नेपाल प्रहरीका प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) सुदर्शनप्रसाद कोइरालाले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा सुरक्षा र व्यवस्थापनका लागि ‘प्रो–एक्टिभ पुलिसिङ’ (सक्रिय प्रहरी परिचालन) सुरु गरिएको बताएका छन्।
डीआईजी कोइरालाका अनुसार हाल होल्डिङ सेन्टरहरूमा बस्ने नागरिकहरूको सङ्ख्या क्रमशः घट्दो क्रममा रहे पनि त्यहाँ हुन सक्ने सम्भावित अपराध नियन्त्रणका लागि सुरक्षाकर्मीहरू सक्रिय छन्। महिला, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकको सुरक्षाका लागि महिला प्रहरीको टोली नै खटाइएको उनले जानकारी दिए। प्रभावितहरूका लागि मनोसामाजिक परामर्श सेवा अनिवार्य रहेको बताउँदै उनले विगतका अनुभवहरूबाट सिकेर थप प्रभावकारी सेवा प्रवाहमा प्रहरी जुटेको स्पष्ट पारेका छन्।
रसुवा बाढीबाट भएको क्षतिबारे चर्चा गर्दै उनले प्रहरीका ६ वटा भवनहरूमा पूर्ण रूपमा क्षति पुगेको उल्लेख गरे। दीर्घकालीन समाधानका लागि उनले सरकारलाई ‘भू–उपयोग नीति’ कार्यान्वयनमा ल्याउन सुझाव दिए। जोखिमयुक्त नदी किनार वा बाढीको उच्च सम्भावना भएका स्थानमा बस्ती बसाल्ने कार्य निरुत्साहित गर्दै वैज्ञानिक तवरले जग्गा वर्गीकरण गरी सुरक्षित स्थानमा मात्रै पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणको काम अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
‘होल्डिङ सेन्टरमा अहिले करिब एक हजार व्यक्ति रहेका छन् र सङ्ख्या क्रमशः घट्दै गएको छ,’ डीआईजी कोइरालाले भने, ‘त्यहाँ हुनसक्ने आपराधिक गतिविधि नियन्त्रण गर्न महिला प्रहरीसहित सक्रिय प्रहरी परिचालन गरिएको छ।’
बाढीको जोखिम क्षेत्रभन्दा माथि सुरक्षित स्थानमा बस्ती बसाल्ने तथा सरकारी कार्यालय र भवनहरू पनि जोखिम क्षेत्रबाट टाढा निर्माण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले बताए। यसपटकको बाढीमा प्रहरीका भवनहरूमा समेत क्षति पुगेकाले भू–उपयोग नीतिअनुसार वर्गीकरण गरी निर्माण कार्य अघि बढाउन उनले आग्रह गरे।
छोटो र लामो अवधिको योजनामार्फत प्रभावितहरूको जीवनस्तर सुधार र सुरक्षित बसोबास सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन्।
हाल होल्डिङ सेन्टरहरूमा रहेका प्रभावितहरूको सुरक्षा र मनोसामाजिक स्वास्थ्यमा विशेष ध्यान दिँदै उनले भविष्यमा बाढीको जोखिम न्यूनीकरणका लागि भू–उपयोग नीतिअनुसार बस्ती र सरकारी संरचनाको पुनर्स्थापना गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।
