कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्मा गत पुस ६ गतेदेखि सदस्यसचिवसहितका पदाधिकारी रिक्त छन् । जसका कारण कर्णाली रङ्गशाला निर्माण सम्पन्न हुन ढिलाइ हुन पुगेको छ भने मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल र सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारीमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।
प्रदेश गौरवको उक्त आयोजना १ अर्ब ५९ करोड ४७ लाख ४७ हजार रुपैयाँ लागतमा एमएसी/जीएसएल जेभीले ठेक्का पाएको छ । तर, भुक्तानीलगायतका समस्याका कारण अन्तिम अवस्थामा पुगेर पनि निर्माणले पूर्णता पाउन नसकेको हो ।
सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता तथा पूर्व मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले वर्तमान मुख्यमन्त्री कँडेल र विभागीय मन्त्री भण्डारीकै कारण रङ्गशाला बेवारिसे बन्दै गएको बताए । ‘एउटा विभागीय मन्त्रीलाई मात्र होइन, मुख्यमन्त्रीलाई समेत भन्छु, यो कमजोरीले, हामीले एउटा सही निर्णय नगर्दा आज अर्बौँको सम्पत्ति बिग्रिँदै छ,’ आइतबारको प्रदेश सभामा आक्रोशित हुँदै शाहीले भने, ‘यो विषयमा सरकार चुकेको छ । सही गर्ने ठाउँमा हुनु र सही गर्नेलाई प्रेरित गर्ने कुरा फरक हुन् ।’ उक्त रङ्गशाला निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेर अब करिब १ प्रतिशत बराबर मात्रै काम हुन बाँकी रहेको बताइएको छ । रङ्गशाला, खेलकुद पदाधिकारीको विषयमा सरकार चुकेको छ । सही गर्ने ठाउँमा हुनु र सही गर्नेलाई प्रेरित गर्ने कुरा फरक हुन् । आज मलाई पिर लागेको छ ।शनिबार एक छिन रङ्गशालामा गएँ, सबै कोठाहरू बन्द छन् । मलाई गार्डले चिनेकाले भित्र जान दियो । साँचो कसलाई दिने हो भन्ने थाह छैन । उतातिरको स्विमिङ पुलको रूप अर्कै बनेको छ । सिमलको पातहरूले स्वरूप बिग्रेको छ ।
मैले त्यो वेला भनेकै थिएँ, अर्को व्यवस्था नहुने वेलासम्म काम गरिरहेको सदस्यसचिव (विश्वामित्र सञ्जाल)लाई नहटाऊ भनेर । रङ्गशालामा धेरै कुरा छ, इन्जिनियरिङ ब्याक ग्राउण्ड भएकाले नयाँ नियुक्त नहुने वेलासम्म यसलाई नै गरौँ भनेको हो । बरु अर्को आइसकेपछि हस्तान्तरण गराउँला भनेकै हो । किनभने त्यहाँ धेरै टेक्निकल कुराहरू थिए, पानी कहाँबाट जान्छ, कहाँ पाइप राखेको छ, स्विमिङ कहाँ राखेको छ यावत कुराहरू छन् ।
मलाई कुनै भन्न डर छैन, तर त्यहाँ भाषण हुँदाखेरि त कहाँ अख्तियारका कुरा, बाइडबडीका कुरा आए, तर त्यहाँ खेलकुदको कुरा छ । जसका कारण आज रङ्गशाला कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने अन्योल भयो । अनि एउटा भएको रङ्गशाला हामीले राम्रोसँग सञ्चालन गर्न नसक्ने अनि चौरजहारीमा २० करोडको के बनाउने रे !
मैले देखेको यसमा वार्षिक खर्च ४ देखि ५ करोड लाग्छ, तर हामीले जान्ने हो भने यसबाट १० देखि १२ करोड आम्दानी आउँछ । यही अवस्था हुने हो भने १० औँ राष्ट्रिय खेलकुद सञ्चालन गर्ने वेलासम्म रङ्गशालाका झ्यालहरू फुटिसकेका हुनेछन् ।
यो एउटा विभागीय मन्त्रीलाई मात्र होइन, मुख्यमन्त्रीलाई समेत भन्छु, यो कमजोरीले, हामीले एउटा राम्रो निर्णय नगर्दा आज अर्बौँको सम्पत्ति बिग्रिँदै छ । मेरो कुनै व्यक्तिगत स्वार्थ छैन ।
यति ठुलो सम्पत्ति खेर जाने स्थिति छ । हजार जनता बिग्रेर केही हुँदैन, एउटा नेता बिग्रियो भने यस्तै हुन्छ । हिजो म त्यहाँ गएर निकै पीडा भयो । यस्तो गर्न हुन्न भन्नेतर्फ मन्त्री मुख्यमन्त्रीको ध्यान किन गएन ? सत्ता साझेदार हुँ भन्दैमा गलत कुरालाई हेरेर टुलुटुलु हेरेर बस्न सकिँदैन । नीति, विधिका लागि अगाडि बढाउने हो ।
सुशासनको कुरा गरिरहेका छौँ हामी, आठौँलाई क्षेत्रीय निर्देशक बनाएर नवौँलाई जिल्लाको हाकिम बनाएर पठाउने हाम्रो सुशासन यही हो ?
यदि त्यही हो भने प्रमुख सचिवको ठाउँमा सहसचिवलाई ल्याएर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । यो आन्दोलन गर्नेवाला छु । नीतिलाई बिगार्दिइनुहोस् भन्दा हाँसोमा उडाउने ?
- सदस्यसचिव नियुक्त किन हुन सकेन ?
सत्तारुढ दलकै सांसदले यसरी प्रश्न उठाइरहँदा रङ्गशाला अलपत्र पर्नुको एउटै कारण वर्तमान सरकारले सदस्यसचिव नियुक्त गर्न नसक्नु भएको पाइएको छ। सदस्यसचिव नहुँदा प्रशासनिक तथा भुक्तानीका सबै कामहरू रोकिएको बताइन्छ । जसका कारण ठेकदार कम्पनीले आफूले गरेको कामको भुक्तानी नपाएको भन्दै काममा तदारुकता देखाएको छैन ।
मङ्सिर महिनामै रङ्गशालाको ९९ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको दाबी गरिएको थियो । यतिवेला सम्पन्न भएर पनि प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण भइसक्नु पर्ने हो । तर ठेकदारले भुक्तानी नपाएको भन्दै १ प्रतिशत काम सम्पन्न गर्न चासो दिएको छैन । र, सरकारले पनि ठेकदारमाथि दोष थुपारेर आफू उम्किने प्रयत्न गरिरहेको छ ।
