सरकारले सार्वजनिक खरिद तथा पूर्वाधार निर्माणमा स्वदेशी उत्पादन र प्रविधिको प्रयोग बढाउने नीति अघि सारेको छ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘सार्वजनिक खरिदमा स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्धन र प्रयोगसम्बन्धी निर्देशिका, २०८३’ स्वीकृत गरेसँगै सडक निर्माणमा आयातित बिटुमिनमा आधारित कालोपत्रेको विकल्पका रूपमा स्वदेशी सामग्री प्रयोगलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था गरिएको छ।
निर्देशिकाअनुसार प्राविधिक रूपमा उपयुक्त भए स्वदेशी सिमेन्टबाट निर्माण हुने कङ्क्रिट सडक, स्थानीय ढुङ्गा तथा अन्य स्वदेशी निर्माण प्रविधि अपनाउनुपर्नेछ। यद्यपि, यस व्यवस्थाले सबै सडकमा बिटुमिन र असफाल्टको प्रयोग पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाएको भन्ने स्पष्ट हुँदैन। स्वदेशी विकल्पको उपलब्धता, गुणस्तर र प्राविधिक उपयुक्तताका आधारमा निर्माण सामग्री छनोट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो।
सरकारको यो नीतिले सरकारी खरिदमा आयातित सामग्रीमाथिको निर्भरता घटाउँदै स्वदेशी उद्योग, स्थानीय स्रोतसाधन र निर्माण प्रविधिको प्रवर्धन गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
स्वदेशी सामग्री प्रयोग अनिवार्य गर्ने नीति
निर्देशिकाले निर्धारित गुणस्तर र प्राविधिक मापदण्ड पूरा गर्ने स्वदेशी मालसामान तथा स्थानीय निर्माण सामग्री उपलब्ध भएसम्म सरकारी निकायले तिनको प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। सडक, पुल, भवनलगायत पूर्वाधारको डिजाइन गर्दा उपयुक्त स्वदेशी विकल्प हुँदाहुँदै विदेशी सामग्री प्रयोग गर्नैपर्ने गरी डिजाइन तयार गर्नसमेत रोक लगाइएको छ।
त्यस्तै, आयोजना निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन, डिजाइन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर), लागत अनुमान र बोलपत्र तयारीकै चरणदेखि स्वदेशी सामग्री तथा प्रविधिको अधिकतम प्रयोग सुनिश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा समेटिएको छ।
सरकारी भवनमा पनि स्वदेशी सामग्रीलाई प्राथमिकता
सरकारी भवन निर्माण तथा सजावटमा आयातित ग्रेनाइट र टायललगायत सामग्रीको सट्टा उपयुक्त स्वदेशी मार्बल, ढुङ्गा, स्लेट र टायल प्रयोगलाई प्राथमिकता दिइनेछ। भवनको फिनिसिङ, विद्युतीय जडान, फर्निचर तथा स्यानिटरी कार्यमा समेत स्वदेशी विकल्प अपनाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यसका साथै सरकारी खरिदमा उपयुक्त स्वदेशी विकल्प उपलब्ध हुँदाहुँदै कुनै विदेशी ब्रान्ड, उत्पादनस्थल वा उत्पत्तिको मुलुकलाई मात्र लक्षित गरी प्राविधिक स्पेसिफिकेसन बनाउन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।
निर्माण सम्झौतामै स्वदेशी सामग्रीको सर्त
निर्देशिकाले बोलपत्र, प्राविधिक स्पेसिफिकेसन, परिमाण सूची तथा खरिद सम्झौतामा स्वदेशी सामग्री प्रयोगसम्बन्धी व्यवस्था समावेश गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको छ। सम्झौतामा स्वदेशी सामग्री तोकिएको अवस्थामा स्वीकृतिबिना विदेशी सामग्री प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
नेपालभित्र उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत तथा कच्चा पदार्थबाट उत्पादित वा प्रशोधित निर्माण सामग्रीलाई देशभरका सार्वजनिक आयोजना र सरकारी खरिदमा प्रयोग गर्न सकिने नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ। यसबाट स्थानीय उत्पादनले राष्ट्रिय बजारमा पहुँच पाउने र घरेलु उद्योगको उत्पादन विस्तारमा सहयोग पुग्ने सरकारको अपेक्षा छ।
गुणस्तरमा सम्झौता नगर्ने, उल्लङ्घन गर्नेलाई कारबाही
स्वदेशी सामग्रीको प्रयोग बढाउँदा गुणस्तर, सुरक्षा, टिकाउपन र प्राविधिक मापदण्ड अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ। स्वदेशी उत्पादनको बजार विस्तारसँगै औद्योगिक उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र आयात प्रतिस्थापनलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यसमेत राखिएको छ।
स्वदेशी उत्पादनको नाममा विदेशी सामग्री आपूर्ति गर्ने, नक्कली ब्रान्ड वा लेबल प्रयोग गर्ने तथा उत्पादनस्थलबारे झुट्टा विवरण दिने निर्माण व्यवसायी वा आपूर्तिकर्तामाथि कारबाही गरिने व्यवस्था पनि गरिएको छ। त्यस्ता सामग्री अस्वीकार गर्ने, भुक्तानी रोक्ने, कालोसूचीमा राख्ने तथा कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने प्रावधान निर्देशिकामा समेटिएको छ।
स्वदेशी सामग्रीको प्रयोग सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित सार्वजनिक निकायका प्रमुख, अध्ययन तथा डिजाइन तयार गर्ने प्राविधिक एवं परामर्शदाता र स्वीकृति दिने पदाधिकारीलाई तोकिएको छ।
सरकारी बजेटबाट सञ्चालन हुने निर्माण तथा खरिद आयोजनामा स्वदेशी उत्पादनको प्रयोग बढाउने सरकारको यो कदमले आयात प्रतिस्थापन, स्थानीय स्रोतसाधनको उपयोग र देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखेको छ। निर्देशिकाको प्रभाव भने यसको कार्यान्वयन, स्वदेशी सामग्रीको उपलब्धता, लागत, गुणस्तर र प्राविधिक उपयुक्ततामा निर्भर रहनेछ।
