प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले प्रतिनिधिसभाको प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा दिएको “नेपालले पनि भारतको सीमा मिचेको छ” भन्ने अभिव्यक्तिप्रति नेपाल–भारत सीमा विषयका अध्येता तथा विज्ञहरूले गम्भीर आपत्ति जनाउँदै खेद व्यक्त गरेका छन्।
सीमाविद् तथा विज्ञहरूको संयुक्त वक्तव्यमा प्रधानमन्त्रीको उक्त भनाइले अनावश्यक भ्रम सिर्जना गरेको उल्लेख गर्दै त्यसको तथ्यगत आधार सार्वजनिक गर्न माग गरिएको छ। उनीहरूले नेपालले भारतको सीमा अतिक्रमण गरेको भन्ने निष्कर्ष आजसम्म कुनै पनि आधिकारिक निकायबाट सार्वजनिक नभएको स्मरण गराएका छन्।
वक्तव्यमा नेपाल–भारत संयुक्त सीमा आयोगले आफ्नो कामको करिब ९८ प्रतिशत हिस्सा सम्पन्न गरिसकेको भए पनि आयोग वा अन्य कुनै आधिकारिक निकायले नेपालले भारतीय भूमि अतिक्रमण गरेको निष्कर्ष सार्वजनिक नगरेको उल्लेख गरिएको छ। बरु महाकाली नदीको मुहान र सुस्ता क्षेत्रसँग सम्बन्धित सीमाविवाद अझै समाधान हुन बाँकी रहेको तथ्य स्थापित रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
विज्ञहरूले राष्ट्रको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र सीमासम्बन्धी विषय अत्यन्त संवेदनशील तथा राष्ट्रिय महत्वका विषय भएकाले यस्ता विषयमा तथ्य र प्रमाणका आधारमा मात्र अभिव्यक्ति दिनुपर्ने बताएका छन्। उनीहरूले नेपाल सरकारले अद्यावधिक राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सासमेत जारी गरिसकेको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीको भनाइ कुन तथ्य र प्रमाणमा आधारित थियो भन्ने प्रश्न उठाएका छन्।
वक्तव्यमा प्रधानमन्त्रीले संसद्मा व्यक्त गरेको भनाइले तथ्यमा आधारित स्पष्टता दिनुको सट्टा भ्रम पैदा गरेको दाबी गर्दै त्यसप्रति गम्भीर खेद व्यक्त गरिएको छ। साथै, आम नागरिकमा उत्पन्न भएको अन्योल हटाउन प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा स्पष्टीकरण दिनुपर्ने र आफ्नो अभिव्यक्तिप्रति क्षमायाचनासमेत गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
सीमा विषयका विज्ञहरूले प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्रीबाट व्यक्त उक्त अभिव्यक्तिलाई संसद्को आधिकारिक अभिलेखबाट हटाउन सभामुखसँग समेत आग्रह गरेका छन्।
संयुक्त वक्तव्यमा सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ, डा. पीताम्बर शर्मा, डा. नरेन्द्र खनाल, डा. जगत भुसाल, अन्तर्राष्ट्रिय सीमाविद् प्रभाकर शर्मा र डा. द्वारिकानाथ ढुङ्गेल ले हस्ताक्षर गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री शाहले आइतबार प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा “भारतले मात्र होइन, नेपालले पनि कतिपय ठाउँमा भारतको सीमा मिचेको छ” भन्ने आशयको अभिव्यक्ति दिएका थिए। उक्त भनाइ सार्वजनिक भएपछि राजनीतिक तथा बौद्धिक वृत्तमा त्यसबारे बहस सुरु भएको छ।
