न्यूनतम तलब नपाएपछि मणिपालका नर्सहरू आन्दोलनमा

Facebook
Email
Twitter
WhatsApp
LinkedIn

पोखरा महानगरपालिका–११, फूलबारीस्थित मणिपाल शिक्षण अस्पतालमा कार्यरत नर्सहरू अस्पतालले सहमति पालना नगरेपछि पुनः आन्दोलित भएका छन्। श्रम शोषण भएको भन्दै एक साताअघि नर्सहरूले आन्दोलन गरेकापछि अस्पताल प्रशासनले तलब वृद्धिलगायत विषयमा सहमति गरेको थियो।

१९ असोजबाट आन्दोलित नर्सहरूलाई अस्पताल प्रशासनले एक साताभित्र माग पूरा गरिदिने भन्दै सहमति गरेको थियो। तर, निर्धारित समय शुक्रबार सकिएको र मागका बारेमा कुनै सुनुवाइ नभएपछि उनीहरू पुनः आन्दोलित भएका हुन्।

अस्पतालले हाल मासिक १५ हजारमा काममा लगाइरहेको नर्सहरूको भनाइ छ। १५ हजारले घर चल्दैन भन्दै उनीहरू आन्दोलित भएका हुन्। अस्पतालमा कार्यरत तीन सय नर्सहरूलाई अस्पतालले श्रम शोषण गरेको आन्दोलनरत नर्सहरूको आरोप छ।

एक साताअघि आफ्नो काम जारी राख्दै आन्दोलन गरेका नर्सहरूले यसपटक कामै छाडेर आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। अस्पतालमा भर्ना भएका सम्पूर्ण बिरामीलाई डिस्चार्ज गरी अन्य अस्पतालमा पठाइएको छ।

अस्पताल परिसरमा प्लेकार्डसहित धर्ना र नराबाजी गर्दै आन्दोलित भएका नर्सहरूले १५ हजारले घर चल्दैन, हामीलाई न्याय दे, श्रम शोषण बन्द गर, हामी मेसिन हैन् नर्स हाैँ, अब त अति भो, नो पे नो वर्कलगायत नारासँगै प्ले कार्ड बोकेका थिए।

नेपाल सरकारले श्रमिकहरूका लागि तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक १९ हजार तीन सयसमेत नपाएको, यसअघि रहेको सात घण्टा काम गर्ने समय बढाएर आठ घण्टा बनाइएको, वार्षिक रूपमा पाउँदै आएको चाडपर्व बिदा, घर बिदा, बिरामी बिदालगायतका अन्य बिदाहरू कटौती गरिएको भन्दै अस्पतालमा कार्यरत नर्सहरू आन्दोलित भएका हुन्।

सरकारले श्रमिकहरुको न्यूनतम पारिश्रमिक १९ हजार तीन सय कायम गरे पनि अस्पतालले जम्मा १५ हजार दिने गरेको, सात घण्टाको कार्यसमय ढेड महिनाअघि एक घण्टा बढाएर आठ घण्टा पुर्याएको, यसअघि वार्षिक रुपमा पाउँदै आएको बिदाहरु समेत अस्पताल प्रशासनले कटौती गरेकाले बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रनु परेको नर्सहरूको भनाइ छ ।
यसअघि तलब वृद्धि सम्बन्धमा तत्काल माथिल्लो निकाय सिइओसँग छलफल गरी निर्णय गर्ने, विशेष श्रमता भएका नर्सहरुको विशेष कार्य दक्षताका आधारमा तलब तथा सुबिधा आवश्यक छलफल गरी निर्धारण गर्ने, प्रत्येक महिनाको ५ गते तलब दिने, ओभरटाइम सम्बन्धमा सट्टा बिदा दिँदै आएकोमा बिदाको साटो पैसा दिने सम्बन्धमा छलफल गरी निर्णय गर्ने, तालिम बापत पाउँदै आएको सुविधा कसैले नपाए मानव स्रोत विभागमा सम्पर्क गर्ने, नर्स र बिरामीको अनुपातका सम्बन्धमा तीन महिनाभित्र समाधान हुनेगरी आवश्यक कार्य गर्ने, कर्मचारी कल्याण तथा प्रोत्साहन सम्बन्धमा परफमेन्स नुसार गर्ने, ६ घण्टे डिउटी सिफ्ट सम्बन्धमा सम्भाव्यता अध्यन गरी निर्णय गर्ने लगायतका विषयमा नर्स र अस्पताल प्रशासनबिचमा सहमति भएको थियो । तर सहमति अस्पतालले पूरा नगरेपछि नर्सहरुले पुनः आन्दोलन सुरु गरेका हुन् ।

अस्पतालका सूचना अधिकारी शंकरबहादुर जिसँग नर्सहरूको आन्दोलनको सम्बन्धमा प्रश्न गर्दा नर्सहरू काममा नफर्केको र मागका सम्बन्धमा छलफल भै रहेको बताए ।
यसअघि मेडिकल कलेज स्वास्थ्य संस्थाहरुबाट नर्सिङ एवं अन्य स्वास्थ्यकर्मीहरूको पारिश्रमिक लगायतका सुविधामा अन्याय भएको भनी गुनासो आएपछि २७ मंसिर ०८१ मा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय (गुणस्तर मापन अथा नियमन महाशाखा) ले प्रतिष्ठान सरकारी अस्पताल सबै, मेडिकल कलेज सबै र सामुदायिक निजी अस्पताल सबैलाई नर्सिङ एवं अन्य स्वास्थ्यकर्मीको पारिश्रमिकलगायतका सुविधाको व्यवस्थाका सम्बन्धमा पत्राचार गर्दै स्वास्थ्य संस्थाहरूमा कार्यरत सबै नर्सिङ एवं अन्य स्वास्थ्यकर्मीहरूको लागि न्यूनतम पारिश्रमिक र सेवा सुविधा नेपाल सरकार सरह नघट्ने गरी लागू गर्नुपर्ने, तोकिएको समयभन्दा बढी कार्यको लागि अतिरिक्त भत्ताको व्यवस्था गर्नुपर्ने, स्वास्थ्य तथा शैक्षिक संस्थाले करार नियुक्ति सम्झौता गरी राख्नुपर्ने, ज्यालादारीमा कार्य गराउन नपाइने सक्कल शैक्षिक लब्धांकपत्र कार्यालयले राख्न नपाइने, अनुभवको पत्र प्रदान गर्नुपर्ने र नर्सिङलगायतका अन्य स्वास्थ्यकर्मीहरुको पारिश्रमिक बैंकिङ प्रणालीबाट मात्र उपलब्ध गराउनुपर्ने भनेको थियो। सोहीअनुसार नभएपछि नर्सहरू आन्दोलित भएका हुन्।