राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सांसद सोबिता गौतमले कैदीबन्दीलाई राज्यले थुनेर राखेर वार्षिक २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्ने गरेको बताएकी छिन् ।
बुधबार बसेको कानून न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठकमा उनले सरकारी तथ्यांककै आधारमा हिसाब गर्दा कैदी बन्दीका व्यक्तिगत खाना, स्वास्थ्य, न्याय लगायतका कुराहरू २ अर्ब २७ करोड ४४ लाख ८ हजार १ सय ६४ रुपैयाँ वार्षिक हुने गरेको उनको भनाइ छ ।
‘मैले सरकारले नै दिएको तथ्यांकलाई यसो हिसाब गरेर हेर्दाखेरी यहाँ के लेखिएको छ भने गतवर्ष भएको वास्तविक खर्चका आधारमा प्रतिकैदी वार्षिक लागत ७९ हजार १ सय ९८ रुपैयाँ भनेर लेख्नुभएको छ,’ सांसद गौतमले भनिन्, ‘यो जुन तथ्याङ्क छ, त्यसमा अहिले कति कैदीबन्दी छन् भनेर हिसाब गर्दा खेरी वार्षिक रूपमा हाम्रो खर्च यो तथ्यांकको आधारमा २ अर्ब २७ करोड ४४ लाख ८ हजार १ सय ६४ रुपैयाँ हुँदो रहेछ ।’
सरकारले गतवर्ष प्रतिकैदी ७९ हजार १ सय ९८ रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । देशभर हाल २७ हजार कैदीबन्दी रहेका छन् । मान्छे थुनेर राखेर दुई अर्ब वार्षिक खर्च गर्नु भनेको ठूलो खर्च भएको सांसद गौतमको भनाइ छ ।
‘कैदीबन्दीलाई हामीले गर्ने खर्च, यो ठूलो हो । दुई अर्ब भनेको त हामीले के–के धेरै कुराहरू गर्न सकिन्थ्यो होला । दुई अर्ब रुपैयाँ हामीले कैदीबन्दीलाई उनीहरूको व्यक्तिगत खाना, स्वास्थ्य, न्याय लगायतका कुराहरूमा खर्च गर्नु । राज्यले यसरी थुनेर राख्दा खेरी गर्ने यो खर्च ठूलो हो,’ उनले भनिन्, ‘यसमा भवनको खर्च, प्रशासनिक खर्च झन् कति आउँदो हो रु बजेट छैन हामी भनिराख्छौँ, एकातिर यो ठूलो खर्च छ, यो खर्चको व्यवस्थापन चाहिँ वैज्ञानिक हिसाबले गरिएन भने हामीले सधैँभरि बिलौना गरेर समस्याको समाधान हुन्छ त रु भन्ने पेचिलो प्रश्न हो ।’
उनले कैदीबन्दीलाई उत्पादनसँग जोड्न आवश्यक रहेको पनि बताइन् ।
हालसम्म कैदीबन्दीलाई उत्पादनमा जोड्न नसकेको उल्लेख गर्दै सांसद गौतमले केही कैदीबन्दीले गरेका उत्पादनले पनि बजार नपाएको बताइन् ।
