कानुन व्यवसायीहरुले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनासम्बन्धि मुद्दा छिटो किनारा लगाउन सर्वोच्च अदालतसँग आग्रह गरेका छन् । नेपाल बार एसाेसिएसनको ७० औँ स्थापना दिवसको अवसर पारेर सोमबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी भएका वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरे, वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश बडाल, वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर निरौलालगायतका कानून व्यवसायीहरुले उक्त मुद्दाको सुनुवाइलाई प्राथमिकतामा राखेर निर्क्याेलमा पुर्याउन सर्वोच्च अदालतलाई सुझाव दिएका हुन् ।
नेपाल बार एसाेसिएसनका पूर्वअध्यक्ष समेत रहेका घिमिरेले सर्वोच्च अदालतले उक्त मुद्दालाई छिटो किनारा लगाउने विश्वास समेत व्यक्त गरे । उनले मुलुकलाई संवैधानिक संकटबाट पार लगाउन पनि सर्वोच्च अदालतले सो मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनुपर्ने तर्क समेत गरे ।
वरिष्ठ अधिवक्ता घिमिरेले भने- ‘मुद्दाहरु परिराखेका छन् । सर्वोच्च अदालतले सर्वोच्च अदालतले सबै मुद्दाहरुलाई एकैठाउँमा राखेर अगाडि बढाउँछ भन्ने मलाई लाग्छ । निश्चय नै हामीले पनि कन्टिन्युअस हिएरिङमा राख्नुस । सर्वोच्चले अब यसलाई नियमित सुनुवाई अघि बढाउँछ । यो एउटा ठूलो मुद्दा हो । यसको किनारा लगाउँछ भन्ने हामीलाई लाग्छ । संवैधानिक संकट पनि छ । अहिलेको सरकार कसरी गठन भयो ? भन्ने विषयमा सम्मानित अदालतमा नै मुद्दा परेको अवस्था छ ।’उनले थप भने- ‘अहिलेको सरकारको वैधानिकताको विषयमा पनि प्रश्न उठेको छ भने अर्कोतर्फ एउटा ठूलो राजनीतिक परिवर्तन पनि भएको छ । त्यो परिवर्तनले विशेष गरी युवाहरुको एक्सपेटेशनलाई अघि बढाउनुपर्छ भन्ने एउटा आम चाहना छ । त्यो चाहनालाई हामीले बुझनु पर्दछ । मुलुकले बुझनु पर्दछ । र सबैले विशेष गरेर न्याय पालिकाले पनि बुझ्नुपर्दछ भन्ने हामीलाई लाग्दछ । हामीले पनि नेपाल बार एशोसिएशनमा यस्तै छलफल अघि बढाईराखेका छौँ । वर्तमान बार नेतृत्वले पनि यसलाई अघि बढाएको छ भन्ने हामीलाई लाग्दछ । हामी त्यसलाई सहयोग गर्छाै ।’वरिष्ठ अधिवक्ता एवं पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले सर्वोच्च अदालतले सो मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने विश्वास व्यक्त गरे । असंवैधानिक ढंगले प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि मुलुक झन संकटमा फसेको जिकिर गर्दै उनले सो मुद्दाको फैसला आउने कुरालाई ढिलाई हुन नहुने बताए । वरिष्ठ अधिवक्ता बडालले सरकार र जेनजी समूहबिच संविधान संशोधन गरेर मात्रै निर्वाचनमा जाने खालको सम्झौता भएको उल्लेख गर्दै त्यसले मुलुकलाई झनै संकटमा पुर्याउने बताए
उनले भने, ‘मैले यसमा धेरै लामो कमेन्ट गर्न चाहन्न । सर्वोच्च अदालतले यो मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेर निर्क्याेलमा जान्छ भन्ने मेरो विश्वास छ । सबभन्दा पहिलो त वर्तमान सरकारको गठनको प्रक्रिया नै असंवैधानिक छ । असंवैधानिक तरिकाबाट सरकार गठन भयो । तत्कालीन सरकारलाई संवैधानिक तरिकाबाट हटाउन नसकेपछि असंवैधानिक तरिका अवलम्वन गरियो । असंवैधानिक तवरबाट यो सरकार बन्यो । यो सरकार भएका काम कारबाहीहरु स्वभाविक रुपमा असंवैधानिक हुन्छ । हामी कानूनी रुपयमा यसलाई विष वृक्षको सिद्धान्त भन्छौँ । त्यो भनेको यदि हामीले विषलाई रोप्यौ भने त्यसबाट उत्पन्न हुने फलहरु स्वभाविक रुपमा विषाक्त हुन्छ । त्यसबाट स्वादिष्ट भोजन आउँदैन भनेर मानिन्छ ।’
उनले थप भने, ‘त्यसपछि आएका निर्णयहरु हेर्नुस् । राजदुत नियुक्तिको विषय, भूमि आयोग खारेज गरियो । सरकारले सो कामलाई असंवैधानिक भन्यो । त्यसलाई फेरि पनि काम गर्न दिइराख्नुभएको छैन । विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको नियुक्ति असंवैधानिक तरिकाबाट गर्नुभयो । प्रतिशोधपूर्ण तरिकाबाट गरियो भनेर सर्वोच्च अदालतले भन्यो । जेन्जीसँग अहिले सम्झौता गर्नुभयो । त्यो असंवैधानिक हो भनेर अहिले गइराखेको छ । जाँचबुझ आयोगको विषय पनि अदालतमा विचाराधीन छ ।’
बडालले भने, ‘यी सबै कुराहरु असंवैधानिक दायरातिर गइराखेका छन् । संविधान संशोधन गरेर निर्वाचनमा जान्छौ भनेर सम्झौता गर्नु भयो । यसको अर्थ यात उहाँहरुले जेनजी युवाहरुसँग झुट कुरा गरिराख्नुभएको छ । कि आम नेपाली जनतालाई उहाँहरुले ढाँटीराख्नु भएको छ । चुनाव हुँदैन भन्ने कुरा जेनजीसँगको सम्झौतामार्फत उहाँहरुले भनिराख्नु भएको छ ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर निरौलाले भने निर्वाचनबाट मात्रै मुलुकलाई निकास दिन सकिने तर्क गरे । उनले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुनै नसक्ने जिकिर पनि गरे ।
वरिष्ठ अधिवक्ता निरौलाले भने, ‘निर्वाचनको विकल्प प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुन सक्दैन । त्यसले समस्याको समाधान दिँदैन । हामीले सही तरिकाले र सम्भव भएसम्म स्थायी तरिकाले समस्याको समाधान गर्नुपर्छ । जनता भन्दामाथि कोही छैन । हामीले निर्वाचनमा जानुपर्छ । यसमा प्रष्ट भएर अघि बढ्नु राम्रो हुन्छ भन्ने लाग्छ ।’
अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले आन्दोलनको नाममा संविधानलाई ध्वस्त बनाउने काम गर्न नपाईने जिकिर गरे । उनले प्रतिनिधिसभा भीडले विघटन गर्न नसक्ने भएकाले यसको पुनःस्थापना गरेर मात्रै मुलुकलाई निकास दिन सकिने आफ्नो निष्कर्ष रहेको समेत बताए ।
अधिवक्ता सिलवालले भने, ‘यो संविधानलाई भत्काउन, ध्वस्त बनाउन पाइँदैन । विधिको शासन, मौलिक हक, स्वतन्त्र प्रेसको जगमा यो संविधान बनेको छ । त्यसकारण यो संविधानको भावना, मर्म, उद्देश्यलाई भत्काउन, ध्वस्त गर्न पाइँदैन । सडक प्रर्दशनको नाममा यस्तो गरियो भने देशमा भद्रगोल हुन्छ । सिरिया, नाइजेरिया, अफगानिस्तान, बंगलादेश बन्छ । यो प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको असंवैधानिक हो भनेर पहिलो रिट हाल्ने म नै हो ।’
अधिवक्ता सिलवालले सडक प्रदर्शनलाई आधार बनाएर प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना नहुने भने मुलुक सिरिया, नाइजेरिया जस्तै द्वन्द्वमा फस्ने चेतावनी समेत दिए
