कर्णाली प्रदेश सभाका सचिव डा.अर्जुनकुमार खड्का निलम्बनमा परेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकारी जग्गा हिनामिना गरेको अभियोगमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र तत्कालीन मन्त्री डा. मिनेन्द्र रिजालसहित ९७ जनाविरुद्ध मंगलबार विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

जसमा कर्णाली प्रदेश सभाका सचिव डा. खड्काको नाम पनि समावेश छ । रिजाल क्यानिङ एण्ड कम्पनी प्रा.लि.ले उद्योग सञ्चालन गर्ने सर्तमा हदबन्दी छुट पाएको जग्गा गैरकानुनी रूपमा सट्टापट्टा तथा बिक्री–वितरण गरी सरकारलाई हानीनोक्सानी पुर्‍याएको भन्दै अख्तियारले उनीहरूविरुद्ध ७३ करोड ४९ लाख ५६ हजार रुपैयाँ बिगो दाबीसहित मुद्दा दायर गरेको हो ।

प्रदेश सभा सचिव खड्का तत्कालीन अवस्थामा कानुन तथा न्याय मन्त्रालयमा उपसचिव पदमा रहँदा यो प्रकरणमा संलग्न रहेको बताइएको छ ।

उनी गत वैशाख १५ गते प्रदेश सभा सचिवको रूपमा नियुक्त भएका थिए ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३३ मा सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै पनि व्यक्तिविरुद्ध भ्रष्टाचारको आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएमा, त्यस्तो मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म (अदालतले फैसला नसुनाएसम्म) ती व्यक्ति स्वतः निलम्बनमा पर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छ ।

प्रदेश सभा सचिव खड्का नियुक्त भएको ६ महिनामै निलम्बनमा परेका छन् । खड्काले आफू कानुन मन्त्रालयमा रहँदा प्रतिनिधिका रूपमा एउटा बैठकमा मात्रै सहभागी भएको बताए । ‘त्यसपछि के भएको हो भन्ने विषयमा मलाई केही पनि थाह छैन,’ उनले भने।