नेपाल र भारतबिच भएको दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारसम्बन्धी सम्झौता बिहीबार प्रतिनिधि सभामा पेस गरिएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले संसद्लाई जानकारी गराउने प्रयोजनका लागि सो सम्झौताको प्रतिवेदन सभामा पेस गरेका छन्।
मन्त्री श्रेष्ठले नेपाल र भारतबिच २०८० पुस १९ गते सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । तर उक्त सम्झौता २०८१ साउन १४ गते मात्रै राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको थियो ।
उक्त सम्झौतामा विद्युत् व्यापारमा प्रोत्साहनलाई प्राथमिकता दिएको छ। सम्झौतामा दुई देशबिच विद्युत्को दीर्घकालीन व्यापारका लागि पारस्परिक लाभका आधारमा आवश्यक प्रबन्धहरू मिलाउने र यसलाई प्रोत्साहन गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
हाल सञ्चालनमा रहेका, निर्माणाधीन र भविष्यमा प्रस्ताव गरिएका अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनहरूको अधिकतम उपयोग गरी क्षेत्रीय सीमापार विद्युत् व्यापारलाई थप प्रभावकारी बनाइने उल्लेख भएको छ ।
नेपालको नवीकरणीय ऊर्जा, विशेष गरी जलविद्युत क्षेत्रमा भारतीय र नेपाली लगानीकर्ताहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने र सीमापार अन्तरआबद्धता विकासलाई तीव्रता दिने विषय सम्झौतामा समेटिएको छ ।
सम्झौता कार्यान्वयन गर्दा दुवै देशले आ–आफ्नो प्रचलित कानुन, नियम र कार्यविधिहरूको अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। सम्झौताले आगामी १० वर्षमा नेपालबाट भारततर्फ १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने लक्ष्यलाई कानुनी र व्यावहारिक आधार प्रदान गर्ने विश्वास लिइएको उल्लेख छ।
