मधेस प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयले अन्तिम समयमा आएर गैरआवासीय भवन निर्माणतर्फको बजेट रोक्का गरेपछि प्रदेशभरका पूर्वाधार विकास कार्यालयमा तनाव उत्पन्न भएको छ। आर्थिक वर्ष सकिन केही दिन मात्र बाँकी रहँदा भएको बजेट रोक्काले विकास निर्माणका कामसमेत प्रभावित बनेका छन्।
सम्झौताअनुसार निर्माण सम्पन्न गरेर भुक्तानी लिन पुगेका उपभोक्ता समिति र निर्माण व्यवसायीले बजेट रोक्का भएको जानकारी पाएपछि विभिन्न कार्यालयमा विवाद बढेको हो। विवादकै कारण केही पूर्वाधार विकास कार्यालय प्रमुख बिहीबार दिनभर कार्यालयमा उपस्थित हुन नसकेको बताइएको छ।
पूर्वाधार विकास कार्यालय बाराका अनुसार गैरआवासीय भवन निर्माणका लागि करिब ७ करोड ८५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो, जसबाट जिल्लाभर २८ वटा योजना सञ्चालन गरिएका थिए। कार्यालय प्रमुख ओमप्रकाश साहका अनुसार अधिकांश योजना सम्पन्न भए पनि भुक्तानीका क्रममा बजेट रोकिएको जानकारी पाएपछि उपभोक्ता समितिका प्रतिनिधिहरूले दबाब बढाएका छन्।
यस्तै, पर्सामा गैरआवासीय भवन निर्माणका लागि करिब साढे ३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो। पूर्वाधार विकास कार्यालय वीरगञ्जका प्रमुख राजेशलाल कर्णले सञ्चालन भएका योजनाको भुक्तानी गर्ने चरणमा बजेट रोक्का गरिएको जानकारी पाएपछि उपभोक्ता समितिबाट असन्तुष्टि र दबाब बढेको बताए।
बारा र पर्सासँगै रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिरहा र सप्तरीका पूर्वाधार विकास कार्यालयअन्तर्गतका सोही शीर्षकका बजेट पनि रोक्का गरिएको जनाइएको छ। यसैक्रममा धनुषाका निर्माण व्यवसायीले पूर्वाधार विकास कार्यालय जनकपुरमा तालाबन्दी गरेका छन्। निर्माण व्यवसायी संघ धनुषाका महासचिव रुपेश सिंहले आवश्यक परे भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा समेत तालाबन्दी गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
निर्माण व्यवसायीहरूको आरोप छ, काम सम्पन्न भएपछि अन्तिम समयमा बजेट रोकिँदा दर्जनौँ योजना प्रभावित भएका छन् र उपभोक्ता समिति तथा व्यवसायी गम्भीर समस्यामा परेका छन्।
यद्यपि, अर्थ मन्त्रालयका सचिव सेवेन्त पोखरेलले केही योजना मन्त्रालयसँग पूर्वसहमति नलिई सम्झौता गरेर कार्यान्वयन गरिएको दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार भुक्तानी प्रक्रियामा प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले सहमति मागेपछि सहमति नदिइएका योजनाको मात्रै भुक्तानी रोकिएको हो।
चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को साउनमा जारी खर्च मापदण्डअनुसार योजना कार्यान्वयनअघि अर्थ मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति आवश्यक पर्ने व्यवस्था रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ।
मधेस प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री महम्द समिरले रोकिएको बजेटबारे बुझ्ने काम भइरहेको बताउँदै अन्तिम समयमा स्वीकृत बजेट रोकिँदा जनतामा सकारात्मक सन्देश नजाने प्रतिक्रिया दिएका छन्। अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईसँग प्रतिक्रिया लिन खोजिए पनि उनको धारणा प्राप्त हुन सकेन।
यसबीच, बजेट रोक्काको विषयले प्रदेश सरकारभित्रको समन्वय र बजेट व्यवस्थापनमाथि प्रश्न उठाएको छ। मधेस प्रदेश सरकारको नेतृत्व कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादवले गरिरहेका छन्।
