सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सस्मित पोखरेलले बाढी र पहिरोबाट प्रभावित भएका नागरिकहरूको राहत, उद्धार तथा पुनर्स्थापनाका लागि विभिन्न मन्त्रालयहरूले काम गरिरहेको जानकारी दिएका छन् । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।
बाढीका कारण घरविहीन भएका नागरिकहरूलाई हाल होल्डिङ सेन्टरमा राखिएको र उनीहरूका लागि बिस्तारै अस्थायी आवासको व्यवस्थापन भइरहेको उनले स्पष्ट पारे। घर र जग्गा पूर्ण रूपमा क्षति भएका प्रभावितहरूलाई अन्य स्थानमा स्थानान्तरण गर्न भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले जग्गाको खोजी कार्य अगाडि बढाइसकेको जानकारी उनले दिए।
स्वास्थ्य उपचारतर्फ प्रभावित नागरिकहरूलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले निस्शुल्क सेवा प्रदान गरिरहेको उनले बताए । शिक्षा मन्त्रालयले स्थानीय तह तथा जिल्लास्थित एकाइहरूसँग समन्वय गरिरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री पोखरेलले विशेष गरी नुवाकोट र रसुवाका एकाइहरूबाट विवरण सङ्कलन भइरहेको जनाए ।
विपद्का कारण बाबुआमा वा एक जना अभिभावक गुमाएका बालबालिकाहरूलाई पूर्ण छात्रवृत्तिसहित आवासीय विद्यालयहरूमा राख्ने व्यवस्थाका लागि स्थानीय तह र एकाइहरूलाई नामावली पठाउन निर्देशन दिइसकिएको उनले बताए।
यस्ता बालबालिकाको पूर्ण जिम्मेवारी शिक्षा मन्त्रालयले लिने उनको भनाइ छ । यस्तै महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले पनि अभिभावक गुमाएका महिला र बालबालिकाको पूर्ण जिम्मेवारी लिने प्रक्रिया अघि बढाएको उनले उल्लेख गरे।
विद्यालय सञ्चालन र सिकाइ केन्द्रबारे बोल्दै उनले भने- ‘तत्कालका लागि अस्थायी सिकाइ केन्द्र (टेम्पोररी लर्निङ सेन्टर) सञ्चालन भइसकेका छन्।’ उनले थपे, ‘जुन विद्यालयहरू क्षति भएका छन्, त्यहाँका विद्यार्थीहरूका लागि छुट्टै अस्थायी सिकाइ केन्द्र सुरु भइसकेको छ।’
विद्यालय पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक रेकर्ड र तथ्याङ्क सङ्कलनको काम अघि बढिसकेको उनले बताए। विद्यार्थीहरूलाई तत्काल नजिकैको विद्यालयमा स्थानान्तरण गर्ने, काठमाडौँ ल्याउनुपर्ने भए त्यसको व्यवस्थापन गर्ने र संस्थागत विद्यालयमा सार्नका लागि आवश्यक सहजीकरण मन्त्रालयले गरिरहेको उनको भनाइ छ।
वैदेशिक रोजगारीका क्रममा विदेशमा ज्यान गुमाएका नागरिकहरूको शव स्वदेश ल्याउने विषयमा सोधिएको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले यसलाई राज्यले गम्भीरताका साथ लिएको बताए । परराष्ट्र मन्त्रालयबाट आवश्यक कानुनी तथा प्रशासनिक प्रक्रिया अगाडि बढिसकेकाले यो विषय चाँडोभन्दा चाँडो टुङ्गिने जानकारी उनले दिए।
