काठमाडौँमा बुधबारआदिवासी जनजाति आयोगको पाँचौँ वार्षिकोत्सवलाई सम्बोधन गर्दै उनले निर्वाचन नागरिकको अधिकार अभिव्यक्त गर्ने माध्यम भएकाे बताए ।

उनले निर्वाचनका माध्यामबाट सम्पूर्ण नेपालीहरुले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गरी राज्यको नीतिगत दिशा तय गर्ने अवसर प्रदान गर्ने भएकाले सबै नागरिकले अवसर गुमाउन नहुनेमा जोड दिए।

उनले भने,“निर्वाचनका माध्यामबाट सम्पूर्ण नेपालीहरुले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गरी राज्यको नीतिगत दिशा तय गर्ने अवसर प्रदान गर्छ, त्यसले लोकतन्त्रलाई जीवन्त राख्छ र समावेशितालाई बलियो बनाउँछ । निर्वाचनले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई बलिया बनाई समावेशितालाई सुदृढ पार्छ ।”

यसका लागि आदिवासी जनजाति समूहसहित सबै समुदायको सहभागिता अपरिहार्य रहेको पनि उनले बताए । उपराष्ट्रपति यादवले आदिवासी जनजातिलाई स्रोत साधनमा पहुँच, नीति निर्माणमा सहभागिता र न्यायपूर्ण विकास प्रक्रियामा संलग्नतामा सुनिश्चित गर्न आयोगले पहल गर्न जरुरी रहेको बताए।

“समावेशी लोकतन्त्रको सार्थकता तब मात्रै पुष्टि हुन्छ, जब प्रत्येक नागरिकले आफ्नो पहिचानलाई सम्मानित र अधिकारलाई सुनिश्चित भएको अनुभूति गर्दछ”, उपराष्ट्रपति यादवले भने ।

उनले समतामूलक समाज निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने काम यस्ता संवैधानिक आयोगको भएको पनि बताए ।

कार्यक्रममा आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापा मगरले कार्यप्रगति प्रस्तुत गर्दै अझै पनि नेपालमा आदिवासी जनजातिको राज्यको निकायमा पहुँच तथा सुविधा अत्यन्तै कमजोर रहेको बताए ।

उनले विभिन्न अध्ययन अनुगमनमा समेत राज्यका अङ्गबाट भएका कमीकमजोरी औँल्याउँदै गरिएको सिफारिस १० प्रतिशतभन्दा बढी कार्यान्वयन हुन नसक्नु दुःखको कुरा भएको बताए । विशेष नीति वा कानुन लयाएर समान सहभागिता र उचित प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गर्न तत्काल जरुरी रहेको उनले बताए ।

सो क्रममा आयोगले हरेका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आदिवासी जनजातिसँगको समन्वयमा कार्य गरी नमूना अभ्यासको थालनी गरेको जनाउँदै खोटाङको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका र आदिवासी जनजातिबारे स्नातक तहसम्मको पाठ्यक्रम निर्माण गरी पठनपाठन गराएकोमा सम्मान गरिएको थियो ।

सोही अवसरमा आदिवासी जनजातिको हकहितमा योगदान गरेको जनाउँदै डा पासाङ डोल्मा शेर्पालाई सम्मान गरिएको थियो ।