नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम) का तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेलसहित १८ जनाविरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दाको सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको छ।
विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट तथा न्यायाधीश डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको इजलासमा सोमबार सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको हो।
यस मुद्दामा दुई पटक वादी पक्ष र दुई पटक प्रतिवादी पक्षका कानुन व्यवसायीले निवेदन दिएपछि सुनुवाइ स्थगित भइसकेको छ। नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक पौडेलसहितका प्रतिवादीले नेपाल टेलिकमको बिलिङ सिस्टम अपग्रेड गर्ने काममा मिलेमतो गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोग लागेको छ। उनीहरूविरुद्ध ३३ करोड रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको छ।
२०६८ पुस ६ गते तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक पौडेलसहितले चिनियाँ कम्पनी एसियाइन्फो लिंकेज टेक्नोलोजीसँग कन्भर्जेन्ट रियल–टाइम बिलिङ तथा ग्राहक समर्थन (सीआरटीबी एन्ड सीएस) बिलिङ प्रणालीका लागि सम्झौता गरेका थिए।
यस प्रणालीमार्फत विभिन्न प्लेटफर्ममा विद्युतीय माध्यमबाट सञ्चालन भइरहेका जीएसएम मोबाइल, फाइबर, इन्टरनेट, लिज्ड लाइन, वाइरलाइन तथा वायरलेस ब्रॉडब्यान्डलगायत दूरसञ्चार सेवाहरूलाई एउटै प्लेटफर्ममा एकीकृत गर्ने, रियल–टाइम बिलिङमार्फत तुरुन्त शुल्क गणना र अद्यावधिक गर्ने उद्देश्य रहेको थियो।
खरिद सम्झौताअनुसार वार्षिक मर्मत सम्भार सम्झौताअन्तर्गत ६ वर्षसम्म सेवा लिन सकिने र वार्षिक मर्मत सम्भार (एएमएसी) शुल्क ५ प्रतिशत घट्दो दरमा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो।
