आईतवार जनकपुरमा सञ्चारकर्मीसँगको भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो । उपमहासचिव महासेठले जेन–जी आन्दोलनपछि लुटिएका हतियार र भागेका कैदीबन्दीहरु फिर्ता नभएबाट पनि सरकार चुनाव गराउन नलागेको पुष्टि हुने उहाँको दावी थियो ।
उपमहासचिव सेठले जुनसुकै बेला पनि निर्वाचनमा भाग लिन भने तयार रहेको बताउनु भयो । उहाँले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुने विगतको नजिरअनुसार सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धि फैसला गर्नुपर्ने जिकिर समेत गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो,‘अहिले जानी नजानी यो सरकार आफै निर्वाचन बिथोल्न प्रक्रियामा अघि बढिरहेको छ । २३ र २४ गते लुटिएका हजारौँ हजार सुरक्षा निकायका हतियारहरु बाहिर छन् ।
कैदीहरु बाहिर छन । लुटिएका हतियारमध्ये ५० प्रतिशत पनि फिर्ता भएको छैन । भागेका कैदीहरुमध्ये बहुसंख्यक बाहिरनै छन । यस्तो स्थितिमा चुनाव कसरी गराउन सकिन्छ रु बाहिर रहेका कैदीहरु र हतियारहरु कसको विरुद्धमा प्रयोग हुन्छ रु त्यो एउटा छलफलको विषय हुनसक्छ । सोचनीय विषय हुन सक्छन् ।
त्यसैले नेकपा ९एमाले० हामी सम्माननीत सर्वोच्च अदालतको आदेश पनि पर्खिरहेका छौ । हामी चुनावबाट भाग्दैनौ । चुनाव भएको खण्डमा चुनावमा हामी भाग लिन्छौँ नै । तर हाम्रो माग के छ भने संविधानमा भएका दफा, उपदफालाई सम्माननीय सर्वोच्च अदालतले ध्यान दिनुपर्दछ । संसद विघटनपछि अदालतले जुन नजिर स्थापित गरेको थियो ।
त्यही नजिर फेरी पनि कायम होस । पहिलाकै जस्तो निर्णय होस् ।’ उपमहासचिव महासेठले संघीयता, लोकतन्त्र, गणतन्त्रसहितको संविधान रक्षाका लागि एमालेले काँग्रेससँग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने समेत बताउनु भयो ।
