सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको पक्राउ पुर्जीका आधारमा पक्राउ नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले सोमबार दुवै पक्षबीचको छलफलपछि देउवालाई तत्काल पक्राउ नगर्न आदेश दिएको हो।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट पक्राउका लागि अनुमति लिएपछि पूर्वप्रधानमन्त्री देउवा क्षेत्राधिकारको प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च पुगेका थिए।
उनले वारेशमार्फत दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले मागबमोजिम अन्तरिम आदेश दिएको हो। रिट निवेदनमा देउवाले जिल्ला अदालतलाई पक्राउका लागि अनुमति दिने कानुनी क्षेत्राधिकार नभएको दाबी गरेका छन्।
साथै, आफू अनुसन्धानमा सहयोग गर्न सदैव तयार रहेको उल्लेख गर्दै पक्राउ गर्नुपर्ने ठोस अवस्था नरहेको तर्क समेत उनले गरेका छन्।
यसअघि न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको इजलासले पक्राउ पुर्जी प्रकरणमा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने विषयमा निर्णय लिन दुवै पक्षलाई छलफलका लागि झिकाएको थियो। सोही प्रक्रियाअन्तर्गत सोमबार भएको बहस र छलफलपछि संयुक्त इजलासले देउवाको पक्षमा आदेश जारी गरेको हो।
निर्वाचनअघि हङकङ गएका पूर्वप्रधानमन्त्री देउवा र उनकी धर्मपत्नी हालसम्म स्वदेश फर्किएका छैन।
