गण्डकी प्रदेश सरकारले राइड सेयरिङ सम्बन्धि नियमावली पारित गरेसँगै यातायात क्षेत्र तनावग्रस्त छ । सार्वजनिक यातायात व्यवसायीहरुले सरकारको नियमावलीको विरोधमा गाडी थन्क्याएर विरोधमा उत्रेका छन् । जसका कारण यात्रुहरूलाई सास्ती थपिएको छ ।
शनिबार प्रहरीले स्कर्टिङ गरेर पोखराका यात्रु काठमाडौँ पुर्यायो । गत चैत ३१ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नियमावली पारित गरेको छ । व्यवसायीले नियमावली खारेजको माग गर्दै शुक्रबारदेखि सार्वजनिक यातायात ठप्प पार्दै आन्दोलनको घोषणा गरेका हुन् ।
व्यवसायीले आज काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन राखेका छन् । सोमबारदेखि देशभरको यातायात ठप्प पार्ने निर्णय गरेका छन् । सरकार आफ्नो निर्णयबाट पछि नहट्ने अडानमा छ भने व्यवसायी निर्णय फिर्ता नहुँदासम्म आन्दोलन नछोड्ने बताइरहेका छन् ।
‘रहरले आन्दोलन गरेको होइन । आन्दोलनमा जान बाध्य बनाइएको हो,’ पृथ्वी राजमार्ग बस सञ्चालक कम्पनीका अध्यक्ष योगेन्द्र केसीले भने, ‘राइड सेयरिङ र प्रविधिको हामी विरोधी होइनौँ । तर कानुनबाहिर गएर प्रदेश सरकारले यस्तो नियमावली ल्याउन मिल्दैन ।’ निजी प्रयोजनमा दर्ता भएका सवारी साधनलाई सार्वजनिक यातायातको रूपमा प्रयोग गर्न दिन नहुने उनको भनाइ छ ।
खासगरी सवारी ऐन २०४९ अनुसार निजी सवारीले भाडाका यात्रु बोक्न दिनुमा उनीहरूको असहमति छ । संघीय ऐन विपरीत प्रदेश सरकारले अधिकार नाघेर नियमावली ल्याएको केसीले बताए ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा समिति बनाएर वार्तामा बोलाएपनि व्यवसायीहरू वार्तामा जान सहमत छैनन् ।
यता प्रदेश सरकार पनि नियमावलीबाट फिर्ता नहुने अडानमा छ । मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे वार्तामा आउन व्यवसायीलाई आह्वान गर्छन् । ‘यो नियमावली कार्यान्वयन हुन्छ, फिर्ता हुँदैन,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले राइड सेयरिङ मार्फत सार्वजनिक यातायातको प्रतिस्पर्धी बनाउन खोजेको हैन । अवैध रूपमा चलेकालाई कानुनी दायरामा ल्याउन लागिएको हो ।’
राइड सेयरिङलाई कानुनी मान्यता दिँदा युवा पलायन कम हुने उनको तर्क छ । गण्डकीमा मात्रै १५ हजार भन्दा बढी सार्वजनिक सवारी रहेका छन् भने ३० भन्दा बढी समिति सक्रिय छन् । सार्वजनिक यातायात बन्द हुँदा लामो तथा छोटो दुरीका यात्रु मर्कामा छन् । पोखरा र ठुला सहरहरूमा राइडर्सहरुले सेवा दिएका छन् ।
