झापा गाउँपालिकाका किसानहरूले निरन्तर बढ्दो प्राकृतिक विपद्का कारण गम्भीर आर्थिक क्षति व्यहोर्दै आएका छन्। पछिल्ला केही वर्षदेखि हावाहुरी, असिना, बाढी तथा जलवायु परिवर्तनको प्रभावले यहाँको व्यावसायिक कृषि क्षेत्र, विशेषगरी मकै र केरा खेतीमा ठूलो नोक्सानी पुर्याएको छ। झापा गाउँपालिकाका किसानहरूले निरन्तर बढ्दो प्राकृतिक विपद्का कारण गम्भीर आर्थिक क्षति व्यहोर्दै आएका छन्। पछिल्ला केही वर्षदेखि हावाहुरी, असिना, बाढी तथा जलवायु परिवर्तनको प्रभावले यहाँको व्यावसायिक कृषि क्षेत्र, विशेषगरी मकै र केरा खेतीमा ठूलो नोक्सानी पुर्याएको छ।
बारम्बार आउने यस्ता विपद्ले किसानहरूको उत्पादन, आम्दानी र लगानीमा प्रत्यक्ष असर पारेको छ। यस वर्ष पनि यस्तो संकट चौथो पटक आएको राप्रपा नेतृ तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य खुश्बु ओलीले बताइन्।
स्थानीय कृषकका अनुसार केरा खेतीमा मात्र यस वर्ष करोडौं रुपैयाँ बराबरको क्षति भइसकेको छ। यससँगै धान, मकैलगायत अन्य बालीमा पनि प्राकृतिक प्रकोपका कारण ठूलो नोक्सानी भएको छ। निरन्तरको क्षतिले किसानहरू आर्थिक रूपमा कमजोर बन्दै गएका छन् भने कृषि पेशा नै जोखिममा परेको अवस्था छ।
यस गम्भीर अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै झापा गाउँपालिकालाई प्राकृतिक संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न माग गरिएको हो। किसानहरूको संरक्षण, पुनःस्थापना तथा कृषि उत्पादनलाई दिगो बनाउन तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ।
किसानहरूले नेपाल सरकार, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण प्राधिकरण, प्रदेश सरकार तथा झापा गाउँपालिका समक्ष विभिन्न माग प्रस्तुत गरेका छन्। उनीहरूले झापा गाउँपालिकालाई प्राकृतिक संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्नुका साथै केरा र मकै खेतीमा भएको क्षतिको यथार्थ विवरण संकलन गरी उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्।
त्यसैगरी, कृषि ज्ञान केन्द्र झापालगायत सम्बन्धित निकायहरूले यसअघि संकलन गरेको क्षतिको विवरणलाई तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। प्रभावित किसानका लागि ‘किसान पुनःस्थापना कोष’ स्थापना गरी राहत तथा प्रोत्साहन उपलब्ध गराउनुपर्ने माग पनि गरिएको छ।
यसका अतिरिक्त, हावाहुरी र असिनाबाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि विशेष कृषि बीमा तथा संरक्षण कार्यक्रम लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ। किसानहरूले व्यावसायिक कृषि क्षेत्रको संरक्षणका लागि तत्काल राहत, अनुदान तथा पुनर्निर्माण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सरकार तथा सम्बन्धित सबै निकायसँग आग्रह गरेका छन्।
केरा खेतीजस्ता उच्च जोखिम देखाएर धेरै किसानहरूको बाली बीमा गर्न बीमा कम्पनीहरूले अस्वीकार गर्ने प्रवृत्ति गम्भीर समस्या बनेको छ। सरकारले यस विषयमा बीमा कम्पनीहरूसँग प्रभावकारी समन्वय गरी बीमा सुनिश्चित गराउनुपर्ने तथा अटेरी गर्ने कम्पनीलाई आवश्यक परे कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग गरिएको छ।
कृषिमा निर्भर हजारौं किसानहरूको जीवनयापन र राष्ट्रिय उत्पादन जोगाउन सम्बन्धित निकायले शीघ्र निर्णय लिनुपर्ने झापाली किसानहरूको अपेक्षा छ। यस्तो अवस्थाका कारण बैंक ऋण तिर्न नसकी किसानहरू कालोसूचीमा पर्ने उदाहरणहरू देखिएका छन्। यसपटक त्यस्तो अवस्था दोहोरिन नदिन झापा गाउँपालिकाका किसानहरूका लागि बैंक ऋण पुनःतालिकीकरण अपरिहार्य रहेको स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा अगुवाहरूले बताएका छन्।
