सशस्त्र प्रहरी बलका वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) रविनराज कर्णजितले बाढी र पहिरो प्रभावित बस्तीहरूको पुनर्निर्माण गर्दा ‘फ्लड लाइन’ भन्दा तलको क्षेत्रमा बसोबास गर्न नदिने गरी नीतिगत निर्णय लिन सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।
शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जलवायु न्याय तथा भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्सम्बन्धी संसदीय विशेष समितिको बैठकमा उनले यस्तो सुझाव दिएका हुन् । एसएसपी कर्णजितले सुरक्षित स्थानमा बस्ती स्थानान्तरण गर्न जग्गा सट्टापट्टाको व्यवस्था गर्नुपर्ने र नदी करिडोरमा आधारित पूर्वाधारको विकल्प खोज्नुपर्नेमा जोड दिए। हालैका बाढी–पहिरोका घटनाले बस्तीहरू नै उच्च जोखिममा रहेको पुष्टि गरेको उल्लेख गर्दै दीर्घकालीन पुनःस्थापनाका लागि ‘फ्लड लाइन’ को अवधारणा कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने उनले बताए।
निजी जग्गा जोखिममा परेका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा सरकारी वा ऐलानी जग्गा उपलब्ध गराई लालपुर्जासहितको सट्टापट्टा गर्ने नीति ल्याएमा पुनर्स्थापना कार्य प्रभावकारी हुने उनको भनाइ छ। पूर्वाधारका हकमा तत्कालका लागि राहत र पुनर्जीवन दिन पुरानै स्थानमा काम गर्नुपर्ने भए पनि दीर्घकालीन पुनर्निर्माणमा रिभर करिडोरको सट्टा उच्च भाग वा माउन्टेन रिजबाट सडक सञ्जाल विस्तार गर्नुपर्ने सुझाव उनले दिएका छन्।
छलफलका क्रममा उनले पूर्वसूचना प्रणालीलाई थप बलियो र आधुनिक बनाउनुपर्ने औँल्याए । हाल प्रचलनमा रहेको एसएमएस सूचना प्रणाली प्रभावकारी नभएको जिकिर गर्दै उनले सेल ब्रोडकास्टिङ सिस्टम अपनाउन सुझाव दिए।
‘अस्थायी तथा दीर्घकालीन पुनर्स्थापना गर्दा बाढीको जोखिम क्षेत्रभन्दा तल बस्ती बसाल्न नपाउने नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ एसएसपी कर्णजितले भने, ‘दीर्घकालीन पुनर्निर्माण गर्दा पुरानै स्थानमा ठुलो लगानी गर्नुभन्दा बाढी, पहिरो तथा भौगर्भिक जोखिमको अध्ययन गरी सुरक्षित स्थानमा सडक निर्माण गर्ने विषयमा छलफल हुनुपर्छ।’
उनले एसएमएसमा मात्र निर्भर नभई तत्काल सबैको ध्यानाकर्षण गराउने सेल ब्रोडकास्टिङ सिस्टम लागू गर्न आवश्यक रहेको स्पष्ट पारे। रसुवाका केही पालिकासहित देशभरका सडक सञ्जाल पूर्ण रूपमा विच्छेद हुँदा राहत कार्यमा कठिनाइ भएको स्मरण गराउँदै ठुला विपद्लाई मध्यनजर गरेर बहु(तहको पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता उनले औँल्याएका छन्।
