सरकारले केराउ, सुपारी र मरिचको आयात खुला गर्ने निर्णय गरेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले उत्पादनमूलक उद्योगहरूका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थको रुपमा प्रयोग गर्न आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि केराउ, सुपारी र मरिचको पैठारी (आयात) खुला गर्ने निर्णय गरेको हो ।
निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन, २०१३ को दफा ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै मन्त्रालयले २०८२ पुस २८ गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी यस विषयमा जानकारी दिएको छ । यस व्यवस्थाअनुसार उद्योगहरूले आफ्नो उत्पादन प्रक्रियामा औद्योगिक कच्चा पदार्थको रूपमा प्रयोग गर्नका लागि मात्र एचएस कोड ०७१३.१०.१० को केराउ, कोड ०८०२.८०.०० को सुपारी, कोड ०९०४.११.२० को सेतो मरिच र कोड ०९०४.११.३० को कालो मरिच आयात गर्न पाउनेछन् । यो व्यवस्था व्यावसायिक व्यापारका लागि नभई पूर्णतः सम्बन्धित उद्योगको आफ्नै उत्पादन प्रयोजनका लागि मात्र लागु हुने मन्त्रालयले प्रष्ट पारेको छ ।
सरकारले यी वस्तुहरूको आयातमा हुनसक्ने सम्भावित दुरुपयोग रोक्न कडा प्रशासनिक प्रक्रिया तय गरेको छ । जसअनुसार आयात अनुमति दिनुअघि उद्योग विभागले सम्बन्धित उद्योगको आवश्यकता, औचित्य र मौजुदा कच्चा पदार्थको अवस्थाबारे विस्तृत जाँचबुझ गर्नेछ । विभागले उद्योगको वास्तविक उत्पादन क्षमता र आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थको परिमाण यकिन गरेपछि मात्र वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागलाई आयातका लागि सिफारिस गर्नेछ ।
आयात गरिएको कच्चा पदार्थ उद्योगले अन्यत्र बिक्री नगरी औद्योगिक प्रयोजनमा मात्र सदुपयोग गरेको सुनिश्चित हुनुपर्ने सर्त राजपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । यस्तो प्रणालीले वास्तविक उत्पादनमूलक उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने र अनावश्यक आयातलाई नियन्त्रण गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको देखिन्छ ।
नयाँ तथा सञ्चालित उद्योगका लागि आवश्यक मापदण्ड
आयात अनुमतिका लागि आवेदन दिने उद्योगहरूलाई दुई वर्गमा विभाजन गरी आवश्यक कागजातको व्यवस्था गरिएको छ । नयाँ स्थापना भएका उद्योगहरूको हकमा उद्योग दर्ता प्रमाणपत्र, मूल्य अभिवृद्धि कर वा स्थायी लेखा नम्बर दर्ताको प्रतिलिपि, उद्योगको उत्पादन क्षमता, स्वीकृत स्किमको प्रतिलिपि र चालु आर्थिक वर्षको उत्पादन लक्ष्यको स्वघोषणा अनिवार्य गरिएको छ ।
त्यसैगरी विगतदेखि सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरूले उद्योग दर्ता र कम्पनी अध्यावधिक प्रमाणपत्रका साथै पछिल्लो आर्थिक वर्षको कर चुक्ता प्रमाणपत्र, उद्योगको उत्पादन क्षमता र सञ्चालन अवस्थाको विवरण पेस गर्नुपर्नेछ । सञ्चालित उद्योगहरूले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा आयात गरिएको कच्चा पदार्थको परिमाण, त्यसको उपयोग र बाँकी रहेको मौज्दातको विवरण समेत खुलाउनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
