सरकारले गत भदौमा भएको ‘जेन–जी’ आन्दोलनका कारण मुलुकको निजी क्षेत्र थप संकटमा परेको निष्कर्ष निकाल्दै विशेष राहत र पुनर्निर्माण कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ। २०८२ भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलनका क्रममा व्यापक भौतिक क्षति भएपछि सरकारले तयार गरेको पुनर्निर्माण र पुनर्व्यवस्थापन सम्बन्धी विस्तृत प्रतिवेदनले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो।
कोभिड–१९ पछिको कमजोर अर्थतन्त्र र बाह्य आर्थिक दबाब झेलिरहेको निजी क्षेत्रलाई यस आन्दोलनले थप धरासायी बनाएको उल्लेख गर्दै सरकारले निजी सम्पत्ति र व्यवसायको सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखेको छ। कार्ययोजनाअनुसार आन्दोलनबाट क्षतिग्रस्त भएका संरचनाहरूको पुनर्निर्माणका लागि स्थानीय तहले नक्सापास शुल्कमा छुट दिनेछन्।
त्यसैगरी, क्षतिको प्रकृति हेरेर निजी व्यवसायहरूलाई आगामी तीन वर्षसम्म सम्पत्ति करमा छुट दिन सरकारले स्थानीय सरकारहरूलाई अनुरोध गर्ने नीति लिएको छ। आन्दोलनका क्रममा पूर्ण रूपमा क्षति भएका निजी सवारीसाधनको लगत कट्टा गर्दा लाग्ने कर मिनाहा गर्न प्रदेश सरकारहरूलाई आग्रह गरिनेछ।
वित्तीय राहततर्फ सरकारले आन्दोलनबाट प्रभावित व्यवसायहरूको कर्जा पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचना गर्ने अवधि २०८३ असार मसान्तसम्म थप गरेको छ। बीमा भएका संरचनाहरूको हकमा बीमा रकम तत्काल भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। यदि बीमा कम्पनीहरूमा रकमको अभाव देखिएमा नेपाल राष्ट्र बैंक, कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषमार्फत सहुलियत ब्याजदरमा अल्पकालीन कर्जा उपलब्ध गराइने व्यवस्था कार्ययोजनामा छ। स्थिर ब्याजदरमा पुनर्निर्माण कर्जा लिन चाहनेका लागि आधार दरमा मात्र ०.५ प्रतिशत प्रिमियम थपेर पाँच वर्षसम्मका लागि ऋण उपलब्ध गराइनेछ।
सरकारी कार्यालय परिसरभित्र क्षति भएका सर्वसाधारणका मोबाइल, ल्यापटप, लत्ताकपडा र सवारीसाधनका लागि पनि सरकारले राहतको व्यवस्था गरेको छ। प्रहरी मुचुल्काको आधारमा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत कुल लागतको २५ प्रतिशतसम्म राहत रकम उपलब्ध गराइनेछ। चालु पुँजी कर्जा लिएका तर सम्पत्ति पूर्ण रूपमा नष्ट भएका व्यवसायीहरूलाई सो कर्जा किस्ताबन्दीमा रूपान्तरण गर्ने सुविधा समेत प्रदान गरिने भएको छ।
पुनर्निर्माणका लागि सरकारले अल्पकालीन र दीर्घकालीन रणनीति तय गरेको छ। सामान्य क्षति भएका सरकारी भवनहरूको मर्मतका लागि चालु आर्थिक वर्षकै बजेटबाट रकमान्तर गरी खर्च गरिनेछ भने पूर्ण क्षति भएका संरचनाहरू दुई वर्षभित्र पुनर्निर्माण गरिसक्ने लक्ष्य राखिएको छ। यसका लागि राष्ट्रिय आयोजना बैंक र मध्यमकालीन खर्च संरचनामार्फत बजेट व्यवस्थापन गरी तीनै तहका सरकारबीच लागत साझेदारी र समन्वय गर्ने नीति सरकारले अख्तियार गरेको छ।
