बागमती प्रदेशसभाको आज मंगलबार बसेको बैठकले ‘प्रदेशस्तरको चिठ्ठा व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’लाई दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाएको छ ।
विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि प्रदेश मामिला समितिमा पठाउन आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सुरजचन्द्र लामिछानेले प्रस्ताव पेश गरेका थिए । सभामुख भुवन पाठकले विधेयकलाई समितिमा पठाउने प्रस्तावलाई निणायार्थ पेश गरेका थिए ।
प्रदेशस्तरको चिठ्ठा व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई प्रदेश मामिला समितिमा पठाउने प्रस्ताव सर्वसम्मतले पारित भएको सभामुख पाठकले जानकारी दिए । प्रदेश सभामा दुई वर्षदेखि थन्किएको विवादित चिठ्ठा विधेयकलाई सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रको दबाबमा अगाडि बढाएको हो ।
चिठ्ठा व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई तत्कालीन प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले विधेयकका कारण सम्पत्ति शुद्धिकरणमा जोखिम हुन सक्ने देखाउँदै संघीय ऐनसँग प्रतिकूल हुन आएको सन्देससहित ७ जेठ २०८० मा प्रदेशसभामा फिर्ता पठाइदिएका थिए ।
१२ वैशाख ०८० मा बसेको प्रदेशसभाले चिठ्ठा विधेयक पारित गरी प्रमाणीकरणका लागि प्रदेश प्रमुख समक्ष पठाएको थियो । ८ जेठको प्रदेशसभा बैठकमा विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमाथि सामान्य छलफल भएको थियो ।
चिठ्ठा विधेयक पुनः पेश भएकोमा सत्तारुढ दलका सांसदहरुले नै विरोध गरेका थिए भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रले विधेयकको बचाउ गरेको थियो । चिठ्ठा विधेयक ल्याउँदा सरकारको नेतृत्व नेकपा माओवादी केन्द्रका शालिकराम जम्मकट्टेलले गरेका थिए भने माओवादी केन्द्रकै गंगानारायण श्रेष्ठ कानुनमन्त्री थिए ।
‘कालो धनलाई सेतो बनाउन’ मद्दत पुर्याउने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न विधेयक ल्याइएको भन्दै यसको आलोचना भएको थियो । १५ असोज २०८० मा बसेको प्रदेशसभा बैठकमा चिट्ठा विधेयक ‘चोर बाटो’बाट पुनर्विचारको लागि प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न खोजिएको थियो । त्यतिबेलाको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसदहरुले विरोध गर्दै रोष्टम घेराउ गरेका थिए ।
