूमिका खेल्न सक्छ ।’

‘करको दर होइन, दायरा बढाउनुपर्छ’ भन्ने सरकारी नीति र बजेट वक्तव्यमा समावेश नारा कार्यान्वयन गर्नका लागि पनि प्लान्ट क्वारेनटिन अनिवार्य भएको सापकोटा बताउँछन् ।

माडरमा पूर्वाधार उपलब्ध, तत्कालै सेवा सुरु गर्न सकिने 

माडरस्थित पशु क्वारेनटिन कार्यालयमा प्रशस्त जमिन र सुविधा सम्पन्न भवन छ । त्यही भवनमा प्लान्ट क्वारेन्टिनको कार्यालय राख्न सकिने भएकाले अर्को भवन खोजिरहनु नपर्ने प्रमुख सापकोटा बताउँछन् । माडरमा प्लान्ट क्वारेनटिन कार्यालय स्थापना भएमा  माडर, ठाडी र राजविराजस्थित भन्सार कार्यालय पनि समेटिने छन् ।

प्रमुख सापकोटा भन्छन्, ‘प्लान्ट क्वारेनटिन कार्यालय स्थापनाबाट व्यवसायी, कृषक र सरकार तीनै पक्षलाई फाइदा हुनेछ । हामीले बारम्बार पहल गर्दै आएका छौँ, आशा छ अब हाम्रो प्रयास सार्थक हुनेछ ।’

हाल कृषिजन्य वस्तु आयात निर्यात गर्ने व्यवसायीले प्लान्ट क्वारेनटिन सेवा नहुँदा  विराटनगर र जलेश्वरसम्म पुग्नुपर्ने बाध्यता छ ।