संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा भूगोल र जनसंख्याका आधारमा अस्पताल नभएका स्थानीय तहमा ५, १० र १५ शड्ढयासम्मका आधारभूत अस्पताल बनाउने निर्णय गरेको थियो।
यो घोषणाको पाँच वर्ष बितिसक्दा अस्पतालका संरचना बने, तर जनशक्ति र उपकरण नहुँदा अस्पतालबाट आधारभूत सेवा भने ठप्प छ। दैलेखको आठबिस नगरपालिका- ४ राकम कर्णालीमा आधारभूत अस्पताल आवश्यक जनशक्ति, उपकरण र बजेट अभावमा सञ्चालन हुन सकेको छैन।
संघीय सरकारले उपकरण र जनशक्ति व्यवस्थापनको जिम्मा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षण अस्पताल जुम्लालाई तोके पनि त्यहाँ पटकपटक पदाधिकारी फेरबदलले सेवा सुचारु नभएको पाइएको हो।
२०८२ साउनमा निर्माण सम्पन्न भई आठबिस नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरेको १५ शड्ढयाको अस्पतालबाट आवश्यक जनशक्ति नहुँदा सेवा सुरु भएको छैन।
आठबिस नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विनोदकुमार माझीले आधारभूत अस्पतालको सम्पूर्ण व्यवस्थापन र सञ्चालनको जिम्मेवारी संघीय सरकारले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षण अस्पताल जुम्लालाई दिएको र हालसम्म सेवा सुचारु नभएको बताए।
जनशक्ति, उपकरण र बजेट अभावका कारण अस्पताल सञ्चालन प्रक्रिया अन्योलमै रहेको उनले बताए।
‘भवन अत्याधुनिक किसिमको छ। स्वास्थ्यकर्मी बस्ने क्वार्टरदेखि अप्रेसन थियटरसम्मको संरचना तयार भइसक्यो’, उनले भने, ‘स्वास्थ्यकर्मी व्यवस्थापन गर्न नसक्दा भवन खाली नै बसेको छ।’
उनले यस प्रतिष्ठानसँग जनशक्ति र उपकरण व्यवस्थापन तथा सेवा सुचारुका लागि पटकपटक छलफल भए पनि निकास ननिस्किएको बताए।
कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले १५ शड्ढयाको स्याटेलाइट अस्पतालको अवधारणा अघि सारेपछि संघीय सरकारले उपकरण र जनशक्ति व्यवस्थापनको जिम्मा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षण अस्पताल जुम्लालाई दिएको थियो।
कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षण अस्पताल जुम्लाले व्यवस्थापनका तथा सेवा सुचारुका लागि दुईपटक छलफल भए पनि निकास ननिस्किएको जनाएको छ।
पटकपटक पदाधिकारी फेरबदलले झन् समस्या थपिएको हो। ‘नगरपालिकाको आयस्रोत छैन। यतिधेरै स्वास्थ्यकर्मीलाई आफैं राख्न सक्ने क्षमता पनि छैन’, आठबिस नगरपालिका उपप्रमुख कल्पना थापा भन्छिन्, ‘कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले पाएको जिम्मेवारीअनुसार उपकरण र दरबन्दी व्यवस्थापन नगरेसम्म अस्पताल सञ्चालन गर्न सक्दैनौं।’
आधारभूत अस्पताल सञ्चालनमा आउँदा स्थानीयलाई उपचारका लागि सुर्खेत वा जिल्ला बाहीर धाउनुपर्ने बाध्यता हट्ने नगरपालिकाको अपेक्षा छ।
