शान्तिपूर्ण भनिएको आन्दोलनमा घुसेका घुसपैठिया, राजनीतिक दलका कार्यकर्ता र स्वार्थ समूहहरूले आन्दोलनलाई ‘हाइज्याक’ गर्दा कोशी प्रदेशको झापाको विर्तामोड र सुनसरीको इटहरी रणभूमि जस्तै बन्यो । तीन जिल्ला झापा, मोरङ र सुनसरीका अरु ठुला तथा साना सहरमा करोडौँको भौतिक संरचना जल्यो ।

यस घटनामा देशभरको अवस्था भयावह रहे पनि कोशी प्रदेशमा भएको मानवीय र भौतिक क्षति पनि कम थिएन । भदौ २३ र २४ गते भएको घटनाको छानबिन गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको छानबिन आयोगले दिएको प्रतिवेदन अनुसार कोशी प्रदेशमा मात्रै ५ जना नागरिकले ज्यान गुमाएका छन् । जसमा झापामा ३ जना र सुनसरीमा २ जनाको मृत्यु भएको छ । प्रदेशभर जम्मा २२४ जना घाइते भएका छन् ।

सुनसरीको इटहरीमा २३ गते भएको चरम झडप र गोलीकाण्डमा इटहरी–१४ का चंखे भन्ने ४० वर्षीय मोहन सरदार र इनरुवा–६ सुनसरीका २२ वर्षीय अभिषेक श्रेष्ठको अकालमा ज्यान गएको थियो । यस्तै, आन्दोलनले सबैभन्दा उग्र रूप लिएको झापाको विर्तामोडमा भएको झडपमा हिलिहाङ–२, पाँचथरका ३० वर्षीय कमल भण्डारी र झापा अर्जुनधारा–११ का ३९ वर्षीय ज्ञानेन्द्र सेढाईको भदौ २४ गते मृत्यु भयो भने अर्जुनधारा–८ का ३२ वर्षीय दिनेश राजवंशीको २७ गते उपचारको क्रममा मृत्यु भएको थियो ।

मानवीय क्षति यतिमा मात्र सीमित छैन । देशभर पहिचान नखुलेका शवहरू १२ वटा फेला परेको उच्चस्तरीय आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जसमध्ये कोशी प्रदेशमा पनि केही बेवारिसे शव फेला परेका थिए । यी शव कसका हुन् र कसरी मारिए भन्ने रहस्य अझै गर्भमै छ ।

क्षतिको आर्थिक पाटो झनै कहालीलाग्दो छ । प्रदेश सरकार अन्तर्गतमात्रै ७६ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको भौतिक क्ष

इटहरी र विर्तामोड घटना : ‘चेन अफ कमाण्ड’को अभाव र आदेशबिनै चल्यो गोली

ति भएको छ । यसबाहेक पालिका र संघीय सरकार मातहतका दर्जनौँ सरकारी कार्यालय, प्रहरी चौकी, भन्सार कार्यालयहरू र सर्वसाधारणका निजी सम्पत्ति खरानी बनाइएका छन्, जसको कुल मूल्य अर्बौंमा पुग्ने अनुमान छ ।

यति धेरै क्षति कसरी भयो ? सुरक्षा संयन्त्र कहाँ चुक्यो ? आन्दोलनकारीको भेषमा कसले चलायो हतियार ? यी तमाम प्रश्नको जबाफ खोज्दै सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय छानबिन आयोगले तयार पारेको विस्तृत घटना विवरण प्रतिवेदनले धेरै संवेदनशील तथ्य उजागर गरेको छ । तर, कोशी प्रदेशमा भएका यी घटनाको सन्दर्भमा भन्दा आयोग काठमाडौँ केन्द्रित भएको छ ।

आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका कोशी प्रदेशका प्रमुख तीन जिल्ला सुनसरी, झापा र मोरङका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको बयान र स्थलगत तथ्यका आधारमा विस्तृत रिपोर्ट तयार पारिएको छ ।

सुनसरीको इटहरीमा के–के भयो ?

आयोगको प्रतिवेदन अनुसार सुनसरी जिल्लामा भदौ २३ गते बिहानसम्म अवस्था सामान्य नै थियो । बिहान अन्दाजी १०ः४० बजेको समयमा जेनजी पुस्ता अभियानकी संयोजक श्रृष्टि भट्टराई र स्थानीय जेनजी नेतृत्वकर्ता विकल रेग्मीको नेतृत्वमा इटहरीको गोलचोकमा विद्यार्थी र युवाहरू भेला भएका थिए । सुरुमा करिब १ हजार जनाको संख्यामा रहेका उनीहरूले नारा जुलुस गर्दै नगर परिक्रमा सुरु गरे ।

तर, केही बेरमै उक्त जुलुसमा सहभागीहरूको संख्या अनुमानित ४ हजारदेखि ४ हजार ५ सय पुग्यो । ‘तत्पश्चात नारा जुलुसकै क्रममा घुसपैठ गरेका केही व्यक्तिले उत्तेजित भई हातहातमा ढुङ्गा, ग्याटिस, फलामे रड, घरेलु हातहतियार, पेट्रोल भरिएको बोटल बोकेर इलाका प्रहरी कार्यालय इटहरीमाथि आक्रमण गरेको… अवस्थामा सुरक्षाकर्मीले आत्मरक्षाका लागि गोली चलाउनु परेको थियो,’ आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

इलाका प्रहरी कार्यालयमाथि अनियन्त्रित भिडले आक्रमण गरेर डिजिटल डिस्प्ले तोडफोड गर्ने, पार्किङ गरिएका गाडी फुटाउने र हिरासत कक्षमा रहेका मानिसहरूलाई जबरजस्ती छुटाउने प्रयास गरेपछि अवस्था नियन्त्रण बाहिर गएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

प्रतिवेदनले सुनसरीमा सुरक्षा निकायबिच गम्भीर समन्वय अभाव र ‘चेन अफ कमाण्ड’को विफलतालाई औँल्याएको छ । घटनाको दिन दिउँसो १५ः३० बजे कर्फ्यु आदेश जारी गरिएको थियो । आन्दोलनकारीले उप–महानगरपालिका कम्पाउण्डभित्रै पसेर दमकल, मेयरको कार्यकक्ष, जिन्सी शाखा लगायतमा आगजनी गरेपछि सुरक्षाकर्मीले बल प्रयोग गरेका थिए ।

तर, गोली चलाउने आदेशको सन्दर्भमा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको एउटा वाक्यले सुरक्षा संयन्त्रको तदर्थवादलाई प्रस्ट पार्छ । ‘गोली चलाउने आदेश प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा प्रहरी उपरीक्षक वा सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक वा कसैको लिखित वा मौखिक आदेश नभई कानुनतः सिलसिलेवार बल प्रयोगको सिद्धान्तको आधार र जिल्ला सुरक्षा समितिबाट सोही दिन दिनको १५ः३० देखि कर्फ्यु आदेश जारी गरिएको अवस्थालाई मध्यनजर गरी उप–महानगरपालिका जलाउन सफल उच्छृङ्खल समूह नियन्त्रणमा लिएका प्रदर्शनकारीहरूलाई हिरासतमुक्त गर्ने आशयले समेत अन्दाजी ५ हजारको संख्यामा रहेका समूहले आक्रमण गरे पश्चात प्रहरी कार्यालय, हातहतियार, सवारी साधनहरू, कागजात तथा थुनुवाहरू समेतको रक्षार्थको लागि खटिएका नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको संयुक्त सुरक्षा फौजबाट टियर ग्याँस, व्लाङ्क राउण्ड र लाइभ राउण्डबाट हवाईफायर गरी भिडलाई तितरवितर बनाएको,’ आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यस आधारमा गोली चलाउने पूर्वआदेश माथिल्लो तहबाट आएको थिएन भन्ने प्रस्ट हुन्छ । तर फिल्डमा रहेका सुरक्षाकर्मीले परिस्थिति काबुबाहिर गएपछि आफैँ निर्णय लिन बाध्य भए । यसै झडपमा परी मोहन सरदार र अभिषेक श्रेष्ठले ज्यान गुमाएका थिए ।

‘सुरक्षा समिति वा कमाण्ड पोष्टमा रहेका सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षकसँग कुनै समन्वय गरेको नदेखिएकाले युनिटी अफ कमाण्ड भएको नदेखिएको’ पनि आयोगले बताएको छ । यसरी एउटै मैदानमा खटिएका नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीबिच नै कमाण्डको एकता नहुँदा क्षति न्यूनीकरण गर्न नसकिएको आयोगले पुष्टि गरेको छ ।

शान्तिपूर्ण भनिएको विद्यार्थीहरूको आन्दोलनमा हिंसा कसले भड्कायो भन्ने विषयमा आयोगले प्रस्ट रुपमा केही राजनीतिक दल र अतिवादी समूहको नामै किटेको छ । ‘तोडफोड, लुटपाट र आगजनीमा रास्वपा, नेकपा माओवादी केन्द्र लगायतका प्रमुख राजनैतिक दलहरूमा आवद्ध व्यक्तिहरू, विभिन्न हिन्दु धार्मिक अतिवादी सोच रहेका व्यक्ति तथा दुर्गा प्रसाईं लगायतका स्वार्थ समूहहरूको संलग्नता रहेको,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

सुनसरीका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारीले नेकपा माओवादी केन्द्रका मदन चुडालसँग समन्वय गरी आफ्ना कार्यकर्तालाई प्रदर्शनमा घुसपैठ नगराउन अनुरोध नै गर्नुपरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जेनजीका नेताहरू स्वयंले आन्दोलन आफ्नो नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएको र घुसपैठ भएको भन्दै आफ्नो सुरक्षाका लागि प्रहरीसँग गुहार मागेका थिए, जसपश्चात प्रहरीले उनीहरूलाई स्कर्टिङ गरेर सुरक्षा प्रदान गरेको थियो ।

भदौ २३ गते राति सेनासमेत परिचालन भइसकेको अवस्थामा भोलिपल्ट २४ गते बिहानैदेखि प्रदर्शनकारीले पुनः कर्फ्यु तोडे । करिब ५ सयदेखि ६ सयको संख्यामा रहेका उच्छृङ्खल समूहले राति २२ः३० बजेको समयमा झुम्का कारागारमा आक्रमण गरी त्यहाँ रहेका १ हजार ७१६ जना कैदी बन्दीहरूलाई जबरजस्ती भगाए । त्यसपछि पकली प्रहरी कार्यालय, इनरुवा नगरपालिका, आन्तरिक राजस्व कार्यालय इटहरी, यातायात व्यवस्था कार्यालय लगायत दर्जनौँ सरकारी कार्यालय र निजी सम्पत्तिमा लुटपाट र आगजनी भयो ।

झापामा हतियार लुटियो र प्रहरीमाथि नै प्रहार भयो

सुनसरीमा भन्दा झापाको अवस्था अझै डरलाग्दो र युद्धग्रस्त जस्तो थियो । भदौ २३ गते दमक र विर्तामोडबाट सुरु भएको प्रदर्शनले छिटै हिंसात्मक रूप लियो ।

बिहान १०ः३५ बजे दमकमा प्रदर्शनमा निस्किएका करिब २ सय जनाको समूहले दमक नगरपालिकाको गेट र सीसीटीभी तोडफोड गरेर हिंसाको सुरुवात गरेका थिए । त्यसैगरी विर्तामोडमा मुक्तिचोक नजिक जम्मा भएका करिब ५५० जनाको भिड हेर्दाहेर्दै ५ हजारको हाराहारीमा पुग्यो । उनीहरूले विर्तामोड नगरपालिका कार्यालयमा ढुंगामुढा गरी झ्यालका सिसा फुटाउने र उपमेयर तथा कर्मचारीलाई बाहिर निस्किन समेत नदिई बन्धक बनाउने प्रयास गरे ।

झापाको घटनाको सबैभन्दा गम्भीर पाटो भनेको आपराधिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरूको घुसपैठ थियो । उनीहरूले नै प्रहरीमाथि नै सांघातिक आक्रमण गरी हतियार लुट्नु र उल्टै प्रहरीमाथि गोली चलाएका थिए । ‘प्रहरी अन्यत्र व्यस्त भएको मौका छोपी इलाका प्रहरी कार्यालय, दमकमा आएको अराजक समूहले प्रहरीमाथि निर्घात आक्रमण गरी प्रहरीका हतियार, गोलीगट्ठा र बन्दोबस्तीका सामान तथा पोशाक समेत लुटेर लगेको । ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, बिर्तामोडमा आगजनी गराउनुका साथै ग्याँस सिलिण्डरहरू समेत विष्फोट गराएको … लुटिएका हतियारबाट आन्दोलनकारीबाट फायरिङ समेत गरिएको,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । अत्यधिक भिडका कारण थप सुरक्षाकर्मी र अश्रुग्याँस सेल पठाउन सक्ने अवस्था समेत नभएको प्रशासनले दिएको जबाफ पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

रहस्यमय मृत्यु : कसको गोली लाग्यो ?

झापामा मृत्यु भएका कमल भण्डारी, ज्ञानेन्द्र सेढाई र दिनेश राजवंशीको मृत्युको कारण अझै पूर्ण रूपमा स्पष्ट छैन । उनीहरूको मृत्यु प्रहरीको गोलीबाट भयो वा लुटिएको हतियार बोकेका घुसपैठियाको गोलीबाट ? आयोग स्वयं यसमा अन्योलमा छ । ‘मृतकमध्ये कोही उक्त घटनामा परेका पनि हुनसक्ने, साथै हतियार लुटेर लगेको समूहबाट गोली प्रहारसमेत भएको हुनसक्ने । विर्तामोडमा उपचार रहेका घाइतेहरूमध्ये ३ जनाको मृत्यु भएको छ । ती कहाँको घटनामा घाइते भएका थिए भन्ने स्पष्ट नभएको । साथै गोली लागेकाहरूलाई पनि कसले गोली हानेको थियो भन्ने यकिन गर्न भने नसकिएको,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

झापामा मात्रै भदौ २३ र २४ गते नेपाल प्रहरीबाट ४१६ राउण्ड र सशस्त्र प्रहरीबाट १२ राउण्ड गरी जम्मा ४२८ राउण्ड हवाई/लाइभ फायर भएको थियो । यस्तै ४२० सेल अश्रुग्याँस प्रहार भएको थियो । आयोगले झापामा आन्दोलन उग्र हुनुमा स्थानीय राजनीतिक खिचातानीलाई प्रमुख कारण मानेको छ । विशेषगरी विर्तामोड नगरपालिकामा उपमेयर र वडा नं ८ का वडाध्यक्षबिचको विवाद तथा दमक नगरपालिकाभित्रको राजनीतिक खिचातानीको रिसइबी साट्न यो आन्दोलनलाई हतियार बनाइएको र लागु औषध सेवनकर्ता, बेरोजगार व्यक्ति, असन्तुष्ट विचौलिया र राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरूको ठुलो संलग्नता रहेको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ ।

अफवाहको आगो र कमजोर मनोबल

सुनसरी र झापामा भदौ २३ गते नै आगजनी र तोडफोड भइरहँदा छिमेकी जिल्ला मोरङ भने पूर्ण रूपमा शान्त थियो । मोरङका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवको प्रतिवेदन अनुसार भदौ २३ गते ७ सयदेखि १ हजारको उपस्थितिमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन भएको थियो र प्रहरीले कुनै बल प्रयोग गर्नुपरेको थिएन ।

तर, भदौ २४ गते अवस्था एकाएक मोडियो । बिहानैदेखि आन्दोलनकारीको मुख्य निशाना कोशी प्रदेशको प्रदेश सभा भवन थियो । सुरक्षाकर्मीले दिउँसो २ बजेसम्म उक्त भवन जोगाउन सफल भए पनि त्यसपछि परिस्थिति भड्कियो ।

मोरङमा आन्दोलन उग्र हुनुको पछाडि सामाजिक सञ्जालमा फैलिएको फेक न्युज र अफवाह प्रमुख कारण रहेको प्रतिवेदनले ठोकुवा गरेको छ । काठमाडौँमा मृतकको संख्या बढेको, संसद् भवन नयाँ बानेश्वरभित्र मानिसहरूको लास रहेकोजस्ता तथ्यहीन भिडियो र अफवाहले प्रदर्शनकारीलाई उत्तेजित बनाएको थियो । यस्तै सामाजिक सञ्जालमा फैलिएको एउटा अफवाहले फिल्डमा खटिएका हजारौँ सुरक्षाकर्मीको हातखुट्टा गलेको थियो । ‘सामाजिक सञ्जाल र समाचारबाट प्रधानमन्त्रीज्यूको राजीनामा आएको र सिंहदरबारमा समेत आगजनी गरिएको समाचार सार्वजनिक गरिएपछि सबैतिरको अवस्था नियन्त्रण बाहिर गएको हो कि भन्ने सबै परिचालित सुरक्षाकर्मीलाई आभाष भएर मनोबल कमजोर भएको अवस्था देखिएको…,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

जब देशको प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार नै जल्यो र प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिए भन्ने कुरा फैलियो, तब सडकमा खटिएका सुरक्षाकर्मीले अब कसको लागि र किन लड्ने भन्ने सोचेर आत्मसमर्पण जस्तै अवस्थामा पुगेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । यही कमजोर मनोबलको फाइदा उठाउँदै दिउँसो ३ बजेतिर आन्दोलनकारीले प्रवेश पाएको र मोरङमा ताण्डव मच्चाएको प्रतिवेदनको ठहर छ ।

मोरङमा मात्रै जम्मा १५५ वटा सरकारी कार्यालय, निजी प्रतिष्ठान, निजी घर र राजनीतिक दलका कार्यालयहरूमा तोडफोड र आगजनी भयो । नेपाल आयल निगमको इन्धन डिपोमा आगो लगाउने र कारागारबाट कैदी भगाउने प्रयास भए पनि सेना र प्रहरीको कडा प्रतिरक्षाका कारण त्यो भने सफल हुन सकेन ।

आयोगको निष्कर्ष

करिब २२४ जना घाइते, ५ जनाको पुष्टि भएको मृत्यु र अरबौँको क्षतिको पछाडि केही निश्चित प्राविधिक र रणनीतिक कमजोरी रहेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।

जसमा आन्दोलन सुरु गर्ने युवाहरूसँग स्पष्ट भिजन र नेतृत्व क्षमता थिएन । उनीहरूले जुलुस त निकाले तर त्यसलाई नियन्त्रणमा राख्न सकेनन् । फलस्वरुप, आपराधिक र राजनीतिक स्वार्थ समूहले आन्दोलन सजिलै अपहरण गरे । रास्वपा, माओवादी केन्द्रदेखि दुर्गा प्रसाईं समर्थक र हिन्दु अतिवादी समूहहरूले योजनाबद्ध रुपमा भिडमा पसेर तोडफोड र आगजनीको नेतृत्व गरेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।

प्रतिवेदन अनुसार संसद् भवनमा शव, प्रधानमन्त्रीको राजीनामा, सिंहदरबारमा आगजनीजस्ता समाचारहरूले भिडलाई हिंस्रक बनाउनुका साथै सुरक्षाकर्मीको मनोबल गिराउने काम गर्‍यो । नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाबिच समयमै उचित समन्वय र सूचना आदानप्रदान हुन सकेन । कसले कुन क्षेत्र हेर्ने र कसको कमाण्ड मान्ने भन्नेमा द्विविधा देखियो ।

रातको समयमा पर्याप्त प्रकाश नहुनु, आन्दोलनकारीको अनुपातमा न्यून सुरक्षाकर्मी हुनु र अश्रुग्याँस लगायतका दंगा नियन्त्रण गर्ने साधनहरू समयमै उपलब्ध नहुँदा प्रहरी पछि हट्न बाध्य भएको आयोगको निष्कर्ष छ ।