लुम्बिनी विकास कोषका पदाधिकारी तथा सदस्यको पद रिक्त भएको करिब चार महिना पुगे पनि नयाँ नियुक्ति हुन सकेको छैन । पदाधिकारी नहुँदा कोषका नियमित कामसँगै नीतिगत निर्णय, दीर्घकालीन योजना तथा वार्षिक बजेट कार्यान्वयनसमेत प्रभावित भएको छ ।
गत वैशाख १९ गते सरकारले जारी गरेको ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश, २०८३’ राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएसँगै कोषका उपाध्यक्ष डा. ल्हारक्याल लामा, कोषाध्यक्ष ढुण्डीराज भट्टराई, सदस्यसचिव दीपक श्रेष्ठ तथा परिषद् सदस्यहरू पदमुक्त भएका थिए । त्यसयता रिक्त पदमा नयाँ नियुक्ति हुन सकेको छैन ।
लुम्बिनी विकास कोषले बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीका साथै बृहत् लुम्बिनी क्षेत्रअन्तर्गत पर्ने नवलपरासी पश्चिमको रामग्राम स्तुपा, रुपन्देहीको देवदह तथा कपिलवस्तुका तिलौराकोट, कुदान, निग्लीहवा, सगरहवा, गोटिहवा लगायतका महत्त्वपूर्ण बौद्धस्थलको संरक्षण, विकास तथा नियमन गर्दै आएको छ ।
महत्त्वपूर्ण धार्मिक तथा पुरातात्त्विक क्षेत्रको संरक्षण र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पाएको संस्थामै लामो समयदेखि पदाधिकारी नहुँदा नीतिगत काम प्रभावित भएको हो ।
लुम्बिनी विकास कोषका सूचना अधिकारी डा. हरित्तब्ज राईले पदाधिकारी नहुँदा स्वाभाविक रूपमा कोषको कामकाज प्रभावित हुने रातोपाटीलाई बताए । ‘नीतिगत निर्णय र महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्नका लागि पदाधिकारी आवश्यक पर्छन् । अहिले निमित्तबाट दैनिक कामकाज मात्रै सञ्चालन भइरहेको छ,’ उनले भने ।
सूचना अधिकारी राईका अनुसार नयाँ पदाधिकारी आउने अपेक्षामा कतिपय महत्त्वपूर्ण विषयमा निर्णय गर्नसमेत पर्खनुपर्ने अवस्था छ । ‘नयाँ पदाधिकारी आउनुहुन्छ कि भनेर केही विषय कुरेर राख्नुपर्ने अवस्था हुन्छ,’ उनले भने । कोषले ल्याउने वार्षिक बजेट तथा नीति तथा कार्यक्रमसमेत सार्वजनिक गर्न ढिलाइ भएको उनको भनाइ छ ।
पदाधिकारीविहीन अवस्थाका कारण कोषको दीर्घकालीन योजना, नीतिगत निर्णय तथा बजेट कार्यान्वयनमा समेत असर परेको कर्मचारीहरू बताउँछन् । लामो समयसम्म पदाधिकारी नियुक्त नहुँदा लुम्बिनी तथा बृहत् लुम्बिनी क्षेत्रका महत्त्वपूर्ण योजना र संरक्षणका काममा थप ढिलाइ हुने चिन्ता बढेको छ ।
- मन्त्रालयबाट अस्थायी व्यवस्था
अहिले लुम्बिनी विकास कोषको कार्यकारी समिति र परिषद्ले गर्ने कामका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले अस्थायी व्यवस्था गरेको छ । जसअन्तर्गत उपाध्यक्ष र कोषाध्यक्षले गर्ने काम मन्त्रालयका सचिवलगायत कर्मचारीबाट हुँदै आएको छ ।
कोषका वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकृत ज्ञानिन राईले निमित्त सदस्यसचिवको जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेका छन् । कामचलाउ परिषद्को संरचना पनि मन्त्रालयले बनाएको छ ।
निमित्त सदस्यसचिव ज्ञानिन राईले मन्त्रालयले छिट्टै पदाधिकारी नियुक्त गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । मन्त्रालयबाट पदाधिकारी नियुक्ति चाँडै हुने हल्ला आफूहरूले पनि सुनेको उनले रातोपाटीलाई बताए ।
पदाधिकारी नियुक्त नभए पनि कोषले बजेट तथा नीति तथा कार्यक्रम आन्तरिक रूपमा पारित गरेर काम अघि बढाइरहेको उनले जानकारी दिए । ‘पदाधिकारी नभए पनि बजेट तथा नीति तथा कार्यक्रम आन्तरिक रूपमा पास गरेर काम सञ्चालन गरिरहेका छौँ,’ राईले भने ।
तर, अस्थायी व्यवस्थाबाट दैनिक प्रशासनिक काम सञ्चालन भए पनि दीर्घकालीन र महत्त्वपूर्ण नीतिगत निर्णयका लागि निर्वाचित वा नियुक्त पदाधिकारीकै आवश्यकता पर्ने देखिएको छ । लामो समयसम्म पदाधिकारी नियुक्ति हुन नसके लुम्बिनी क्षेत्रका संरक्षण, पूर्वाधार विकास तथा व्यवस्थापनका महत्त्वपूर्ण काम थप प्रभावित हुने जोखिम रहेको कर्मचारीहरूको भनाइ छ ।
- पदाधिकारी नहुँदा आफ्नै ढंगले काम गरेको आरोप
लुम्बिनी विकास कोषमा पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया छिटो अघि बढाउन र देखिएका बेथिति अन्त्य गर्न माग गर्दै ‘लुम्बिनी बचाउ महाअभियान’ले पनि माथिल्लो निकायको पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ ।
महाअभियानका सहसंयोजक राम विकास चौधरीले पदाधिकारी नहुँदा कोषको कामकाज लथालिङ्ग भएको र मनपरी ढंगले काम भइरहेको आरोप लगाए । उनले कोषमा तत्काल पदपूर्ति गर्नुपर्ने बताउँदै लुम्बिनीको अवस्था र आवश्यकताबारे बुझेका स्थानीयलाई नियुक्तिमा प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राखे ।
बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी रहेको लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाकी कार्यवाहक नगरप्रमुख कल्पना हरिजनले लुम्बिनी विकास कोषमा पदाधिकारी नहुँदा व्यवस्थापन अस्तव्यस्त बनेको आरोप लगाइन् । उनले लुम्बिनी क्षेत्रमा शान्ति सुरक्षा, फोहोर व्यवस्थापन, विद्युत् लगायतका आधारभूत सेवासम्बन्धी काम प्रभावकारी रूपमा हुन नसकेको बताइन् ।
स्थानीय तहलाई समेत नीतिगत निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराउने गरी ऐन संशोधन गर्नुपर्ने माग गर्दै उनले यस विषयमा मन्त्रालयको पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराएको जानकारी दिइन् ।
- पदाधिकारीका लागि सात सयभन्दा बढी आवेदन
लुम्बिनी विकास कोषका पदाधिकारी तथा कर्मचारीका विभिन्न १२ पदमा खुला प्रतिस्पर्धामार्फत सात सयभन्दा बढी आवेदन परेको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले पहिलोपटक खुला आवेदन आह्वान गरेपछि कोषको नेतृत्व तथा व्यवस्थापन तहमा ठुलो संख्यामा आवेदन परेको हो ।
लुम्बिनी विकास कोष ऐन, २०४२ को दफा ८ र ९ मा लुम्बिनी विकास परिषद् गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ । ऐनअनुसार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री वा राज्यमन्त्री परिषद्को अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ । उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष र सदस्य–सचिव नेपाल सरकारबाट मनोनीत हुने प्रावधान छ ।
परिषदमा नेपाल सरकारका चार जना सचिव, सरकारी संस्था, गैरसरकारी बौद्ध संस्था तथा विशिष्ट विशेषज्ञबाट मनोनीत चार जना तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका प्रतिनिधि र मानव निर्मित सम्पदा संरक्षणमा ख्यातिप्राप्त व्यक्तिमध्येबाट चार जना मनोनीत हुने व्यवस्था छ ।
सरकारले लुम्बिनी विकास कोषका पदाधिकारी नियुक्तिका लागि खुला गरेको आवेदनमा अनलाइनमार्फत सात सयभन्दा बढीले आवेदन दिएका छन् । प्राप्त आवेदनमध्ये मन्त्रालयले सर्टलिस्ट तयार गरी छनोट प्रक्रिया अघि बढाइरहेको जनाएको छ । मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार सदस्य–सचिव पदका लागि सबैभन्दा बढी २०९ जनाले आवेदन दिएका छन् । त्यस्तै, योजना प्रमुख पदका लागि ११२, उपाध्यक्ष पदका लागि १०४ र कोषाध्यक्ष पदका लागि ८६ जनाले आवेदन दिएका छन् । अन्य आवेदन परिषद् सदस्य तथा कार्यकारी तहका विभिन्न पदका लागि परेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
खुला प्रतिस्पर्धामार्फत ठुलो संख्यामा आवेदन परे पनि पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया लम्बिँदा कोषको नियमित कामसँगै नीतिगत निर्णय र व्यवस्थापनमा समेत असर परेको स्थानीय सरोकारवालाको गुनासो छ ।
