राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव अर्जुन भण्डारीले सरकारी तथा निजी लगानीमा बनिरहेका आयोजनाहरु धेरै समस्यामा फसिरहेको बताएका छन् । स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक संघको वार्षिकोत्सवको अवसरमा आयोजित प्यानल छलफलमा बोल्दै भण्डारीले जलविद्युत मात्रका नभई धेरै पूर्वाधारहरु समस्यामा फस्दा समयमै नसकिएको बताए ।
उनका अनुसार आयोजनाहरु समयमै नसकिनुको कारणबारे अध्ययन समेत आयोगले गरेको थियो । अध्ययनमा सबै मन्त्रालयहरुका प्रोजक्टहरुले एउटै समस्या भोगिरहेको पाइएको बताए । उनका अनुसार धेरै आयोजनाहरुले जग्गा प्राप्तीदेखि मुआब्जा, इआइएको समस्याबाट गुज्रनुपरेको छ ।
सहसचिव भण्डारीले भने- ‘हामीले गरेको अध्ययनमा सबै मन्त्रालयहरुको प्रोजेक्ट किन समयमा बनेन, आयोजनाको लागत किन बढ्यो भन्ने सन्दर्भमा सबैको एउटै समस्या आएको पाइयो । जग्गा प्राप्ति सम्बन्धि समस्या, मुआब्जा, इआइए समयमै भएन, ऐलानीका समस्या । हाइड्रोपावर मात्रै नभई हरेक प्रोजेक्टहरुमा समस्याहरु आइरहेका छन् । हामीले यो विषयलाई कसरी अघि बढाउने भनेर निरन्तर स्टेक होल्डरसँग छलफल गरेका छौँ । वन मन्त्रालयसहितका निकायहरुसँग छलफल भएका छौँ । हरेक पूर्वाधार उत्थानशीलमैत्री हुनुपर्छ ।’
उर्जाविद् अरुण सुवेदीले नेपालमा नीति र विधिमा आमुल परिवर्तनको खाँचो रहेको बताए । उनले नीति र विधि नबदल्ने हो भने विकास सम्भव नरहेको बताए । सुवेदीले सबै क्षेत्रलाई संरक्षित क्षेत्र अन्तर्गत राखिनु गलत हो । यसमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ । रुखले मात्रै अक्सिजन दिन्छ भन्नु त्यो गलत बुझाइ रहेको सुवेदीले जिकिर गरे ।
उर्जाविज्ञ सुवेदीले भने- ‘संसारमा अक्सिजन रुखले मात्रै बनाउछ भनेर कसले भन्यो ? समुन्द्रले ५० प्रतिशत भन्दा बढी अक्सिजन बनाउछ । समुन्द्रले अक्सिजन नदिएने भए अरबका मान्छेहरु मरिसक्थे । सबै पहाडहरु संरक्षित क्षेत्र बनाउने हो भने भोलीका दिनमा अन्नपूर्ण क्षेत्रमा रियल अर्थको ठूलो डिपोजिट भयो भने उत्खनन नगर्ने ? रियर अर्थको फाइदा कति छ ?’
विद्युत विकास विभागका महानिर्देशक मनदेवी श्रेष्ठले ऐन कानूनहरु स्पष्ट नहुँदा आफूहरुलाई समेत काम गर्न अप्ठ्यारो पर्ने गरेको बताइन् । उनका अनुसार जलविद्युत् क्षेत्रमा धेरै नीतिहरु अस्पष्ट हुँदा निकायअनुसार बुझाइ पनि पर्ने गरेको छ ।
महानिर्देशक श्रेष्ठले भनिन्- ‘जुन ऐन नियमहरु हामीले बनाउछौँ त्यसमा नै हामी स्पष्ट भएर जानुपर्ने देखिन्छ । कतिपय विषयमा बुझाइ फरक छ, कर्मचारीतन्त्रले पनि हुन्छ पनि नभन्ने र हुन्न पनि नभन्ने स्थीति आइरहेको छ । बुझाइ फरक भएपछि कार्यान्वयनमा समस्या पर्ने गरेको छ ।’
उनले नीतिगत अस्पष्टता हटाउन अन्तरनिकाय समन्वयको प्रयास समेत भइरहेको बताइन् । –न्युज एजेन्सी नेपाल
