पोखरा, – राजावादीहरूको पूर्वनिर्धारित आन्दोलनलाई सरकारले निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेर दमन गर्न खोजेको भन्दै सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्य माननीय खेमा देवी बिष्टले कडा आपत्ति व्यक्त गरेकी छिन्। संयुक्त जनआन्दोलन समितिले जेठ १७ गतेका लागि तोकेको काठमाडौंको मुटु दरबारमार्गमाथिको आन्दोलनलाई सरकारले एकाएक निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेपछि सरकारको नियतमाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा भएको छ।
माननीय बिष्टले सरकारको दोहोरो मापदण्डको चर्को आलोचना गर्दै भनिन्, “सोही दरबारमार्गमा नेकपा एमालेले आफ्ना विभिन्न कार्यक्रमहरू निर्बाध रूपमा गर्न पाउने तर राजावादीहरूले शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्दा निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिनु सरकारको अनुचित र विभेदपूर्ण व्यवहार हो।”
उनले आक्रोशित हुँदै प्रश्न गरिन्, “यो कस्तो व्यवहार सरकारको? एमालेले कार्यक्रम गर्दा छूट, अरूलाई निषेध? के साँच्चै सरकार राजावादीको यो आन्दोलनबाट डराएको, डगमगाएको हो?” बिष्टको भनाइ अनुसार, सरकारको यो कदमले राजावादीहरूको बढ्दो जनसमर्थन र प्रभावबाट सरकार भयभीत भएको स्पष्ट संकेत गर्दछ।
संविधानले नै व्यवस्था गरेको भेला हुने, प्रदर्शन गर्ने र आफ्ना विचारहरू शान्तिपूर्ण रूपमा व्यक्त गर्ने नागरिकको मौलिक हकलाई सरकारले दमन वा निष्तेज गर्न खोजेको भन्दै माननीय बिष्टले यसलाई अलोकतान्त्रिक कदमको संज्ञा दिइन्। “सरकारले संविधानप्रदत्त नागरिक अधिकारको खुलेआम हनन गरेको छ। यो दमनकारी नीति कुनै पनि लोकतान्त्रिक सरकारका लागि सुहाउँदैन,”
