गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को आसन्न महाधिवेशन रोक्न माग गर्दै दायर भएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले एनआरएनएको एकता महाधिवेशन सार्न माग गर्दै दायर रिटमा परराष्ट्र मन्त्रालय सिंहदरबार लगायत विपक्षीहरूलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेको एकल इजलासले आइतबार उक्त आदेश जारी गरेको हो ।
संघका हालका अध्यक्ष बद्री केसीले शेष घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय विवाद समाधान समितिले महाधिवेशन गराउन नसक्ने भन्दै अन्तरिम आदेश मागेर रिट दर्ता गराएका थिए ।
त्यस्तै परराष्ट्र मन्त्रालयले महाधिवेशनको मिति सार्नका लागि दिएको निवेदनसँगै राखेर यस निवेदनमा पनि सुनुवाइ हुने व्यवस्था गर्न न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले भनको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयको निवेदनमा छलफल गर्न सर्वोच्चले भोलि सोमबार (वैशाख १५ गते) बोलाएको छ ।
निवेदक डा. केसीले अन्तरिम आदेशको माग समेत गरेको सन्दर्भमा अदालतले यस विषयमा निर्णयका लागि सोमबारको तारेख तोकेको छ । केसीको निवेदन र यससँग सम्बन्धित राजेशशम्शेर राणाले दायर गरेको मुद्दा एकैसाथ सुनुवाइ गरी टुंगो लगाउने अदालतले जनाएको छ ।
एनआरएनएको विवादका सम्बन्धमा सर्वोच्चको परमादेशअनुसार गठन भएको उच्चस्तरीय समितिले २० देखि २२ वैशाखसम्म एकताको महाधिवेशन आयोजना गर्दैछ ।
महाधिवेशनको काम अगाडि बढिरहेका बेला केसीले मिति सार्न माग गर्दै रिट दायर गरेका हुन् । यसअघि केसी पक्षको आग्रहका आधारमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले चुनाव सार्न सर्वोच्चमा निवेदन पेस गरेको थियो ।
सो निवेदनलगत्तै राजेशशम्शेर राणाले मिति सार्न नहुने जिकिरसहित दायर गरेको रिटमा अदालतले फाइल झिकाउने आदेश गरेको थियो । सोही मुद्दासँगै राखेर सोमबार सुनुवाइ गर्ने गरी पेसी तोकिएको हो ।
