सरकारले गरेको निर्णयले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकमाथि रहेको आर्थिक बोझ घटाउनुका साथै स्वास्थ्य परीक्षण सेवामा उनीहरूको पहुँचलाई सहज र पारदर्शी बनाउने काम गर्छ । त्यसमा कुनै दुविधा छैन । सरकारको निर्णयबाट कोही पनि आत्तिनु पर्ने अवस्था छैन ।
सिन्डिकेटको अन्त्य र नयाँ नीतिको औचित्य
नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूले सम्बन्धित गन्तव्य मुलुकको नियम र नेपालको आफ्नै कानुन बमोजिम स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुपर्ने प्रावधान छ । यसअन्तर्गत हालसम्म ३२ वटा विभिन्न स्वास्थ्य परीक्षण अनिवार्य गरिएको छ ।
विगतमा यी परीक्षण गराउनका लागि सीमित निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई मात्र अनुमति दिइएको थियो, जसलाई सिन्डिकेटको रूपमा हेरिन्थ्यो । यो सिन्डिकेटले श्रमिकहरूबाट चर्को शुल्क असुल्ने, प्रतिस्पर्धाको अभावमा सेवाको गुणस्तरमा सम्झौता गर्ने र श्रमिकको अधिकार कुण्ठित गर्ने आरोप लाग्दै आएको थियो ।
तर यो निर्णयले सिन्डिकेट अन्त्य गर्दै स्वास्थ्य परीक्षण प्रणालीलाई थप लोकतान्त्रिक र श्रमिकमुखी बनाउने लक्ष्य राखेको छ । यस निर्णयले अब सरकारी वा निजी जुनसुकै अस्पतालबाट गरिएको स्वास्थ्य परीक्षणको प्रतिवेदनले मान्यता पाउनेछ । यसले श्रमिकमाथिको आर्थिक बोझ घटाउने र सेवाको पहुँच सहज एवं पारदर्शी बनाउने हाम्रो अपेक्षा छ ।
कानुनी आधार र कार्यान्वयनको खाका
विद्यमान ऐन, कानुन र नियमावलीले सरकारी अस्पतालहरूलाई स्वास्थ्य परीक्षण गर्नबाट वञ्चित गरेको थिएन, तर व्यावहारिक रूपमा सूचीकृत नहुँदा सरकारी अस्पतालहरूले यो सेवा प्रदान गर्न सकेका थिएनन् ।
मन्त्रालयको नयाँ निर्णयसँगै अब सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त गरेका जुनसुकै निजी स्वास्थ्य संस्थाहरू र सरकारी स्वामित्वमा रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरूले पनि वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न पाउनेछन् । यसको कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले आवश्यक निर्देशिका, कार्यविधि, मापदण्ड र आधारहरूलाई थप स्पष्ट पार्दै अगाडि बढ्नेछ ।
निर्देशिका कार्यविधि बमोजिम तोकिएका योग्यता, मापदण्ड, आधारहरू र प्रक्रियाहरू पूरा गरिसकेपछि मात्र त्यस्ता स्वास्थ्य संस्थाहरूले सेवा प्रवाह गर्न पाउँछन् । मन्त्रालयले त्यसका लागि छिटै सूचना जारी गर्ने र उपयुक्त स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई सूचीकृत हुन आउन आह्वान गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।
क्षमता, गुणस्तर र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड
सिन्डिकेट खारेजीको निर्णयसँगै सरकारी अस्पतालहरूको क्षमता, पूर्वाधार र गुणस्तरमाथि पनि केही प्रश्न उठ्न सक्छन्, तर मन्त्रालयले यस विषयमा गम्भीरतापूर्वक विश्लेषण गरिरहेको छ । सरकारी अस्पतालहरूले पनि तोकिएको मापदण्ड र योग्यता पूरा गर्न सक्ने गरी आफ्नो क्षमता विकास गर्नुपर्नेछ ।
स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्थाहरूको योग्यता, पूर्वाधार र प्रक्रियाहरूको मूल्याङ्कन गर्न मन्त्रालयमा एक विशेषज्ञ समिति गठन गर्ने तयारी छ । जसको सह–संयोजकत्व स्वास्थ्य मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिवले गर्नेछन् । यो समितिले सबै कुराको विस्तृत विश्लेषण गरेर सिफारिस गर्नेछ ।
त्यसैगरी, गन्तव्य मुलुकहरूको स्वास्थ्य परीक्षणसम्बन्धी आफ्नै विशिष्ट आवश्यकता र मापदण्डहरू हुन्छन् । मन्त्रालयले यी कुराहरूलाई पनि ध्यानमा राख्नेछ । डेस्टिनेसन कन्ट्रीमा जाँदाखेरि उहाँहरूकाक पनि केही मापदण्ड हुन्छन् ।
हामीले स्वास्थ्यको प्यारामिटर भएकाहरू र निश्चित विषयको मात्रै जाँच गरेर आउनुपर्ने हुन्छ । त्यो कुराहरूलाई पनि सम्बोधन हुने गरी हामीले त्यो स्वास्थ्य जाँचको मापदण्ड र आधारहरूको प्याकेज बनाउँछौँ । नेपालको मापदण्ड बनाउँदा गन्तव्य देशहरूको न्यूनतम आवश्यकता र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतालाई समेत ख्याल गरिनेछ ।
श्रमिकलाई हुने फाइदाहरू
सरकारको निर्णयले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकलाई बहुआयामिक लाभ पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । प्रतिस्पर्धा बढ्दा स्वास्थ्य परीक्षणको शुल्क घट्नेछ, जसले गर्दा श्रमिकको विदेश जाने लागत कम हुनेछ । धेरै सरकारी र निजी अस्पतालहरूले स्वास्थ्य परीक्षण गर्न पाउँदा श्रमिकलाई आफूलाई पायक पर्ने स्थानमा सेवा लिन सहज हुनेछ ।
दुर्गम क्षेत्रका श्रमिकले पनि जिल्ला वा प्रदेशस्तरका सरकारी अस्पतालबाट सेवा लिन सक्ने सम्भावना बढ्नेछ । खुला र प्रतिस्पर्धी प्रणालीले बिचौलियाको अन्त्य गरी स्वास्थ्य परीक्षण प्रक्रियालाई थप पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउनेछ । स्वस्थ प्रतिस्पर्धाले स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई राम्रो सेवा र गुणस्तर प्रदान गर्न उत्प्रेरित गर्नेछ ।
तोकिएको मापदण्ड पूरा गर्ने संस्थाहरूले मात्र काम गर्न पाउँदा गुणस्तर सुनिश्चित हुनेछ । परीक्षणका लागि लामो लाइनमा बस्नुपर्ने वा पालो कुर्नुपर्ने बाध्यता हट्न सक्छ, जसले श्रमिकको समयको बचत हुनेछ । श्रमिकसँग आफ्नो इच्छा र आवश्यकताअनुसार स्वास्थ्य संस्था छनोट गर्ने विकल्प उपलब्ध हुनेछ ।
व्यवसायीहरूको भूमिका र मन्त्रालयको दृष्टिकोण
सिन्डिकेट खारेजीले स्वास्थ्य परीक्षण सेवा प्रदायक संस्थाहरूलाई कस्तो असर पर्छ भन्ने विषयमा पनि मन्त्रालय सचेत छ । यस विषयमा मन्त्रालय संवेदनशील छ । व्यवसायीहरू प्रति हामी संवेदनशील छौँ ।
व्यवसायीहरूले व्यवसाय गर्न पाउनु नै हुन्छ, त्यसमा कुनै समस्या नै छैन । यो निर्णयले कुनै पनि व्यवसायीलाई काम गर्नबाट रोक्ने नभई, प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट प्रणालीलाई थप सशक्त बनाउने लक्ष्य राखेको छ ।
विगतमा केही सीमित संस्थाहरूले मात्र परीक्षण गर्ने र उनीहरूको लगानीको विषयमा पनि चर्चा हुने गरेको थियो । मन्त्रालयले अहिलेको बजारको अवस्था र व्यवसायीहरूको लगानीका विषयमा थप अध्ययन गर्ने छ । सरकारको उद्देश्य कसैलाई विस्थापित गर्नुभन्दा पनि प्रणालीलाई सुधार गर्नु र श्रमिकको हितमा काम गर्नु हो ।
आगामी दिनको कार्ययोजना
मन्त्रालयले यो महत्त्वपूर्ण निर्णयलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने योजना बनाएको छ । स्वास्थ्य परीक्षणसम्बन्धी निर्देशिका, नियमावली र कार्यविधिहरूलाई परिमार्जन तथा अद्यावधिक गर्ने योजना बनाएको छ ।
सरकारी र निजी क्षेत्रका योग्य स्वास्थ्य संस्थाहरूको सूची तयार गरी मन्त्रालयमा सूचीकृत गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र गन्तव्य मुलुकको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने गरी स्वास्थ्य परीक्षणको मापदण्ड र आधारहरू निर्धारण गर्ने योजना छ ।
प्रणालीको पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न नियमित अनुगमन र मूल्याङ्कनको व्यवस्था मिलाउने सरकारको तयारी छ । स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्थाहरूको कम्पिटिसन बढोस्, अलि किन वाइडर होस्, अनि एफोर्डेबल होस्, एक्सेस सजिलो होस्, भन्ने हिसाबले नै यो निर्णय गरेको हो । यो निर्णय वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने अपेक्षा छ ।
मन्त्रालयले गरेको निर्णय कार्यान्वयनले नेपाली श्रमिकहरूलाई विदेशमा काम गर्न जानुअघि नै ठुलो राहत र सुविधा प्रदान गर्नेछ, जसले समग्र वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने निश्चित छ ।
