भनिन्छ — कुनै पनि देशको शासन, विकास र सेवा प्रवाहको स्तर त्यो देशको शिक्षाको गुणस्तरभन्दा माथि हुन सक्दैन।
राज्यको पुनर्संरचनामार्फत शिक्षामा अपेक्षा गरिएको नयाँ संरचना, नीति र विधि कार्यान्वयन गर्न विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
अस्वाभाविक विलम्ब, आन्दोलन र सम्झौताको लामो यात्रापछि संसदीय समितिबाट विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधि सभाको पूर्ण बैठकमा प्रवेश गरेको छ।
विद्यालय शिक्षक–कर्मचारीको महिना दिन लामो सडक आन्दोलनको धपेडी खेपेको माइतीघर–बानेश्वर सडक फेरि अर्को आन्दोलनको साक्षी बन्ने लक्षण देखापरेको छ। विषय उही शिक्षा ऐन नै हो।
सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक–कर्मचारी आफ्नो रोजगारीको सुरक्षा र सुविधाका माग लिएर अझै आन्दोलनमा छन्। निजी विद्यालयका लगानीकर्ताहरू आफ्नो लगानी सुरक्षा र नाफा सुनिश्चितताका लागि सडकमा पुगेका छन्।
बहस शिक्षा प्रणालीमा आमूल रूपान्तरण र गुणस्तर सुधारमा भन्दा पनि अल्पकालीन विषयहरूमा केन्द्रित भएको देखिएको छ।
हालसम्मको विद्यालय शिक्षाको विवेचना र भविष्यको आवश्यकताका आधारमा सुधारको मार्गमा अघि बढ्नुपर्नेछ। हामी सबै सरोकारवाला आधा शताब्दीभन्दा पनि पुरानो ऐन विस्थापन गर्ने अवसरमा छौं।
मिडियाले शिक्षा व्यवसाय हो कि सेवा भन्ने सपाट उत्तर खोज्न बहस चलाएको छ। शिक्षा क्षेत्रमा भइरहेको व्यवसायको चरित्र नाफा कमाउने सबै व्यवसायको जस्तै हो कि फरक?
आजको ज्वलन्त प्रश्न यही हो।
शिक्षकले पाउनुपर्ने ‘पे’ र ‘प्रेस्टिज’ महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। यसमा राज्य संवेदनशील हुन आवश्यक छ।
शैक्षिक गतिविधि र शिक्षा नतिजा सुधार गर्न शिक्षकले पूरा गर्नुपर्ने जिम्मेजारी झन् बढी महत्त्वपूर्ण पक्ष हो।
यी दुवैमा वस्तुपरक आधार तयार होओस् भन्ने चाहना सर्वत्र देखिन्छ।
संसदमा विचाराधीन विद्यालय शिक्षा विधेयकले शिक्षक र कर्मचारीको हितरक्षा, निजी विद्यालयको व्यवस्थापन, शिक्षाको गुणस्तर र समानता, जबाफदेयिता र मूल्यांकन लगायत अनेक पक्षमा संरचनागत कार्यप्रणालीको आधार तय गरेको देखिन्छ।
यी पक्षहरूमा सरोकारवालाहरूको आआफ्ना तर्क र माग रहेका कारण चुनौती बाँकी नै रहेको देखिन्छ।
संविधान र राष्ट्रिय शिक्षा नीतिलाई राष्ट्रिय शिक्षाको मूल दृष्टिकोणका रूपमा लिएर शिक्षा ऐनले सबै सवालको जबाफ दिन सक्नुपर्छ। शिक्षा सेवा हो कि अरू व्यवसायझैं व्यवसाय नै हो, वा केही फरक प्रकृतिको व्यवसाय हो भन्ने कुरा स्पष्ट पार्नुपर्छ।
शिक्षक र कर्मचारीको मन चिसो बनाएर उनीहरूलाई विद्यालय पठाउँदा राम्रो नतिजा प्राप्त हुँदैन। उम्दा जनशक्तिलाई शिक्षण पेसामा आकर्षित गर्न पनि सकिँदैन।
यो यथार्थको आलोकमा नयाँ ऐनले उपयुक्त विधि व्यवस्था गर्नुपर्छ।
नयाँ ऐनमा सामुदायिक र निजी विद्यालयप्रति आममानिसको अनुभूति पनि प्रतिविम्बित हुनुपर्छ।
आज हाम्रा विद्यार्थीहरूमा उच्च अध्ययन र जीवनवृत्तिका लागि विदेश जाने सोच काहालीलाग्दो ढंगमा बढेको छ। यो सोच हाम्रो शिक्षा प्रणालीकै उपज हो।
आखिर किन त?
हाम्रो शिक्षाले विद्यार्थीहरूलाई आफ्नै देशमा उपलब्ध सम्भावना, अवसर र स्रोतसाधन चिनाउन सकेन कि! राष्ट्रप्रति आफ्नो जिम्मेवारी र देश विकासमा आफ्नो भूमिकाबारे संवेदनशील बनाउन सकेन कि!
हाम्रो देशको उच्च शिक्षा विश्वव्यापीकरणको लहर अनुकूल प्रतिस्पर्धी बन्न सकेन कि!
यी सबै कोणहरूबाट हेरेर शिक्षा प्रणालीमा सुधार गर्नु आवश्यक छ। सुधारको मुख्य आधार नै विद्यालय शिक्षा ऐन हो। संविधानको कुरा र नीति राम्रो भएर मात्र हुँदैन, कानुनले व्यवस्थित कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्छ।
सहअस्तित्व, श्रमको सम्मान, कार्यमुखी चरित्र, अवसरमा समानता, सहयोग, सद्भाव, सामञ्जस्य, सहिष्णुता, न्याय र उच्च नैतिकता उन्नत समाजको चरित्र हो।
हाम्रो नेपाली संस्कृति यस्तै उन्नत बन्नुपर्छ।
मानव समाज संस्कृतिहरूको समग्रता हो। संस्कृतिले समाज बन्छ, समाजले संस्कृति बनाउँछ। नेपाली संस्कृतिमा विचलन आएको र सांस्कृतिक क्षयीकरण बढेको भन्ने चिन्ता पनि प्रकट हुन थालेको छ।
दिगो, मौलिक र सार्थक सांस्कृतिक विकासका लागि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष शिक्षा नै हो। उन्नत समाज निर्माणमा शिक्षाको भूमिका शरीरमा रक्त सञ्चारको झैं हुन्छ।
विद्यालय तहको शिक्षादेखि अनुशासन, सहअस्तित्व, मेहनत, आत्मविश्वास, उद्यमशीलता, अत्मसमीक्षा र आत्मआलोचना, विनम्रता जस्ता व्यावहारिक पक्षहरू सिकाउनुपर्छ।
शिक्षाले नेपाली मौलिक संस्कृतिको जगेर्ना, र प्रविधि उपयोग एकसाथ अघि बढाउन सक्नुपर्छ। शिक्षा लोकप्रियतावादी नारा र दार्शनिक जडतामा मात्र आधारित होइन, प्रयोगावादी र याथार्थपरक हुनुपर्छ।
शिक्षाले लोकतन्त्र, मानवअधिकार, सुशासन र नागरिक कर्तव्यलाई जीवनशैली बनाउन सिकाउनुपर्छ।
उल्लिखित पक्षहरूमा शिक्षाको भूमिका अब्बल हुन सके मात्र नेपाली संस्कृति जीवन्त हुनेछ, नेपाली समाज उन्नत हुनेछ। अन्ततः राष्ट्र उन्नत र सबल हुनेछ।
शिक्षा प्रणाली मुलुकको विकास र समृद्धिको साधन र साध्य दुवै हो। समग्र शिक्षा क्षेत्रको विकासबिना समृद्धि हासिल हुन सक्दैन। हासिल भएको जति दिगो पनि हुन सक्दैन।
हाम्रो देश विकास र समृद्धिमा पछाडि पर्नुका कारणहरूमध्ये एक मुख्य कारण शिक्षा क्षेत्रमा व्याप्त अन्योल पनि हो। शिक्षा क्षेत्रको चौतर्फी विकासबाट मात्र देश विकास र समृद्धि बाटोमा अघि बढ्नेछ।
मानवस्रोत व्यवस्थापनको स्पष्ट सोच र योजनाबिनाको शिक्षाबाट सबल अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सकिँदैन। शिक्षा क्षेत्रमा हाम्रो देश लहड, प्रभाव र दबाब रह्यो। सात दशकभन्दा बढी समय यसरी नै बितिसक्यो।
कुन क्षेत्रका लागि कुन स्तरको कति जनशक्ति कति आवश्यक छ? त्यस्तो जनशक्ति विकासका लागि कस्ता शिक्षण संस्थाहरू कति चाहिन्छन्? कुन भूगोलमा कुन सीप सिकाउने शिक्षण संस्था चाहिन्छ?
यी सवालहरूमा स्पष्ट मार्गचित्र चाहिएको छ।
मुलुकको अर्थतन्त्रको मुख्य आधार उत्पादनका साधनहरूको पहिचान, परिचालन र प्रतिफल हो। उत्पादनका साधनको गुणस्तर र उत्पादकत्व उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। सीप, पुँजी, प्रविधि र बजारको एकीकृत व्यवस्थापनबाट मात्र रोजगारी र स्वरोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ।
यी सबैको आधार शिक्षा हो, युग अनुकूल गुणस्तरीय शिक्षा।
नेपालको सन्दर्भमा आधुनिक प्रविधि प्रयोगमा न्यूनता, कमजोर पूर्वाधार, भ्रष्टाचार, न्यून आन्तरिक उत्पादन, उच्च आयात, निम्छरो निर्यात, असमानता, बेरोजगारी, श्रम संस्कृतिको अभाव आदि आर्थिक समृद्धिका मुख्य बाधक तत्त्वहरू हुन्।
राज्य नेपाली श्रम, पुँजी र कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग प्रोत्साहन गर्न चुकेको छ। यसकै परिणाम हो विदेशमोह। यसरी उत्पन्न विदेशमोह देश विकासको अर्को ठूलो बाधक तत्त्व हो।
यी बाधा पन्छाउने पनि शिक्षाले नै हो। शिक्षाले संरचनात्मक तथा व्यावहारिक उपाय सिकाउनुपर्छ। श्रमसंस्कृति विकास गर्न सघाउनुपर्छ।
राज्यको मुख्य ध्येय शासकीय सुधार र सुशासन हुनुपर्छ। ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’ लक्ष्यको बाटोमा अघि बढ्न सबल शैक्षिक जनशक्ति आवश्यक पर्छ।
यी सबैको आधार शिक्षा नै हो। शिक्षामा पनि विद्यालय शिक्षा मुख्य आधार हो। देशको विकास र समृद्धिको मुख्य आधारशिला विद्यालय शिक्षा नै हो।
यही तथ्यका आधारमा नयाँ विद्यालय शिक्षा ऐन जारी हुनुपर्छ। ऐनले विद्यालय शिक्षाको उच्च गुणस्तर र दीर्घकालीन हित प्रवर्द्धन गर्न सक्नुपर्छ। विद्यालय शिक्षामा व्याप्त अन्योल अन्त्य हुनुपर्छ।
नयाँ विद्यालय शिक्षा ऐन आन्दोलनको छाया होइन, रूपान्तरणको आधार बन्नुपर्
