प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन विवादमा कसैलाई पनि अन्याय नहुने गरी समाधान खोज्ने बताएकी छन् ।
प्रदेशमुख्यमन्त्रीहरूसँगको छलफलमा आइतवार प्रधानमन्त्री कार्कीले यस्तो बताएकी हुन् ।
प्रधानमन्त्रीसँगको बैठकमा सातैवटा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले संवादबाट डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन विवादको समाधान खोज्नुपर्नेमा संघीय सरकारले उद्योगको लाइन काटेर विवाद बढाएको गुनासो गरेका थिए ।
ठूला २५ वटा उद्योगको लाइन काटिदिँदा ठूलो मात्रामा कर्मचारी तथा श्रमिकले रोजगारी गुमाउने जोखिम रहेकोतर्फ मुख्यमन्त्रीहरूले ध्यानकर्षण गराएका थिए ।
त्यसको जवाफमा प्रधानमन्त्री कार्कीले यो विवादमा कसैलाई पनि अन्याय नहुने गरी सरकारले समाधान खोज्ने आश्वासन दिएको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले बतायो । ‘यो सरकार नै कसैलाई पनि अन्याय नहुने वातावरणका लागि बनेको हो । डेडिकेटेड विवादका सन्दर्भमा पनि उद्योगहरूले बिजुली प्रयोग गरेका रहेछन् भने तिर्नुपर्छ । त्यसमा छुट हुँदैन । प्रयोग नै गरेको रहेनछ भने सरकारले तिराउँदैन,’ प्रधानमन्त्रीलाई उद्धृत गर्दै स्रोतले बतायो ।
महसुल विवादका विषयमा उद्योगी र नेपाल विद्युत प्राधिकरण दुबै पक्षलाई राखेर संवाद गरेर समाधान खोज्नुको साटो लाइन काटेकोप्रति लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले असन्तुष्टी जनाएका थिए । ‘लुम्बिनी प्रदेशका १३ वटा उद्योगमा लाइन काटिएको छ, संवाद गरेर अघि बढ्ने हो कि लाइन काटेर झन् समस्या ल्याउने भन्ने प्रश्न उठ्यो’–मुख्यमन्त्री आचार्यले भने, ‘विद्युतको लाइन काट्दा उद्योगहरू बन्द भएका छन्, हजारौं श्रमिकहरू तलवविहीन भएका छन् ।’
मुख्यमन्त्री आचार्यले उद्योग बन्द हुंदा उत्पादन ठप्प भएको, कालोबजारी बढेको दिनहुं पाँच करोड बराबरको विद्युत् खपत हुन नसकेको विषय प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएको बताए । यो समस्याको यथाशीघ्र समाधानका लागि सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको मुख्यमन्त्री आचार्यले बताए ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले यस विषयमा उद्योगी तथा व्यवसायीहरूसँग छलफल गरेर समाधान खोज्ने प्रतिबद्धता जनाएको मुख्यमन्त्री आचार्यले बताए । प्रधानमन्त्रीले नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकाललगायतका व्यवसायीहरूसँग भोलि सोमबार नै छलफल गर्ने कार्यक्रम तय गरेको जानकारी पाएको मुख्यमन्त्री आचार्यले बताए ।
यसका साथै बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँ तथा मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनलले पनि उद्योगहरूको लाइन काट्दा हजारौं युवा बेरोजगार बन्ने अवस्था आएकोबारे ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
यो डेडिकेटेड लाइनको नाममा विभिन्न उद्योगहरूको लाइन काटेर जुन बन्द गरिएको छ। त्यस विषयमा पनि हाम्रो गहिरो चासो रह्यो । उद्योगको विद्युत् लाइन काटिँदा हजारौं युवाहरू बेरोजगार हुने स्थिति छ। त्यसैले अविलम्ब त्यो समस्या समाधान गरियोस् भन्ने हामीले कुरा राख्यौं,’ मधेशका मुख्यमन्त्री सोनलले भने।
