काठमाडौं – सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कतिपय स्थानीय तहका केही वडाहरुको सिमाङकनसम्बन्धी समस्याका कारण जनताले भोग्नु परेको समस्यालाई नीतिगतरुपमै समाधान गर्न तयार गरिएको मापदण्डको मस्यौदाका सम्बन्धमा प्राप्त सुझाव अध्ययन गरिरहेको जनाएको छ
सिमाङ्कन र भू–भाग एकातिर सिफारिस अर्कातिरबाट हुँदा जनतालाई परेको अप्ठेरो र गुनासो सम्बोधन गर्न मन्त्रालयले नीतिगतरुपमै समस्या सुल्झाउन त्यससम्बन्धी कानुन निर्माणका लागि मापदण्डको मस्यौदा तयार गरी आम जनतासँग सुझाव र राय परामर्श माग गरेको थियो ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उपसचिव दीपक ढकालले स्थानीय तहबाट अध्ययन गरी मापदण्डका आधारमा गाउँपालिका महासङ्घ र नगरपालिका संघका पदाधिकारीसँगको छलफल र परामर्शमा मापदण्डको मस्यौदालाई अन्तिमरुप प्रदान गर्न अध्ययन भइरहेको जानकारी दिए । यसअघि मापदण्डको मस्यौदामा केही छ भने सुझाव पाउ भनी सरोकारवाला पक्षसँग मन्त्रालयले आह्वान गरिसकेको छ ।
उपसचिव ढाकालका अनुसार कतिपय स्थानीय तह तथा नगरपालिका, उपमहानगरपालिका गाभिएर महानगरपालिका बनाउन हालको नगरपालिकको वर्गीकरणलाई पुनरावलोकन गर्ने भन्ने विषय पनि उठेको छ । त्यस्तो अवस्थामा वर्गीकरणमा समेट्न सकिने गरी मापदण्डको मस्यौदाबारे मन्त्रालयमा विभिन्न चरणमा छलफल भइसकेको छ ।
