पोखरा, जेठ १६ –फेवातालको संरक्षण र मापदण्ड कार्यान्वयनको विषयमा विभिन्न चरणमा बहस भइरहेका बेला अब भने फेवातालको अस्तित्व जोगाउने कार्यमा ठोस कदम अघि बढेको छ। सर्वोच्च अदालतको २०८० साल असार ४ गतेको उत्प्रेषणयुक्त परमादेश अनुसार फेवातालको ६५ मिटर मापदण्ड कार्यान्वयनको प्रक्रिया अन्ततः कार्यान्वयनको तहमा पुगेको छ।
पोखरामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले मापदण्ड कार्यान्वयनलाई लिएर तीनै तहका सरकारबीच सहकार्य भएको उल्लेख गर्दै अबको चरण कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुने बताए। “यो विषय केवल अदालतको आदेश पालना मात्र होइन, पोखराको पहिचान, पर्यटन र भविष्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको अभियान हो,” मेयर आचार्यले भने, “त्यसैले हामी सबैले मिलेर यो कार्य सफल बनाउनुपर्छ।”
मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको संयोजकत्वमा बनेको फेवाताल संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन सहजीकरण समिति मार्फत मापदण्ड कार्यान्वयन सुरु भएको हो। समितिमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सम्बन्धित निकायहरुको समावेश छ। समितिले माघ ११ गते बसेको पहिलो बैठकमा फेवातालको सिमाङ्कन कार्यका लागि प्रविधिक उपसमिति गठन गरेको थियो। सो उपसमितिको प्रतिवेदनका आधारमा फेवातालको “ताल घर” १२,४६८ रोपनी ३ पैसा ३ दाम र मापदण्ड अनुसारको ६५ मिटर थप गरी कुल क्षेत्रफल १४,९७० रोपनी ५ आना २ दाम कायम भएको जानकारी दिइएको छ।
कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले यो काम भित्री गृहकार्यसँगै अब भौतिक रुपमा पोल गाड्ने चरणमा पुगेको जानकारी दिए। “फेवाताल संरक्षण सजिलो काम होइन, तर अब हामी पोल गाड्ने चरणसम्म आइपुगेका छौं,” मुख्यमन्त्रीले भने। भोलि बिहान ११:१५ बजे पोखराको लेकसाइडस्थित बाराहीचोकबाट पोल गाड्ने काम सुरु गरिने र पहिलो पोल स्वयं उनले, दोस्रो मेयर आचार्यले र तेस्रो संघ सरकारका प्रतिनिधि कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणि पाण्डेले गाड्ने जनाइएको छ। कुल १,१५५ वटा पोल गाडिने र त्यसपछि ६५ मिटरभित्रको जमिनको निर्क्योल गरी आवश्यक भए मुआब्जा समन्वय गरी संघ सरकारसँग समन्वय गरिने बताइएको छ।
मेयर आचार्यले अन्त्यमा भने, “यो कुनै एक निकायको मात्र काम होइन, पोखरा महानगर, गण्डकी प्रदेश र संघ सरकार एक भएर यो काम गरिरहेका छौं। अब कार्यान्वयनको समय हो। सरोकारवाला सबैलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु — आउनुहोस्, फेवाताल बचाउने यस ऐतिहासिक अभियानमा हातेमालो गरौं।”
यो अभियान केवल ताल संरक्षण होइन, पोखराको सामाजिक, आर्थिक र पर्यावरणीय भविष्य जोगाउने यात्रा हो। सकारात्मक सोच, सहकार्य र कानुनी कार्यान्वयनको समिश्रणमार्फत अब फेवातालको मापदण्ड कार्यान्वयन निष्कर्षतर्फ लम्किँदैछ।
