कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा तुइन मुक्त कर्णाली बनाइने नीति लिएको छ । जेठ २१ गते कार्यवाहक प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले आगामी आर्थिक वर्ष (०८२–०८३) को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै तुइन विस्थापित गरिने बताएका थिए ।
नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘पर्यटकीय महत्त्व भएका स्थान र दुरी घटाउन झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्नुका साथै आधा घण्टाको हिँडाइ र फेरोभित्र पहुँच पुर्याउन झोलुङ्गे पुल निर्माण गरी यसै आर्थिक वर्षभित्र कर्णालीबाट पूर्ण रूपमा तुइन विस्थापन गरिनेछ ।’
उक्त नीति कार्यान्वयन गर्न कर्णाली सरकार नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु नहुँदै तम्सिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष सकिन अझै एक महिना बाँकी छ । भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले भने एक सूचना जारी गर्दै तुइनको विवरण माग गरेको छ ।भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका वरिष्ठ सीडीई रमेश सुवेदीका अनुसार असार १० गतेभित्र तुइनको विवरण पठाउन भनिएको छ । जसमा तुइन रहेको नदी र खोलाको नाम, तुइन रहेको स्थान (जिल्ला) को नाम, दुरी तथा उक्त तुइन प्रयोग गर्ने जनसङ्ख्या समावेश गर्नुपर्ने छ । ‘कर्णालीका ग्रामीण भेगमा मानवीय जोखिम मानिने तुइन प्रयोग भइरहेको भन्ने सूचनालाई दृष्टिगत गर्दै प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष (८२–८३) को नीति कार्यक्रम मार्फत प्रदेशलाई पूर्ण रूपमा तुइन मुक्त गर्ने घोषणा भएको छ,’ कर्णालीका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले भनेका छन्, ‘सो घोषणा कार्यान्वयन गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले तुइन विस्थापन अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ । यदि कहिँकतै तुइन सञ्चालन भएको जानकारी भए सूचना अनुसार सम्बन्धित मन्त्रालय वा जिल्लास्थित कार्यालयमा जानकारी गराउनुहोला ।’उसो त ०७२ सालमै तत्कालीन प्रधानमन्त्री (हालका पनि) केपी शर्मा ओलीले दुई वर्षभित्र तुइन मुक्त देश घोषणा गरेका थिए । तर कर्णाली कतिपय स्थानमा अझै पनि नागरिकहरू तुइनकै भरमा यात्रा गर्न बाध्य छन् । प्रदेश सरकारले अहिले तुइन मुक्त नीति लिएको हो ।
