राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र उज्यालो नेपाल पार्टी (उनेपा)बिच सातबुँदे एकता सहमति भएपछि अन्तरिम सरकारको निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । सोमबार राति सरकारका ऊर्जामन्त्री समेत रहेका रहेका उनेपाका संरक्षक कुलमान घिसिङले हस्ताक्षर गरेपछि सरकारले निष्पक्ष निर्वाचन गर्नेमा प्रश्न उठेको हो ।
कांग्रेसका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले अन्तरिम सरकारलाई निर्वाचन गराउने मात्र म्यान्डेट रहेकाले कुनै दलमा सहभागी भएपछि नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने बताए ।
‘यो सरकारलाई चुनाव गराउन मात्र म्यान्डेट दिएको हो । सरकारका मन्त्रीहरू नै पार्टीमा लागेपछि नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ । स्वच्छ, निष्पक्ष र धाँधलीरहित निर्वाचन गर्नेमा प्रश्न उठेको छ’, उनले भने ।एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले वैकल्पिक शक्तिको दाबी गर्नेहरूले गैरदलीय सरकारका मन्त्रीलाई उपसभापति बनाएकोप्रति प्रश्न उठाएका छन् । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा उनले लेखेका छन्, ‘वैकल्पिक शक्तिको दाबी गर्नेहरूले गैरदलीय चुनावी सरकारका मन्त्रीलाई राजीनामा नदिई उपसभापति बनाउनु कति उचित हो ?’पूर्वमन्त्री तथा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता गिरिराजमणि पोखरेलले पनि नैतिकतामाथि प्रश्न उठाएका छन् । नयाँ शक्तिबिच एकता वा ध्रुवीकरण हुनुलाई सकारात्मक रुपमा लिँदै पोखरेलले यस्ता विषयमा सम्बन्धित व्यक्ति आफैंले बुझ्नुपर्ने स्पष्ट पारे ।
‘आफैं धामी र आफैं झाँक्री जस्तो भयो । प्रश्न उठाउने भन्दा पनि सम्बन्धित दल वा व्यक्ति आफैंले बुझ्ने विषय हो । मुख्य कुरा निर्वाचन नगरी देशले निकास पाउँदैन । निर्वाचनमा जानैपर्छ । त्यसकै लागि नागरिक सरकार बनेको हो’, उनले भने ।
सरकारले निष्पक्ष निर्वाचन गराउनेमा चौतर्फी प्रश्न उठेका बेला रास्वपाका नेता गणेश पराजुलीले मन्त्री घिसिङले राजीनामा दिनेमा विश्वास व्यक्त गरे ।
पराजुलीले भने, ‘नैतिकताका आधारमा उहाँले राजीनामा दिनुहुन्छ । यो नागरिक सरकार हो । रास्वमामा उहाँ जोडिएपछि पार्टीको जिम्मेवारी लिनुभएको छ । पार्टीको जिम्मेवारी पाएपछि राजीनामा दिनुपर्छ, दिनुहुन्छ । यस विषयमा पार्टीभित्र छलफल हुन्छ’, उनले भने ।
यता प्राध्यापक लोकराज बरालले राजीनामा दिने विषय नैतिकताको प्रश्न भएको बताए । ‘नागरिक सरकारका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले कुनै दलमा लागे वा दल खोलेमा राजीनामा दिनुपर्छ कि पर्दैन बनेर कुनै बाध्यकारी नियम त छैन । तर निष्पक्ष निर्वाचन गराउनेमा प्रश्न उठ्ने भएकाले राजीनामा दिनु राम्रो हुन्छ,’ उनले भने, ‘यो उसको नैतिकताको प्रश्न हो । निर्वाचन आचार संहिता लागु भएपछि राजीनामा दिन्छन् होला ।’
भदौ २३ र २४ गते जेनजी विद्रोहका कारण जनताबाट निर्वाचित सरकार विस्थापित भएपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बनेको थियो । तर मन्त्री घिसिङले मंसिर १७ गते आफ्नै संरक्षकत्वमा उज्यालो नेपाल पार्टी घोषणा गरेका थिए । त्यतिबेला पनि मन्त्री घिसिङको नैतिकतामाथि प्रश्न उठाएका थिए । एकता सहमतिको चार नम्बर बुँदामा घिसिङलाई रास्वपाले उपसभापति बनाउने भनिएको छ ।
सरकारका अर्का मन्त्री बब्लु गुप्ता समेत एकता सहमतिमा सक्रिय सहभागी थिए । जेनजी अगुवा समेत रहेका यादव युवा तथा खेलकुदमन्त्री रहेका छन् । यसअघि रास्वपा र काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन शाहबिच भएको सहमतिलाई समर्थन हुने हिसाबले सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री समेत रहेका जगदीश खरेलले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखिएको ‘स्टाटस’प्रति पनि नागरिक स्तरमा प्रश्न उठाएका छन् ।
२०६९ साल जेठ १४ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले संविधानसभा विघटन गरी निर्वाचन घोषणा गरेका थिए । त्यतिबेला विपक्षमा रहेका कांग्रेस र एमालेले निष्पक्ष निर्वाचनप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएका थिए । सत्ताधारी माओवादी र विपक्षी दलहरूबिच अविश्वास गहिरिँदै जाँदा निष्पक्ष, स्वच्छ र धाँधलीरहित निर्वाचन गराउनका लागि पूर्वप्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा गैरदलीय सरकार बनेको थियो । रेग्मी सरकारले २०७० साल मंसिरमा दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन सम्पन्न गरी सत्ता हस्तान्तरण गरेको थियो ।
नेपालको जस्तै मित्रराष्ट्र बंगलादेशमा जननिर्वाचित शेख हसिना सरकार अपदस्थ भएको थियो । जनविद्रोहका कारण सन् २०२४ सेप्टेम्बर ४ तारिखमा हसिना देश छोडेर भारतमा शरण लिएकी थिइन् । नेपालको जस्तै संवैधानिक र कानुनी जटिलताबाट गुज्रिएको बेला त्यहाँका सैनिक प्रमुखको मध्यस्थतामा मोहम्मद युनुसको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भएको थियो । सन् २००६ का नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता समेत रहेका युनुस सामाजिक अगुवा, बैंकर, अर्थशास्त्री समेत हुन् ।
बंगलादेशबाट के सिक्ने ?
युनुसका सल्लाहकारको भूमिकामा रहेका आसिफ महोम्मद सजिवले १० डिसेम्बरमा राजीनामा दिएका थिए । उनले स्थानीय सरकार, ग्रामीण विकास तथा सहकारी र युवा तथा खेलकुदका सल्लाहकारको भूमिकाबाट राजीनामा दिएका थिए । आसिफले आगामी संसदीय चुनावमा ढाका–१० निर्वाचन क्षेत्रबाट स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा लड्ने योनामा छन् ।
सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालयको सल्लाहकारको भूमिकामा रहेका महफुज आलमले पनि १० डिसेम्बरमा राजीनामा दिएका थिए । उनले लक्ष्मीपुर–१ बाट संसदीय सिटका लागि उम्मेदवारी दिने अनुमान गरिएको छ ।
नवगठित राष्ट्रिय नागरिक पार्टी (एनसीपी) को संस्थापक संयोजक बन्न नाहिद इस्लामले फेब्रुअरी २०२५ को अन्त्यमा राजीनामा दिएका थिए । उनले हुलाक, दूरसञ्चार तथा सूचना प्रविधि र सूचना तथा प्रसारणको कार्यभार सम्हालेका थिए ।
