त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा ३४ दिनदेखि लागेको तालाबन्दी खुलाउन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको इजलासले आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्चले बुधबार गृह मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय र प्रहरी वृत्त कीर्तिपुरको नाममा तालाबन्दी नगर्नु÷नगराउनु, ताला लगाएको भए खोल्नु / खोलाउनु भनेर अन्तरिम आदेश जारी गरेको त्रिविका कानुनी सल्लाहकार नारायण खनालले बताए। अधिवक्ता महेश भट्टराईलगायतले त्रिविको उपकुलपति, रेक्टर, रजिष्ट्रार, सेवा आयोगलगायत कार्यालयमा भएको तालाबन्दी खुलाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका थिए । मंगलबार दर्ता भएको रिटमा गृह मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं, प्रहरी वृत्त कीर्तिपुर, उपकुलपति, रजिष्ट्रार कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।
त्रिवि आंशिक प्राध्यापक केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष गोकुल लेछवा लिम्बु, सहअध्यक्ष राजेन्द्र आचार्य, महासचिव बैकुण्ठ थापा र अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन क्रान्तिकारी त्रिविका कार्यवाहक अध्यक्ष शिवराज भट्ट समेत विपक्षी थिए । जेठ १४ गते नेविसंघबाट विभिन्न क्याम्पसमा स्ववियुमा निर्वाचित केही पदाधिकारीले उपकुलपति कार्यालयमा तोडफोड गर्दै तालाबन्दी गरेका थिए ।
त्यस्तै आंशिक प्राध्यापक संघले जेठ ३० गते उपकुलपतिसहित रजिष्ट्रार, रेक्टर र सेवा आयोग कार्यालयमा तालाबन्दी गरेको थियो । नेविसंघ केन्द्रीय समिति र स्ववियुबाट निर्वाचितहरुले भने तालाबन्दीको आधिकारिक जिम्मेवारी लिएका छैनन् । प्राध्यापक संघले भने तालाबन्दीको जिम्मेवारी लिँदै पदाधिकारी, कर्मचारीलाई कार्यालय आउजाउ र बाहिर बसेर कामकाज गर्न पनि अवरोध गर्दै आएको छ ।
